नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता नाप्न सरकारहरूको स्थायित्व या सरदर आयु नाप्ने गरिन्छ। त्यस्तै, हरेक संविधान र तिनले वैधानिक्ता दिएको राजनीतिक व्यवस्थाको आयु पनि त्यति लामो रहने गरेको पाइँदैन। ०४७ को संविधान १५ वर्षजति मात्र टिक्यो। जारी भएको ५ वर्षमै छिमेकीले विद्रोही शक्तिलाई जन्माई मलजल गर् यो र तिनैलाई ‘क्रान्तिकारी’ दास बनाएर त्यो संविधानको र व्यवस्थाको ज्यान लियो। त्यसपछिको अस्थिरता निरन्तर जारी छ विगत १९ वर्षयता। १० वष पहिले संविधान जारी भए पनि परिस्थितिले जनतालाई आश्वास्त गर्न सकेको छैन।
माओवादी नेतृत्व कति क्रान्तिकारी, कति बाह्य दलाल? त्यसको छिनोफानो अब जनताले छिट्टै गर्नेछन्। त्यससँगै नेपालमा कुन शक्तिले राष्ट्रहित, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दाेरहेछ त्यो पनि बहस र साझा मान्यताको विषय बन्नु आवश्यक छ।
वास्तवमा त्यसको आवश्यक्ता बढेको छ। माओवादी नेतृत्व मात्र बाह्य दलाल शक्ति हैन, विगत १८ वर्षले सत्ताको लोभमा कांग्रेस, एमाले र अन्य दल पनि चारित्रिक रूपमा फरक छैनन् भन्ने देखाएको छ। दल र नेतृत्व बिकाउ हुँदा राजनीतिमा जनताको निर्णायक पक्कड हुँदो रहेनछ।
केपी ओलीविरुद्ध भ्रष्टाचारका नारा सर्वत्र लाग्ने गरेका छन् तर उनी पार्टीका केही गुण्डा र प्रहरीको बुटले ती आवाज दबिन्छन् भन्ने मान्यता राख्छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगै राजसंस्था पुनःस्थापना अब एउटा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ।
‘हामीले फ्याँकेको राजसंस्था आर्यघाटबाट फिर्ता आउँदैन’ भन्ने सुँगा रटाइमै सबै ठूला नेता लागेका छन्। ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डमा खासै अन्तर छैन, फरक मतलाई निषेध गरेर उनीहरू ‘अग्रगामी’ र लोकतन्त्रवादी बन्दै आएका छन्।
निकृष्ट र अराजनीतिक तहमा गएर पूर्वराजाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको एक सातामै प्रचण्ड गलिसकेका छन्, भाषा उपयुक्त नभएको स्वीकार गरेका छन् उनले। तर, उनले अर्को ठूलो प्रतिरोध सामना गर्नुपर्ने छ। उनको कथित आह्वान र उक्साहटमा लागेर या देशको मुहार फेर्न उनको ‘विद्रोह’ लाई विश्वास गरेर विद्रोहमा ज्यान होमेकाहरूका परिवारले समेत प्रचण्ड र माओवादी विद्रोहको विचलन बुझेका छन् अब।
०६३ यता पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा या सरकारमा सामेल हुँदा नेतृत्वले क्रान्तिप्रति गद्दारी गरेको निष्कर्षमा उनीहरू पुगिसकेका छन्। प्रचण्डको राजनीतिक आयु र विश्वसनियता समाप्त भइसकेको छ। ओली, देउवा, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल यही श्रेणीमा पर्छन्। उनीहरूको साझा पहिचान भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे पनि उन्मुक्ति हासिल गर्नु मात्र हो। त्यसैले यो व्यवस्था उनीहरूका लागि फापेको छ।
‘राजा फर्किंदैनन्’ भन्नु पर्याप्त छैन अब। उल्लिखित सबै नेता भ्रष्टाचार, कुशासन, बाह्य दलाली र नातावादको आरोपमा जनताको संगठित आक्रोशको भुमरीमा परिसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूको सत्ता अब लामो समय नटिक्ने मात्र हैन, उनीहरूले विद्यमान तथा सम्बन्धित संवैधानिक निकाय या प्रहरीको छानबिनको घेरामा पर्ने या जेल जानुपर्ने बाध्यात्मक वातावरण निर्माण भइरहेको बुझ्नै पर्ने बेला आएको छ ।
