विविध राजनीतिक मागका साथ मुलुकमा सडक आन्दोलन फैलिँदै गर्दा राजनीतिक व्यवस्था र वर्तमान संविधानका अंग पतनका क्रमले तीव्रता पाउँदो छ। सत्ताको मुखिया अर्थात् प्रधानमन्त्री संसदको अपमानमा व्यस्त छन्। नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एउटा भ्रष्ट र राज्यदोहन गर्न पल्केको मन्त्रीसँग मिलेर अवकाशको चार महिनाअघि नै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बर्खास्त गरेपछि प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न विरोधको सामना गर्न या घिसिङ बर्खास्तगीमा पैसा र अन्य बदनियतको खेल छैन भनी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुको साटो सदनलाई पीठ फर्काउनुलाई नै ओलीले आफ्नो राजकीय धर्म रहेको सन्देश दिएका छन्।
सत्ता गठबन्धनभित्रकै कांग्रेसका केही प्रखर नेताले घिसिङ बर्खास्तगीको विरोध गरिसकेका छन् भने वैकल्पिक नेतृत्वका दावेदारका रुपमा यदाकदा देखापरेका महामन्त्री विश्वप्रकाशले प्रधानमन्त्रीसमक्ष यो प्रसंग उठाएर प्रतिपक्षले ठीक नगरेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली चैत १८ गते संसद्मा कुलमानका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन ढिला गरी भए पनि तयार बनेका छन्।
तर, सदनप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्दैन या हुनुहुँदैन भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति कांग्रेसमा यो तहमा हुनुले नेपाली कांग्रेस पूर्ण रुपमा प्रजातन्त्रविरोधी संगठन बनेको बुझ्नुपर्छ।
पार्टी नेता शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कोठे सहमतिबाट सशस्त्र विद्रोहमा माओवादी नेतृत्वलाई विश्वास गरेर ‘समाज रुपान्तरण’ का नाममा ज्यान अर्पण गर्ने युवाको न्यायको हत्या कि, विद्रोहताका माओवादीको टाउकाको मूल्य तोकेबापत अनि आफ्नो कार्यकारी नेतृत्वमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनसँगै प्रचण्डलाई पनि पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउन तल्लीन छन् । उनीहरू आफ्नो स्वार्थअनुरुपको कठपुतली सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने धुनमा छन्। हिजो प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराईले वाइसिएललाई दुरुपयोग गरेजस्तै फरक आवाज दबाउन ओलीले युवा संघ गुहारेर प्रधानमन्त्री पदमा रहने सबै नैतिक र संवैधानिक हैसियत गुमाएका छन्। घिसिङ प्रसंगपछाडिको भ्रष्टाचार र नियतमा संसद् छल्न खोज्ने प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष स्वार्थ गाँसिएका दुई व्यक्तिको सहमतिबाट संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित हुन सक्दैन। यो राष्ट्रिय सहमतिबाट निर्क्यौल हुनुपर्छ र जनआन्दोलनपछिको व्यवस्थाले यसको जिम्मा लिनुपर्छ। राज्यका संयन्त्रको कानुनसम्मत तरिकाबाट प्रयोग हुनुपर्छ, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने भन्ने मान्यता ओलीले त्यागेका छन्। घिसिङ प्रसंग अहिले सवोच्चमा छ तर ओलीको गर्धन अब कांग्रेसका दीपक खड्कासँग जोडिएको छ। घिसिङ सन्दर्भ वास्तवमा राजनीतिक प्रयोजनका लागि ओलीले जन्माएका हुन्।
