काठमाडौँ – चारवटा संघसंस्थाले चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनाका छानबिनका लागि न्यायिक समिति बनाउन माग गरेका छन्।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जवाफदेहिता निगरान समिति, एमेन्टि इन्टरनेसनल नेपाल, एड्भोकेसी फोरम नेपाल र न्याय तथा अधिकार संस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिनका लागि आयोग माग गरेका हुन्। सरकारले तीनकुने घटना राजनीतिक आवरणमा भएको विशुष्ट आपराधिक घटना भएको ठहर गर्दै त्यसलाई त्यहीँअनुसार अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने बताइ रहेका बेला चारवटा संस्थाले न्यायिक छानिबनको माग गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ समेत अन्तरगत यथोचित संयत्र गठन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न हामी जोडदार माग गर्दर्छौ। त्यस्तो संयन्त्रलाई तीनकुने घटनामा भएको बलको प्रयोग, त्यसबाट भएको मानवीय क्षति, साथै आगजनी तथा तोडफोड लगायतका हिंसात्मक घटनाहरुको सत्यतथ्य उजार गर्ने, अत्याधिक बल प्रयोग एवं हिंसाको प्रयोगका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जिम्मेवार….’
प्रहरीले तीनकुनेमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो भनेर विश्वास गर्न नसकिने संस्थाहरुको ठहर छ।
‘घटनाका सम्बन्धमा उजागर हुँदै गएका तथ्यहरू हेर्दा प्रहरीबाट गरिएको बल प्रयोग आवश्यक र समानुपातिक थियो भनेर विश्वास गर्न र गृह प्रशासनलाई शंकाको सुविधा दिन सकिने अवस्था देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस घटनामा भएको बल प्रयोग, त्यसको दुष्परिणाम, साथै पत्रकार सुरेश रजकको रहस्यमय मृत्यु र प्रदर्शनकारीबाट भए गरिएका हिंसात्मक कार्यहरूको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन अत्यावश्यक देखिएको छ।’
प्रहरीले ५८ राउण्ड मात्रै गोली चलाएको दाबी गरे पनि एक सयभन्दा बढी राउण्ड गोली चलेको समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रहरीले तीनकुनेमा ५८ राउण्ड गोली चलेको, गोली लागेर २० घाइते भएको, सविन महर्जनको गोली लागेर मृत्यु भएको, ७४६ सेल अश्रुग्यास प्रहार भएको दाबी गरेको छ।
तर, प्रहरीकै गोप्य प्रतिवेदनमा ११० राउन्ड गोली प्रहार गरेको, गोली प्रहार गर्न अर्धस्वचालित हतियार ९एसएलआर० समेत प्रयोग गरिएको, रबर बुलेट २०१ राउन्ड प्रहार गरिएको, नेपाल प्रहरीले ८६४ राउन्ड र सशस्त्र प्रहरीले १०४ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको समाचार प्रकाशित भएको भन्दै न्यायिक छानबिन गर्न एम्नेष्टिले माग गरेको छ।
नागरिकको सुरक्षाको आशा र भरोसाको केन्द्रमा रहेको प्रहरी संगठन तथा गृह प्रशासनको विश्वसनीयता क्षयीकरण हुन नदिन पनि यस्तो स्वतन्त्र छानबिन अत्यावश्यक एम्नेष्टिको ठहर छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
