झापा- नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संभव हुने र आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन नगरिए २०४७ सालको संविधानको जस्तै वर्तमान संविधान पनि खतरामा जाने बताएका छन्।
प्रेस चौतारी झापाद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य खरेलले संविधान संशोधन समयको आवश्यकता अनुसार लामो समयसम्म पनि नगरे संशोधनका विषय क्लिष्ट बन्दै संविधान नै खतरामा जाने बताए।
उनले भने, ‘२०४७ सालको संविधान पनि लामो समयसम्म आवश्यकता अनुसार संशोधन नगरिएकाले हामी सबै भएर अर्को संविधान लेख्नुपर्छ भनेर आवाज उठायौं। अन्ततः त्यो संविधान फेल भयो। अहिलेको संविधानलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्छ। संशोधनका विषय जति धेरै भयो त्यति नै संविधान खतरामा जाने संभावना बढेर जान्छ।’
उनले अहिले संशोधन गर्न असंभव कुराहरूलाई थाँती राखेर संभव कुराहरूमा संशोधन गरियो भने संविधानको आयु लम्बिने बताए। संविधान संशोधन गर्दा धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, गणतन्त्र, संघीयता जस्ता विषयलाई अझ दरिलो बनाएर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो। संविधान संशोधन गर्दा स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेर गरिनुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रावधान अहिले संभव छैन।’ राज्य सञ्चालनमा जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ संशोधन गरिनुपर्ने उनले बताए। खरेलले भने, ‘संविधानमा जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँ संशोधन गरौं।’
नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर सरकार बनाउन अघि गरिएको सात बुँदे समझदारीका विषय दुई दलका विषय मात्र नभएर समग्र देश र जनताका विषय भएकाले संविधान संशोधनमा सबै दलहरूको उत्तिकै भूमिका हुने खरेलले बताए। अहिले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा दलहरूले केही छलफल चलाए पनि त्यस्ता छलफलले मुर्तरुप पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता बाहिर बस्नलाई असाध्यै गाह्रो भइरहेको आरोप पनि लगाए।
सत्ता बाहिर बस्दा प्रचण्डको छटपटी उदेकलाग्दो भएको उनले बताए। ‘सत्ता बाहिर बस्दा कति गाह्रो भएको रहेछ भन्ने पुष्टि प्रचण्डले भर्खरै संसद्मा बोलेरै गर्नुभएको छ’ नेता खरेलले भने, ‘उहाँले अब सत्तामा जान पनि नसक्ने आफ्नै अभिव्यक्तिहरुबाट बताइरहनुभएको छ।’
सरकारले अध्यादेश जारी गरेको विषयमा बोल्दै खरेलले आवश्यकताकै आधारमा अध्यादेश ल्याइएको बताए। ‘सरकारले जनताको सुविधाको लागि ल्याएको अध्यादेश पास गरेर जान सक्छ,’ उनले भने, ‘संविधान बमोजिम अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ।’ संविधान नमान्नेहरूले मात्रै अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्न सक्ने उनको धारणा थियो।
नेता खरेलले परिवार र समाजलाई ध्वस्त हुनबाट जोगाउन सामाजिक सञ्जाल विधेयक आवश्यक भएको बताए। त्यसमा भएका व्यवस्थाहरू, सजाय र जरिवानाका प्रावधान छलफलबाट बढाउन वा घटाउन सकिने उनले तर्क गरे।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथिको निलम्बन फुकुवाबारे पत्रकारहरूको जिज्ञासामा जवाफ दिदैं उनले सभामुखको निर्णय ठिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘सभामुखले नियम बमोजिम गर्नुभएको हो। उहाँहरू (रास्वपा) दवाव सिर्जना गरेर निलम्बन फुकुवा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले दबाबको बाटो छोडेर कानुनी बाटो रोज्नु उपर्युक्त हुन्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