भ्रष्टाचार र अन्य अपराधमा विगत १९ वर्षमा यो व्यवस्थाका नाइकेहरूले जबर्जस्ती उन्मुक्ति हासिल गर्दै आएजस्तै ओलीले घिसिङ प्रकरणमा पनि संविधान र संसद्भन्दा माथि आफूलाई राख्ने असफल र अस्वीकार्य कदम उठाइरहेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जारी सन्देशको मर्ममा केन्द्रित आन्दोलनको आकार मुलुकमा बढ्दो छ। भ्रष्ट नेताका कारण व्यवस्था पनि भ्रष्ट भएको र त्यसलाई हटाउनै पर्ने जनअवधारणा बनिरहेको छ। चैत १४ गते जनआन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदीले स्पष्ट रुपमा सत्ता र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिलाई एक साताको म्यादका साथ शान्तिपूर्ण सहमतिमा आउन आग्रह गरेका छन्। ०४७ को संविधानलाई मुख्य आधार मानी त्यसका महत्वपूर्ण मौलिक पक्षः संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र, एकात्मक तथा विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापनामा आन्दोलनले जोड दिएको छ।
आन्दोलनले भ्रष्टाचारको विरोधमा आफूलाई उभ्याई सुशासनको पक्षधर शक्तिका रूपमा उदाउने संकेत पनि दिएको छ। भ्रष्टाचारमा ओली, देउवा, प्रचण्डलगायत विगत १९ वर्षका सबै प्रधानमन्त्री आरोपित छन् र उनीहरू कुनै तरिकाले उन्मुक्तिका नाममा अख्तियारको फन्दामा परेका छैनन्। सत्ता गुम्दा यो उन्मुक्ति उनीहरूसँग रहने छैन।
यी सबै नेता जति आफूलाई छानबिनबाट टाढा राख्छन्, त्यत्ति नै जनताको नजरमा बढी भ्रष्ट मानिन्छन् र त्यही अनुपातमा राजसंस्था पुनर्बहालीको मुद्दाको अनुमोदन बढ्ने गर्छ। बाहिरी निर्देशन र स्वार्थमा निषेधको राजनीति अपनाइएकै कारण राजा ज्ञानेन्द्र र परम्परावादी शक्तिलाई शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको हो। त्यो षड्यन्त्रको अस्वीकृति पनि हो यो जनआवाज।
दलहरू र राजाबीचको सहमति भनेकै वैशाख ११ को शाही वक्तव्य हो। त्यसको विपरीत गई राजसंस्था हटाउने षड्यन्त्रका खलपात्रहरू नेपाली भए पनि आदेशकर्ता ‘१२ बुँदे’का रचयिता शक्ति नै थियो। राष्ट्रिय सहमति र चाहनाविपरीतको विदेशी षड्यन्त्रलाई पराजित गर्नु प्रजातन्त्र पनि हो।
षड्यन्त्रका पात्र लगातार ‘एक्सपोज’ हुँदा निषेधका विविध पाटा खुल्नेछन्। वैशाख ८ ९२०६३० मा राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको सन्देशलाई त्यसवेला आन्दोलनकारी दलले स्वीकार नगर्दा उनीहरूले नै ‘ड्राफ्ट’ गरी अनुमोदन गरेको वक्तव्य राजाले तीन दिनपछि अर्थात् वैशाख ११ मा पढेका हुन्। दलहरू र राजाबीचको सहमति भनेकै वैशाख ११ को शाही वक्तव्य हो। त्यसको विपरीत गई राजसंस्था हटाउने षड्यन्त्रका खलपात्रहरू नेपाली भए पनि आदेशकर्ता ‘१२ बुँदे’का रचयिता शक्ति नै थियो। राष्ट्रिय सहमति र चाहनाविपरीतको विदेशी षड्यन्त्रलाई पराजित गर्नु प्रजातन्त्र पनि हो। अहिले आन्दोलनले त्यो लक्ष्य बोकेकाले त्यसको असफलतामा प्रजातन्त्र पनि कमजोर हुन जान्छ।
