मुगु – नेपाल शिक्षक महासंघले चालु हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्न माग गर्दै शिक्षा समन्वय इकाइमार्फत संघीय सरकारलाई शुक्रबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
देशभरका ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रीहरूमार्फत संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन महासंघका जिल्ला तथा प्रदेश समितिले सो पत्र बुझाएका हुन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले गत पुस २२ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार र महासंघबीच भएका विभिन्न सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न तथा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार, शुक्रबार शिक्षकहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर खबरदारी जुलुस निकाल्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ मुगुका सचिव मोहन कुमार मल्लका अनुसार आन्दोलनलाई सशक्त, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन जिल्ला र प्रदेश तहमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिनेछ।
आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार फागुन ८ गते विद्यालय स्तरमा अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यार्थीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। फागुन ९ गते देशभरका ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, कालो पट्टीसहित वृहत् जुलुस गर्ने तथा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।
संघीय शासन व्यवस्था लागू भइसके पनि शिक्षा क्षेत्र भने अझै पञ्चायती कालमा बनेको शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नै सञ्चालन भइरहेको छ। पटक–पटक संशोधन गरेर मात्र सुधार नआउने भन्दै संघीयताको मर्म र वर्तमान युगअनुरूपऐन ल्याउन जरुरी रहेको शिक्षकहरूको माग छ। ‘चालु हिउँदे अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्दछौं,’ नेपाल शिक्षक महासंघ मुगुकी अध्यक्ष विष्णुमाया भामले भनिन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
