पोखरा- घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर बजारमा पुर्याउनलाई वैधता दिने तयारीमा गण्डकी प्रदेश सरकार जुटेको छ ।
‘स्थानीयरूपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएपनि हालसम्म कानुन बनेको थिएन ।
घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनलाई गण्डकी सरकारले तयार पारेको विधेयक बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएकोसूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले बताए । ‘प्रदेश सभामा पेश गर्नलाई सचिवालयमा दर्ता भएको तीन दिन पुग्नुपर्छ’, उनले भने ।
प्रदेश सभामा पेश भएपछि विधयेकमाथि छलफल सुरु हुनेछ ।
कोदो, फापर, उवा, जौँ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पाने, मौवा, अम्वा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर, जडीबुटी मध्य कुनै एक खाद्य पदार्थको मात्रै ब्राण्डिङ हुने गरेर मर्चाको प्रयोगमार्फत मदिरा उत्पादन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
मदिराको स्वादमा मिठास भर्न अन्य कुनै खाद्य पदार्थको न्यून परिणाम मिश्रण गर्ने पाइने व्यवस्था गरिएको हो । तर, अखाद्य पदार्थको मिश्रणमा भने कडाई गरिएको छ । प्रयोग भएको अन्न, फलफूल, जडीवुटी, अल्कोहलको मात्रा तथा गुणस्तरका आधारमा घरेलु मदिरालाई बर्गीकरण गर्ने जनाइएको छ ।
यो विधेयकमा व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङसँगै बिक्री वितरण गर्न नपाउने प्रस्ताव छ । उद्योग तथा वाणिज्य हेर्ने जिल्लास्थित कार्यालयमा दर्ता भई इजाजत लिएर मात्रै घरेलु मदिरा उत्पादनसँगै बिक्री गर्न पाइनेछ । व्यक्तिले मात्रै नभइ सहकारीले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन, विक्री सम्बन्धी उद्योग दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
उद्योग दर्ताका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, उद्योग सञ्चालक १८ वर्ष पूरा भएको, उत्पादन, सङ्कलन वा बिक्री वितरणको लागि प्रयोग गरिने स्थान तथा आवश्यक पर्ने भाँडा, मेसिनरी सम्बन्धी विवरण, घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि चाहिने अन्न तथा फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने छ । उद्योग रहने स्थानको सँधियारको मञ्जुरीनामासहित मुचुल्काबिना उद्योग दर्तामा रोक लगाइएको छ । घरेलु मदिराको उत्पादन सम्बन्धी कार्ययोजना, उद्योगको परियोजना प्रस्ताव भएपछि मात्रै उद्योग दर्तासँगै इजाजतपत्र पाउने शर्त तेर्साइएको हो । नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गरिने घरेलु मदिराको हकमा लेबल लगाउँदा नेपाली भाषामा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
मदिराको गुणस्तर कायम नगरेमा, अखाद्य र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउने वस्तुको प्रयोगले मदिरा उत्पादन गरेमा, स्थानीयरुपमा उत्पादन नभएको वा पैठारी गरेको कच्चा पदार्थ फेला परेमा, अन्य प्रचलित कानून विपरितका कार्य गरेमा भने इजाजतपत्र वा उद्योग दर्ता खारेज गर्ने शर्त राखिएको छ ।
धर्म, संस्कृति वा परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगको लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नलाई छुट दिइएको छ ।
उत्पादनमा स्वच्छता र गुणस्तर कायमलाई अनिवार्य गरिएको छ । वास बनाउनको लागि फरमेन्टेशन गर्दा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ, पानी, मर्चा जस्ता पदार्थ सफा, स्वच्छ र स्वस्थकर पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्ने विधयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रयोग गरिने भाँडा, औजार स्वच्छ तथा सफा हुनु पर्नेछ । काठ, माटो वा तामाको भाँडाबाहेक अरु प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । कुनै पनि अखाद्य वस्तु मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइएको हो । सरुवा वा संक्रमित रोग लागेका व्यक्ति वा कामदारलाई त्यस्तो रोग निको नभएसम्मको लागि घरेलु मदिराको उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङको काममा नलगाउने प्रस्तावसहित विधयेक प्रदेशसभामा पेश भएको छ ।
प्रदेश सरकारले विधेयकमा मदिराको प्याकेजिङ गर्दा प्लाष्टिकको बोतल वा पाउचमा राख्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उद्योग दर्ता गर्ने बेलामा वार्षिक कति परिणम उत्पादन गर्नुपर्ने हो ? खुलाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले तोकेको अधिकारीले जुनसुकै बखत घरेलु मदिरा र त्यसको चुहान (डिस्टिलेसन)मा जाने पदार्थको अल्कोहलको मात्र जाँच गर्न सक्नेछ । अल्कोहलको मात्र एक प्रतिशतभन्दा बढी फरक वा गुणस्तरमा उल्लेखनीय रुपमा फरक पार्न पाइने छैन ।
वास बनाउनको लागि फरमेन्टेशन गर्दा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ, पानीको मात्रा सम्बन्धी विवरणको अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । उत्पादन, सङ्कलन र बिक्री वितरण गरेको घरेलु मदिराको उत्पादन, सङ्कलन र बिक्रीको दैनिक हिसाब राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उत्पादकले घरेलु मदिराको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, बोटलिङ, प्याकेजिङ तथा बिक्री वितरण गर्दा वातावरण प्रदुषणमा रोक लगाइएको छ ।
प्रचलित कानुन विपरीत मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण गरेमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत प्राप्त फर्म बाहेक अरुलाई त्यस्तो मदिरा खुद्रा वा थोक कुनै पनि प्रकारले बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन । विद्यालय, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थलमा मदिराको बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन ।
परम्परागत रुपमा मन्दिरमा चढाइँदै आएका देवी देवताका मठ मन्दिरमा भएको प्रयोगलाई भने यो ऐन जारी भएपनि बाधा नपुग्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको ऐन विपरित मदिरा बिक्री वितरण गरे १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अखाद्य वस्तुको प्रयोग गरेको बिगो जफत गरी ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासहित संघीय कानून बमोजिमको सजाय हुने प्रस्ताव छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