१२– बुँदेसँग नाम जोडिएका केही छिमेकी अनुहारको तडपको वास्तविक कारण बुझ्न पनि जरुरी छ। ज्ञानेन्द्र शाही र रघुजी पन्तको संसदमा भएको वादविवादमा १२–बुँदे र नेपाली गणतन्त्रको स्थापनामा आफूलाई जोड्दै आएका एक भारतीय ‘प्राज्ञ’ को स्याबासीलाई कुनै जमानाका पत्रकार पन्तले त्यसरी नै बुझ्न जरुरी र श्रेयष्कर हुन्छ। संसद्प्रतिको हेपाहा र अमर्यादित रबैयाबारे आफ्नै नेता तथा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न यदि रघुजी पन्तको सामथ्र्य छैन भने उनले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई इतिहास बुझाउन सक्दैनन् भने प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय हितको बचाउ गर्न पनि सक्दैनन् । प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र भन्ने व्यवस्थाले हरेक नागरिकमाथि कठोर र पूर्वाग्रहरहित जिम्मेवारी पनि सुम्पेको हुन्छ। र, परीक्षाको घडीमा उनीहरू कति खरो उत्रन्छन्, त्यो अन्ततः इतिहासमा दर्ता हुन्छ।
दीपक खड्कासँगको ओलीको गर्धन जोडिँदा वा युवा संघलाई प्रतिपक्षमाथि झम्टिन आह्वान गर्दा रघुजी पन्तको प्रतिक्रिया नसुनिनु त्यत्तिकै लज्जास्पद हो । प्रजातन्त्र वाक्पटुता मात्र हैन।
प्रधानमन्त्रीले युवासंघलाई उक्साउँदैमा यो व्यवस्था टिक्ला भन्ने अनुमान गलत हुने छ। विगत सात दशकमा सात वटा संविधान फेरिएका छन् नेपालमा। आफ्नो नेतृत्व असफल हुँदा संविधान नै असफल भएको ‘न्यारेटिभ’ नेपालमा स्थापित भएको छ। नेपालको वर्तमान अर्थात् ओली नेतृत्व र प्रतीक्षारत देउवा नेतृत्व दुबै असफल भएकाले त्यो परम्पराअनुसार यो व्यवस्था पनि असफल भइसकेको छ। सदन अस्तव्यस्त र अपमानित छ । सडक बोलिरहेको छ। मुलुकको परराष्ट्रमन्त्रीले भारतबाट फर्किएर भारतको यो सत्ता अथवा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नीति नभएको अभिव्यक्ति दिँदा न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै लज्जाबोध हुन्छ न उनका उत्तराधिकारीलाई नै’ यो १२–बुँदेको स्वाभाविक असर हो। त्यसैले यस पल्टको आन्दोलनमा राष्ट्रिय अस्मिता र आन्तरिक सार्वभौमसत्ता तथा स्वायत्तताको पक्षधरता प्रवल रुपमै बुझ्न सकिन्छ।
हुन सक्छ, ओली आफ्नो छट्टुपनमा ज्यादै विश्वास राख्छन् र बृहत् समीक्षा तथा सुधारका ‘पक्षधर’ विरुद्ध सडकमा खनिने प्रण गरेको माओवादी र वाममोर्चाबीचको भीडतन्त्रबाट राजनीतिक फाइदा लिने सोचमा छन्। तर, यस पल्टको प्रचण्ड राजनीतिक रुपमा दुर्बल आदेशपालक मात्र हुन्। भारतीय संस्थापनमा अहिले खासै कुनै प्रभाव नराख्ने १२–बुँदेका त्यसवेलाका सीमित कर्मचारीको आज्ञा शिरोपर गर्नु उनको निजी र दलीय बाध्यता बनेको छ। त्यसैले उनको पराजय नेपालीको विजय मानिनेछ।
प्रचण्डसँगको सबै प्रश्न ओलीका लागि पनि सान्दर्भिक र प्रासंगिक छन्। महाकाली सन्धि र नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको नाफा प्रतिवर्ष हुन्छ भनी अभिव्यक्ति दिने ओली र ०६२-६३ मा श्याम सरण – हर्मिज बुइ चढेर सत्तामा आएका प्रचण्ड–बाबुराममा के फरक छ? उनीहरूमा चारित्रिक अन्तर खासै छैन। सम्भवतः अब हुने आन्दोलन र परिवर्तनले यी मुद्दालाई बहस र सुधारको विषय बनाउनु उपयुक्त हुनेछ। वास्तवमा यो एक सुनौलो अवसरसमेत हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
