यो लेखको उद्देश्य कसैप्रति व्यङ्ग्य वा कटाक्ष गर्ने होइन, तथ्यका आधारमा गर्न खोजिएको सोझो विवेचना मात्र हो। र, यो संविधानविद् वा कानूनवेत्ताले कानूनी बहसको तहमा गरिने खालको व्याख्या पनि होइन। यस हरफको लेखकले मुलुकको मूल कानूनमा भएको व्यवस्थाको सरल अर्थ बुझ्ने,बुझाउने प्रयत्न मात्र गरेको हो।
पाठकहरूले ठम्याइहाल्नु भयो होला,झण्डै एक दशकअघि जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ को प्रस्तावनाको पहिलो अनुच्छेदमा परेका चार शब्दलाई नै यस लेखको शीर्षकका रूपमा राखेको छु।
प्रस्तावनापछि संविधानको मूल खण्ड पल्टाउनासाथ भेटिने भाग १ मुनि राखिएको धारा २ मा यो प्रावधान पढ्न सकिन्छः-नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
समान प्रतिबद्धता
नेपाली जनतालाई शक्तिसम्पन्न गराउने सन्दर्भमा धारा २ को यस बेहोरालाई २०६२/६३ को जन-आन्दोलनको ‘महान् उपलब्धि’ को रूपमा बरोबर प्रचार गरेको सुनिन्छ, देखिन्छ। तर के यो साँच्चिकै अभूतपूर्व वा असाधारण प्राप्ति हो त ? जन-आन्दोलन-१ भनिंदै आएको २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् लेखिएको र २०४७ साल कात्तिकमा जारी गरिएको संविधानमा लेखिएको कुरा पढ्दा यसबारेको प्रतिबद्धतामा खास अन्तर भेटिंदैन।
एकैछिन हेरौं ४७ सालको संविधानको धारा ३लाईः–नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
यी दुई लेखोटमा मूलभूत रूपमा फरक कुरा छैनन् ।आखिर ४७ सालको संविधान पनि जनताको आवाजको कदर गर्दै विज्ञ,विशेषज्ञहरूकै सहमतिमा लेखिएको थियो। संविधान मसौदा गर्ने आयोगमा नेपाली समाजले चिनेका-जानेका-मानेका नेपाली नागरिकहरू नै थिए। अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय र दमन ढुङ्गाना, भरतमोहन अधिकारी, प्रद्युम्नराज राजभण्डारी समेत केही सदस्यको निधन भए तापनि माधवकुमार नेपाल र सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय जीवितै छन्। त्यस बखतको प्रक्रिया र अन्तर्यबारे नबुझेका मानिसले त्यता सम्पर्क गरे भयो। निर्मल लामा (चौ.म.) को सहभागिताले खाँटी वामपन्थी समूहको प्रतिनिधित्व भएको मानिएको थियो। अहिलेको परिवेशमा उनलाई माओवादी शिविरका अगुवा माने फरक नपर्ला।
स्पष्टै छ, यसरी राजनीतिक दृश्यपटलमा दाञा,बाञा र मध्यम मान्यताक शक्तिहरू नै आयोगमा समाविष्ट थिए। र, ती सबैको सहमतिबाट त्यतिञ्जेल सबैजसो कार्यकारी अधिकारसम्पन्न राजसंस्थालाई ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ मा परिणत गरिएको थियो।
हाल चर्चामा रहेको मुख्य प्रश्न भनेको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ वा छैन भन्ने नै हो। त्यस सन्दर्भमा संविधानको प्रावधान केलाउँदा राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता भएकोमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ रहेन,राजा ज्ञानेन्द्रले १ वैशाखको सन्देशमा समेत यसप्रतिको वचनबद्धता जनाइसकेका छन्। अर्थात् नेपाली जनताको स्वामित्वमा आइसकेको सार्वभौमसत्ता फेरि
खोसिएला कि भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था अब छैन। हो, २०१९ सालको ‘नेपालको संविधान’ मा भने ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको छ’ भनेर लेखिएको थियो। तर त्यो पञ्चायती व्यवस्था र संविधान दुबे इतिहास भैसकेको हुनाले अब त्यसको हाउगुजीबाट तर्सिनु पर्ने खण्ड छैन। ४७ सालको संविधानले नै ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित’ गरिसकेकोले तर्क-वितर्कको
गुञ्जाइस देखिन्न।
‘खुल्ला’ भनेर अव्यवस्थित राखिएको दक्षिणी सिमानाबाट हरेक दिन नेपाल प्रवेश गर्नेमध्येबाट नेपाली नागरिकता लिन सफल नव-नागरिकमा पनि सार्वभौमसत्ताको त्यो अंश बाँडिदै जाँदा सार्वभौम नेपालीको संख्या कति हुने होला, कहाँ पुग्ने होला ? यो निकै गम्भीर एवं सोचनीय पक्ष हो।