संसद्भित्र सत्ता प्रमुख र त्यसका अन्य हस्तीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलसँगै प्रायः संस्थापन पक्षीय सबै ठूला दल सडकमा संघर्षमा उत्रिने तयारीमा छन्। सुशासन दिन असफल सत्ताले सडकलाई अस्तव्यस्त बनाउने चाहना राख्नु र शैली बोक्नु भनेको यसले शासन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाएको प्रमाण पनि हो यो। यो विचलन घरेलु र वैदेशिक सम्बन्ध दुवैतर्फ देखिन थालेको छ।
आफ्ना ‘समकक्षी’ लाई भेट्ने अड्डीका साथ मुलुकको परराष्ट्रमन्त्रीको भारत बसाइ एक साताभन्दा बढीको रह्यो। त्यो यात्राको प्रयोजन के थियो सरकारालई थाहा छैन। तर, उनले धेरै अनुनय–विनयका साथ एस जयशंकरलाई भेट्दा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने ओलीको एमाले पार्टीले नेपालमा राजसंस्था पुनर्बहलीका लागि जारी आन्दोलन भारतले चर्काएको आरोप लगाउनमा व्यस्त थियो। के ओलीका परराष्ट्रमन्त्रीले त्यसको विरोध गरिन् त त्यहाँ?
संयोग, यसपल्ट पूर्वराजाको स्वागत र राजसंस्थाका लागि मुलुकमा आन्दोलन हुँदा उनी त्यहाँ पुगेका छन्। मुलुकभित्र र बाहिर त्यसका तरंग देखा परेका छन्। नेपालमा एकअर्काविरुद्ध खनिएका माओवादी र एमालेको सन्देश उस्तै छ, आन्दोलनप्रति। राजा चुप नलागे सडकमै थचार्ने अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिएका छन्। अहिले राजसंस्था पुनःस्थापनामा चार किसिमको भीड देखिन्छ। पहिलो, ०६३ को आन्दोलनलाई १२–बुँदे बाह्य शक्तिले अपहरण गरी आफ्ना ‘दलाल’ समूहलाई सत्तामा स्थापित गरेको मान्यता बोक्ने ठूलो जनमानस। राजसंस्थाको अभिभावकीय भूमिकासहित बहुदलीय संसदीय दल र नेपालको वैदिक सनातनी हैसियतको पक्षधर र विगत १८ वर्षको सबै सत्ता र तिनका नेतृत्व भ्रष्ट भएको निष्कर्षसाथ सडकमा आउने समूह जसमा ठूलो जमात युवाको छ। प्रचण्डको हुल या ओलीको सत्ता संयन्त्र र अराजक सोचप्रति मौन कांग्रेस थेग्न सक्दैन।
यस पल्टको आन्दोलनको प्राथमिक चरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नेपालका सञ्चारमाध्यमभन्दा बढी वस्तुनिष्ठ र प्राथमिकतासाथ स्थान दिए। यहाँको अव्यवस्थाबारे सम्पादकीय लेखे। यद्यपि, नेपालमा गणतन्त्रको सट्टा ‘राजशाही’ को पक्षमा जनलहर भन्ने हिसाबले धेरैले घटनाक्रमलाई प्रस्तुत गरे।
भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र गणतन्त्रका रूपमा अस्थित्वमा आएकाले त्यहाँ गणतन्त्रलाई मात्र ‘लोक शाही’ का रूपमा बुझिनु एउटा पक्ष हो तर नेपालको निर्माण, सीमा विस्तार, उसको स्वतन्त्र हैसियतको सुनिश्चितता र व्यावहारिक तथा सम्बन्धित विदेश नीतिको सञ्चालन आदिमा राजसंस्थाको नेतृत्व रहेको र यता, संवैधानिक राजतन्त्रको अभिभावकीय भूमिकासँगै मेलमिलापको माध्यमबाट नेपालमा शान्ति क्षेत्र र बहुदलीय व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अघि बढ्दा परिस्थिति नयाँ रूपमा विकसित हुने सम्भावना बढ्दो छ। यो आन्दोलन वर्तमान सत्ता र व्यवस्था गएमा नेताहरू भ्रष्टाचारमा जेल पर्छन् भन्ने डर जनमानसमा व्यापक छ। भारतको सोचभन्दा नेपालको यथार्थ फरक छ।
