काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएका कुलमान घिसिङलाई पदमा फर्काउने आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
सरकारले चैत ११ गते पदबाट बखास्त गरेपछि पुनः बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए। तीनसम्म रिटको सुनुवाइ गरेपछि बिहीबार न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार कुलमानको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै उनी पदमा फर्किनेबाटो बन्द भएको छ। त्यस्तै नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि आफूलाई तीन वर्ष आठ महिनाअघि हटाउने तत्कालीन सरकाको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट चाँडो सुनुवाइ गरिदिन निवेदन हालेका थिए। दुवै निवेदनको एक साथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले
अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै रिटहरुलाई अग्राधिकार दिने आदेश सुनाएको हो।
२०७८ असार २७ गते तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। उनको कार्यकाल सकिन चार महिना भन्दा कम समय बाँकी रहँदा सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
