काठमाडौँ – ‘चैत्र ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले गर्ने आन्दोलनमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछु।’ आन्दोलनमा सहभागिताका लागि गरिएको यो आह्वान आन्दोलन आयोजक राप्रपाका नेताको थिएन। राजसंस्था पुन: स्थापनाका लागि गठित अन्य कुनै समूहको पनि थिएन।
यो आह्वान त २०७९ को आमनिर्वाचनमा नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता निलराज अधिकारीको थियो। उनी रास्वपाका कुनै साधारण सदस्य मात्र होइनन्।
रास्वपाको बागमती प्रदेशपछि कतै राम्रो प्रभाव छ भने त्यो लुम्बिनीमा हो। अधिकारी यही लुम्बिनी प्रदेशका रास्वपाका महामन्त्री हुन्। पार्टीको जिम्मेवार पदमा बसेका अधिकारीले पार्टीको नीतिविपरीत त्यो पनि निषेधित क्षेत्र तोड्ने आन्दोलनमा सहभागी हुन फेसबुकबाट स्टाटस लेख्दै आह्वान गरे।
राप्रपाले राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि चैत्र ७ गते निषेधित क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने गरी पूर्वघोषणा नै गरेको थियो।
०००
महामन्त्री मात्र कहाँ हुन् र? अधिकारीको आह्वानको अघिल्लो दिन चैत्र ५ गते लुम्बिनी प्रदेश पार्टी सभापति देवराज पाठकले नै राजसंस्थाको पक्षमा फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए। सायद त्यसकै प्रभाव पनि महामन्त्रीमा देखिएको हुनसक्छ र राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि आह्वान गरेका हुन सक्छन्।
केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पाठकले राजसंस्थाको पक्षमा स्टाटस लेखेपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा हलचल ल्याइदिएको छ। उनलाई केही नेताहरूले स्टाटस डिलिट गर्न पनि भनेका थिए। उनले सार्वजनिक रुपमै स्टाटस डिलिट नगर्ने पनि भनिसकेका छन्।
पाठकले जनताको संरक्षणका लागि राजा चाहिन्छ भन्दै भनेका थिए– ‘राजतन्त्रको विरासत ज्ञानेन्द्रमा होइन, वीरेन्द्रमा हुनुपर्छ।’ पाठकले २०७९ को आम निर्वाचनमा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा सांसद मेटमणि चौधरीसँग प्रतिष्पर्धा गरेका थिए।
पाठकले अहिले भने पार्टीले लिएको गणतन्त्रप्रतिको नीतिविपरीत आफ्नो स्टाटस नरहेको दाबी गर्दै अर्को स्टाटस लेखेका छन्।
प्रदेशका सभापति र महामन्त्री नै राजसंस्थाको पक्षमा देखिनुले रास्वपा के चाहन्छ भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ। हुन त रास्वपाको नीति के हो? रास्वपाका नेताहरूले बारम्बार भोग्ने प्रश्न हो।
२०८० मंसिरमा जलेश्वरमा सम्पन्न रास्वपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीलाई गणतन्त्रवादीका रुपमा लिखितरुपमै उभ्याएको थियो।
तर पनि रास्वपाको नीतिमाथि प्रश्न उठ्न छाडेको छैन। गएको चैत्र १३ गते मात्र प्रतिपक्षी दलको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्रबारे तपाईंको नीति केहो? भनेर रास्वपाका नेताहरूलाई सोधेका थिए।
जवाफमा नेताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आफूहरू सुरुदेखि नै प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए।
राजावादीको आन्दोलनलाई रास्वपाको सहयोग छ?
चैत्र १५ गते राजसंस्था पक्षधरले गरेको आन्दोलनका क्रममा कोटेश्वरको भाटभटेनी लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूमध्ये दुई जना पहिले रास्वपाको कार्यकर्ता रहेको खुलेको थियो।
लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा एक जना खोटाङका पिएचडी गरेका राजकुमार राई पनि थिए। उनी रास्वपाका खोटाङ जिल्लाका ठूलै नेताका रुपमा चिनिएका व्यक्ति पनि हुन्।
पौष २०८१ मा जिल्ला सभापति चयन प्रक्रियामा उनी सभापतिका लागि उम्मेदवार थिए। तर अन्तत: रास्वपाको निर्वाचन प्रणालिअनुसार राई पराजित भएका थिए भने खोटाङको सभापतिमा मुकुन्दकृष्ण थापा चयन भएका थिए।
भाटभटेनी लुटपाटमा रास्वपाको नाम जोडिएपछि रास्वपाले विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको थियो– ‘राजकुमार राई, भगवती रोकालगायतका व्यक्तिहरू विगत करिब ३ महिना अगाडिदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अलग भएको स्वघोषणा गरेका र हाल कुनै जिम्मेवारीमा नरहेको कुरा स्पष्ट गरिएको छ।’
पार्टी सभापति लामिछाने नै खुलेका थिएनन्
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापित रवि लामिछानेले चैत्र १८ गते पछिल्लो पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। जुन दिन उनी पार्टी सभापतिमा पनि फर्किएका थिए।
तर चैत्र २२ गते उनी सहकारी ठगी प्रकरण मुद्दामा फेरि पक्राउ परेर रुपन्देहीमा कारागारमा छन्।
उनी सभापतिमा फर्किएको १८ गते यस्तो दिन थियो, दुई दिनअघि चैत्र १५ गते तीनकुनेमा राजसंस्था पक्षधरले गरेको आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक गतिविधिको सरकारसँगै प्रतिपक्ष दलको तीव्र विरोध भइरहेको थियो।
तर लामिछानेले उक्त आन्दोलनप्रति फ्याक्ट धारणा राखेनन्। बरु उनले लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र मच्चाएको भन्दै पुराना दलहरूप्रति खनिए। उनले लुटतन्त्र मच्चाएको टुलटुलु हेरेर नबस्ने बताएका थिए।
पुराना दलप्रति तीव्र आलोचना गर्दा प्रदर्शनमा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाटको सत्यतथ्य छानबिन माग गर्नुबाहेक आन्दोलनप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।
जसका कारण पनि तल्ला तहका कमिटीका नेतृत्वहरूमा पार्टी राजसंस्थाको पक्षमा त होइन भन्ने भ्रम परेको हुनसक्ने रास्वपाकै एक केन्द्रीय नेता अनुमान गर्छन्।
‘पार्टी सभापति (लामिछाने) त्यतिबेला (चैत्र १८ गते) राजवादी आन्दोलनको पक्षमा जस्तो देखिने गरी बोल्नुभयो। कतै राजावादी आन्दोलनको पक्षमा त पार्टी होइन भन्ने भ्रममा परेर तल्ला कमिटीमा भ्रम परेको हुनसक्छ’, तीन नेताले भने।
तर पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा पार्टी राजसंस्थाको पक्षमा नरहेको र राजसंस्था फर्किने सम्भावना पनि नरहेको बताउँछन्। रुपन्देहीमा रहेका उनले देशसञ्चारसँग फोनमा कुरा गर्दै रास्वपाले राजावादीको आन्दोलनमा सहयोग गर्न नभनेको र भनेको पाइएमा कारबाही हुने बताए।
तर तल्ला कमिटीका कतिपय नेता/कार्यक्रता राजसंस्थाको पक्षमा बोल्ने कुरा सामान्य भएको पनि उनले बताए। यसलाई उनी पार्टी निर्माणको चरणका कारण भएको बताउँछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
