महिनौं देश भ्रमणपछि केही दिनअघि नेपाली नरेश ज्ञानेन्द्र शाह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगे। त्यहाँ ठूलो संख्यामा नेपालबासी जनताले उनको स्वागत गरे। ‘राजशाही’ फिर्ताको नारा लगाए। यसबाट त्यहाँको माहोल गम्भीर र रोमाञ्चक रुपमा अघि बढेको छ।
लगभग तीन किलोमिटर लामो जुलुसको साथमा ज्ञानेन्द्र आफ्नो निजी निवास ‘निर्मल निवास’ पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध उनका समर्थकले खुलेर नाराबाजी गरेका थिए। त्यसको केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञानेन्द्रलाई सिधै चुनाव लड्नका लागि धम्की दिएका थिए। यसभन्दा पनि धेरै महत्वपूर्ण कुरा त उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अर्धकदको पोस्टर लिएर युवाहरुले नारा लगाएका थिए। यो देखेर त्यहाँका राजनीतिक दलहरुमा घमासान मच्चिएको छ।
यद्यपि योगी आदित्यनाथको विषयलाई लिएर त्यहाँ यस्तो पहिलोपटक भने भएको होइन। मे २००८ मा जब योगी आदित्यनाथले काठमाडौंमा ‘राजशाही’ तथा ज्ञानेन्द्रको समर्थनमा आफ्नो एकता देखाएका थिए, त्यो बेला उनले गरेको एउटा घोषणा पनि चर्चामा छ। त्यो बेला उनले घोषणा गरेका थिए- लाखौं समर्थकसँगै नेपाल आएर ज्ञानेन्द्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने छु।
ओली समर्थक यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै विदेशी हस्तक्षेपका रुपमा आलोचना गर्नमा व्यस्त छन यतिबेला। त्यहीँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (आरपीपी) यसलाई अनावश्यक भन्दै योगी आदित्यनाथको विषय टार्दै आएको छ। आरपीपीको नेपालको संसदमा १४ सांसद रहेका छन्। गत संस्करणको चुनावमा एमालेले आरपीपीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको थियो।
यो सत्य हो कि नेपालको राज परिवार तथा गोरखपुरको गोरखनाथ मन्दिरबीचको सम्वन्ध वर्षौं पुरानो हो जसको प्रमुख योगी आदित्यनाथ हुन्। मानिन्छ- शाह वंशलाई गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद प्राप्त छ। गोरखनाथ शाह राजवंशको प्रमुख देवता हुन्। जब नेपालमा राजसंस्था थियो, त्यो समयमा नेपालको प्रमुख देवस्थलका रुपमा गोरखनाथ रहेको थियो।
गोरखनाथ मठका प्रमुख लामो समयदेखि नेपालका मठमन्दिहरुमा जाने गरेका छन्। ज्ञानेन्द्रले पछिल्लो महिना लखनउ तथा गोरखपुरमा योगी आदित्यनाथसँग भेटघाट गरेका थिए। यद्यपि ज्ञानेन्द्रका एक सहयोगीले भेटको विषयलाई खण्डन गरेका थिए र भनेका थिए- यी भेटहरुलाई राजनीतिक रुपमा हेर्नु, राजनीतिक पदमा हुनु र धार्मिक मठको अध्यक्षता गर्नु फरक-फरक कुरा हो।
नेपालमा राजसंस्थाको इतिहास पुरानो हो। नेपालमा यसको विरुद्ध समयसमयमा आवाज उठ्दै आयो, साथै जनआन्दोलन पनि हुँदै गए। नेपालमा लोकतन्त्रको पक्ष त्यति बेला बलियो भयो जब १९५१ मा १०४ वर्षीय पुरानो राणाशासनको अन्त भयो अनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। १९५५ मा महाराज त्रिभुवनको मृत्यु भएपछि राजा महेन्द्र राजा भए अनि १९५९ मा संविधान लागू हुनका साथै आमनिर्वाचन भयो।
नेपालमा राजनीतिक अवसरवादिता तथा वैचारिक भटकाव अन्तहीन बन्यो। बितेका १७ वर्षमा नेपालमा १३ प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। हरेक पटकफरक दलका साथ नेताहरुले सरकारको गठनले लोकतान्त्रिक पार्टीहरुलाई ‘बेनकाब’ बनाउन पुगेको छ। शुद्वता, सादगी र पारदर्शिता पुरानो कुरा मात्र रह्यो। अहिले जनताको कुण्ठा र निराशा स्पष्ट रुपमा प्रकट हुन थालेका छन्।
चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो। तर राजवंशलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था मन परेको थिएन। त्यसैले राजा महेन्द्रले सबै राजनीतिक दलहरुविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाइदिए। संसद तथा संविधान भंग गरिदिए अनि दलविहीन पञ्चायत प्रणालीको शुरुवात गरे। लामो समयदेखि यस्तै उथलपुथलसँग जुझ्दै आएको नेपालले २००८ मा अन्तिम पटक राजसंस्थालाई आधिकारिक रुपमा अन्त गर्यो। नेपाली कांग्रेस भन्दा अघि बढेर माओवादीहरु अग्रणी भूमिकामा देखिए। नेपाली कांग्रेस कयौं गुटमा विभक्त भएर कमजोर भयो। २००८ को आम चुनावपछि माओवादी नेता पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड नेपालको पहिलो गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्री बने।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनी कयौं गलत निर्णयहरुको सिकार भए। पहिलो गल्ती- उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएर गरे। मिलिजुली सरकारमा उनी सर्वाधिक अनुभवी राजनेता थिए। त्यसपछि उनले सेना प्रमुखलाई बर्खास्त गरे। नागरिक समाजले यो निर्णय पचाउन सकेन। नेपालमा सत्ता परिवर्तनपछि राष्ट्रप्रमुखका रुपमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतको गर्ने आम प्रचलन विपरीत प्रचण्डले परम्परा तोड्दै चीनको सांघाइ शहरमा आयोजित एक कार्यक्रममा भाग लिनु बढी उचित सम्झिए।
फेरि माओवादी लगायत कयौं संगठनहरुले नेपाल भारतबीचको सन्धिहरुको विषयमा कुरा उठाउँदै भारत विरोधी भावना फैलाउन लागे। यसको कारण नेपालको गठबन्धन सरकारमा तिखा प्रतिक्रियाहरू आउन थाले। प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्यो। उनका उत्तराधिकारी बाबुराम भट्टराईसमेत लामो समय पदमा रहन सकेनन्।
नेपालमा राजनीतिक अवसरवादिता तथा वैचारिक भटकाव अन्तहीन बन्यो। बितेका १७ वर्षमा नेपालमा १३ प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। हरेक पटकफरक दलका साथ नेताहरुले सरकारको गठनले लोकतान्त्रिक पार्टीहरुलाई ‘बेनकाब’ बनाउन पुगेको छ। शुद्वता, सादगी र पारदर्शिता पुरानो कुरा मात्र रह्यो। अहिले जनताको कुण्ठा र निराशा स्पष्ट रुपमा प्रकट हुन थालेका छन्।
नेपालमा लोकतन्त्रको बहालीपछि जनताले जे सपना देखेका थिए, ती गौण हुँदै गए। अब ‘राजशाही’ को तौरतरिकालाई आदर्श मान्दै नवधनाढ्य संस्कृति अपनाउने लागेका छन्। यही कारण १७ वर्षपछि नै राजतन्त्र बहाली हुनुपर्ने भन्दै भिन्नभिन्न स्थानहरुमा भीडहरु जम्मा हुन थालेका छन्।
नेपाल आर्थिक संकटसँग पनि जुधिरहेको छ। विश्व बैकका अनुसार नेपालमा बाहिरबाट आउने पैसामा १४ प्रतिशत गिरावट आएको छ। २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा आम मानिसहरुको घरबार उठिबास लगाएको थियो। भौतिक पूर्वाधारहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। यी तमाम समस्याबीच आगामी दिनमा नेपालमा ‘लोकशाही’ तथा ‘राजशाही’ का बिचमा भिडन्त हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ। यदि यस्तो भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ।
(लेखक भारतका पूर्व राज्यसभा सदस्य हुन्। उनी नितीश कुमार नेतृत्वको ‘जनता दल युनाइटेड’मा सल्लाहकार छन्।)
(जागरण डटकमबाट साभार)
भर्खरै
लोकप्रिय