नेपालमा आमजनता राजसंस्था र दलहरू ‘किङ इन पार्लियामेन्ट’ कै अवधारणामा विश्वास राख्ने गर्छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको प्रभाव रहने गथ्र्यो तर यसको चरम दुरूपयोगका रूपमा भारतले १२– बुँदेमार्फत उसले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएपछि र अझ करण सिंह र राजा ज्ञानेन्द्रबीचको समझदारी भत्काउन ‘धोखाधडी’ को कूटनीति श्याम सरणले अघि बढाएपछि आमजनता भारतविरोधी बनेका हुन्।
अहिलेको सन्दर्भमा त्यही समूह अर्थात् सरण, रणजित रे, एसडी मुनी जस्ता व्यक्तिहरूबाहेक प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सपना कसैले देखिरहेका छैनन्। प्रचण्डले पूर्वराजाविरुद्ध लगाएको लाञ्छनाको गुरुमन्त्र पनि अन्तबाटै फर्किएको हुन सक्छ। त्यो, समूह नेपालमा उनीहरूले रचेको १२–बुँदे असफल भएमा आफू असफल हुने मान्यता राख्छ। यो आन्दोलन सफल भएमा त्यो १२–बुँदे हस्तक्षेपकारी शैली नियत र स्वरूपको अस्वीकृति पनि हुनेछ।
आन्दोलनकारी शक्तिमा त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् जो संघर्षबाट नभएर हैसियत ओगटेका छन्। तर, उनीहरू क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा आफ्नो स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वार्थबारे स्पष्ट छन्। सत्ताका लागि देश बेच्ने चरित्र नदेखाएका व्यक्तिहरू हुन् उनीहरू। ओली, देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, झलनाथ खनाल, बाह्य बफादारीबाट मात्रै सत्तामा पुगेकाहरू हुन् उनीहरू।
०६३ मा एकतर्फी रूपमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लादिनु र त्यसको विरोधी शक्ति र व्यक्ति राजनीति र शान्ति प्रक्रियामा निषेध गरिनु ठूलो प्रपञ्चको स्वरूप हो। यता आएर राजसंस्था पुनर्बहाली समूहमा ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीलाई समन्वयकारी भूमिका दिइएपछि आन्दोलनकारी शक्ति विभाजित देखिन्छन्। तर, प्रश्नको घेरामा आइसकेको व्यवस्था र नेतृत्व मुलुकमा टिक्न अब सक्तैन।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको अभियानलाई सम्भवतः सरकार र यो व्यवस्थाभित्रका दलले त्यस अर्थमा कमजोर देख्न सक्लान् तर आन्दोलनले सत्ता, शासन, संविधान तथा व्यवस्थाको उपेक्षा र भ्रष्टाचार प्रवर्धन गरेकोमा त्यसको व्यापक विरोध सिर्जना गरेको छ। त्यो फिर्ता हुन सक्दैन र सम्भवतः त्यसले पूर्वराजाको आग्रहस्वरूप दल र शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने अवसर निर्माण गर्न सक्छ। तर, अनुकूल वातावरण बन्नुपूर्व सत्ता गठबन्धन तथा मुख्य प्रतिपक्षले राजसंस्थालाई अपमानित गर्ने काम गर् यो भने त्यसको प्रतिफल खतरनाक हुनेछ।
यो व्यवस्था र त्यसका नाइकेहरूको यति कुरालाई पहिल्यै बुझ्न सकेनन् भने आन्दोलन छिट्टै सफल हुनेछ।
आन्दोलन कति स्पष्ट, व्यवस्थित र एजेन्डामुखी होला, कसरी नेपाली जनताले विदेशी हैकम र हस्तक्षेपमा लादिएका एजेन्डा फ्याँक्न सक्लान् यथाशीघ्र त्यसले नेपालको राजनीतिको मार्गदर्शन गर्नेछ। राजसंस्था पुनर्बहालीमा केही बढी समय लाग्न सक्ला तर यो संविधान र व्यवस्थाको पतन त्योभन्दा धेरै छिटो हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