बरु यहाँछेउ आइपुग्दा ध्यान दिनुपर्ने एउटा अर्को पाटोको चर्चा गर्न सकिन्छ र त्यो के हो भने पहिले एकजना राजामा रहेको ४७ सालपछि सार्वभौमसत्ता तीन करोड नेपालीमा बाँडिन पुगेको छ। अर्को शब्दमा, यो सार्वभौमसत्ता भन्ने वस्तुका हकदार एकजनाबाट एकाएक तीन करोड मानिस भएका छन्। हरेक नेपालीमा सार्वभौमसत्ताको एक अंश रहन्छ र यसमा परेको ‘जनता’
भन्ने शब्दले नाबालिगहरूलाई समेत समेट्छ। यतिसम्म त बुझिएला,सह्य पनि होला।
तर ‘खुल्ला’ भनेर अव्यवस्थित राखिएको दक्षिणी सिमानाबाट हरेक दिन नेपाल प्रवेश गर्नेमध्येबाट नेपाली नागरिकता लिन सफल नव-नागरिकमा पनि सार्वभौमसत्ताको त्यो अंश बाँडिदै जाँदा सार्वभौम नेपालीको संख्या कति हुने होला, कहाँ पुग्ने होला ? यो निकै गम्भीर एवं सोचनीय पक्ष हो।
परन्तु लोकरञ्जनका लागि आकर्षक नारा दिन बानी परेका नेतागणले सार्वभौमसत्तालाई करोडौं जीवका माझ छर्दा आइपर्ने चुनौतीको कसरी सामना गर्न सकिएला भन्ने विषयमा कुनै गहिरो चिन्तन गरेको पाइँदैन। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका माझ शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ भनी मान्दा सार्वभौमसत्ताबारे को कति जिम्मेवार भनेर स्पष्ट नहुँदा कुन बाटोबाट
निकास निस्कला ? भोलि सार्वभौमसत्ता तलमाथि हुने गरी मुलुकसामु सङ्कट आयो भने त्यसको जवाफदेही को हुने ?
सार्वभौम जनता
अब हेरौं नेपाली जनतामा निहित छ भनिएको सार्वभौमसत्ता के हो भन्ने कुरालाई। परिभाषित नगरिंदासम्म ‘सार्वभौमसत्ता’ अमूर्त वस्तु हुन्छ जसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि ज्यौंका त्यौं रहन्छ। अर्थ र अभिप्राय बुझ्न प्रचलित शब्दकोश पल्टाउने हो, अनि अन्यत्रका प्रचलन ठम्याउनलाई चाहिँ मिल्दाजुल्दा अभ्यासबारे जानकारी लिने हो। मैले आफूसँग उपलब्ध शब्दकोशहरूमध्ये नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘सार्वभौमसत्ता’ को एउटा अर्थ यस्तो भेट्टाएँः-राज्यगत सर्वोच्च शक्ति। अनि ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न’ भनेको सार्वभौम सत्ताले युक्त भएको (व्यक्ति वा निकाय)। प्रा.नीलमणि ढुङ्गानाले सम्पादन गरेको संस्कृत-नेपाली शब्दकोशमा ‘राज्यको भित्री र बाहिरी विषयको वैधानिक सामर्थ्य’ को उल्लेख छ। चूडामणि गौतमको बृहत्तर नेपाली शब्दकोश (२०७९) मा ‘जनतामा रहेको राज्यगत सर्वोच्च शक्ति’ को चर्चा भएको छ। अङ्ग्रेजी शब्द स’भ्रिन्टि (Sovereignty) को तात्पर्य राज सायुज्य वा प्रभुत्व पनि हुन सक्ने जानकारी नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितले सम्पादन गरेको अङ्ग्रेजी-नेपाली शब्दकोशमा पाइन्छ।
पारसमणि प्रधान (दार्जीलिङ्) को यस्तै अङ्ग्रेजी-नेपाली शब्दकोशमा ‘स्वाधीन’ शब्दलाई बढी महत्व दिएको पाइयो।
समग्रमा, जनतामा रहेको राज्यगत सर्वोच्च शक्ति रहेछ सार्वभौमसत्ता । तसर्थ यसको प्रयोग नेपाली जनताले अटल विश्वास गरेको व्यक्ति वा निकायबाट मात्र गर्ने,गराउने चाँजो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो हलुका ढङ्गले हेर्ने,चलाउने मामिला कदापि होइन। आवश्यक परेको बेला जिम्मेवार निकाय कुन हो भनेर किटान रूपमा चिन्न सकिने बन्दोबस्त हुनु पर्छ। अहिलेको जस्ता सत्तामुखी पार्टीहरू र तिनको नेतृत्वमा भर गरिरहने हो भने राष्ट्रियहित मात्र होइन देशको अस्तित्वमै प्रश्नचिह्न लाग्ने समय पनि आउन सक्छ।
माथि चर्चित कारणहरूले गर्दा यसबारे गहन विचार-विमर्श गर्न ढिलो गर्नु उचित हुँदैन। र,यस्तो अभ्यासमा लाग्न अघिसर्दा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतालाई सरकार वा अन्य कुनै शासकीय संयन्त्रले रोक-छेक गर्न पनि पाउँदैन। कदाचित् त्यस्तो गर्ने दुस्साहस कसैले गरेछ भने त्यो लोकतन्त्रको हाकाहाकी उपहास हुन जानेछ।
(९ वैशाख २०८२)
भर्खरै
लोकप्रिय
