काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलकपटपूर्ण रुपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारी विरुद्धको रिटको सुनवाइ सुरु भएको छ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबारदेखि पदाधिकारी नियुक्त विरुद्धको दुई दर्जनभन्दा बढी रिटको एकसाथ सुनुवाइ सुरु गरेको हो।
यसअघि पटकपटक रिटहरूको सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि सर्वोच्च अदालतले नै विभिन्न बहाना बनाउँदै पन्छिँदै आएको थियो।
बुधबारदेखि भने रिटहरूको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दियो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्।
पटक-पटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि सर्वोच्च अदालतले गत साउन ११ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यही आदेशअनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको हाे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए।
उक्त समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै ५२ जनालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकी हुन्।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो।
परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको हाे। पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै पदभार ग्रहण गरी काम सुरु गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
