असल कार्यका लागि कुनै पनि समय उपयुक्त हुने गर्छ। तर, त्यो अवसरका सांकेतिक औचित्य हुने गर्छन्। त्यस अर्थमा वैशाख ११ गते आत्मसमीक्षा र सामूहिक प्रायश्चितको अवसर हुन सक्थ्यो राजनीतिक तहमा। यदि ०६३ यताका शासक, शासनसँग जोडिएका राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वसँग न्यूनतम विवेक, सम्वेदनशीलता र जनता तथा मुलुकप्रति वफादारी भएको भए। चैत १५ गते गोलीकै भरमा सत्तामा निरन्तरता पाउन सकिन्छ भन्ने दम्भ र चरित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदर्शन गरे। आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय मान्ने नेपाली कांग्रेसले ओलीको त्यो आततायी चरित्रको अनुमोदन गर्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ११ मा एक लाख युवालाई राजधानी उतार्ने घोषणा गरे, गणतन्त्रको मसल देखाउन। तर, त्यो भीड अत्यन्त न्यून रह्यो। सुखद पक्ष यो रह्यो कि उनले त्यहाँ दम्भ र उच्छृङ्खलता देखाएनन्। पूर्वराजालाई गाली गर्नुमा नै गणतन्त्रको सार्थकता देखेनन्। वास्तवमा ०६३ वैशाख ११ गते नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई १२-बुँदेमार्फत बाह्य शक्तिसमक्ष बुझाएर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको अग्रसरतामा नेपालको आठ हस्ताक्षरकर्ता दलका नेताहरुले राजनीतिक दासता स्वीकार गरेको दिन हो। त्यसैलाई ओलीले गणतन्त्रको जग हल्लिएको दिन माने। गणतन्त्र र बाह्य दासत्व सँगै जाँदैन।
स्वतन्त्र राष्ट्रमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्नुभन्दा बाह्य दासत्वमा रमाउने अनि जनताप्रति जवाफदेहीविहीन शासन गर्ने आठ नेताको सामूहिक लम्पसारवादको संस्कृति स्वीकार गरिएको दिन हो यो। अझ आफैँ आतंकवाद पीडित भारत सरकारले नेपालमा आतंकवादी शक्तिसँग सहकार्य गरी भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र राजा ज्ञानेन्द्रलाई एकै साथ कूटनीतिक घात भारतीय कूटनीतिक सञ्जालबाट भएको दिन पनि हो। ओली या अन्य आठ भाइ नेताले दाबी गरेजस्तै राजालाई पराजित गरिएको र गणतन्त्रको बिउ रोपिएको दिन हैन यो। त्यो बुझेर नेपालको आन्तरिक राजनीति नेपालभित्रै नेपाली पात्रहरूबाट सञ्चालन गर्ने प्रण सर्वोत्तम निर्णय हुन सक्थ्यो ओलीका तर्फबाट, वैशाख ११ का दिनमा।
तर, नेपाली सत्ताको प्राण रहला कि नरहला भन्ने अड्कलबाजी शेरबहादुर देउवा बैँककबाट फर्केपछि हुने प्रतीक्षामा हाम्रा गणतन्त्रवादी शक्तिहरू रहे। गणतन्त्रमा भय र षड्यन्त्र तथा हस्तक्षेपरहित तर विधिसम्मत तरिकाले जनताले सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार उपभोग गर्ने गर्छन्। श्याम सरणहरू निर्णायक हुँदैनन् त्यसमा।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटनको सिफारिस गरी राजाले स्वीकार गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले वैज्ञानिक ठहर गरेको र बाध्यात्मक ६ महिने अवधिभित्र निर्वाचन गर्न नसके प्रधानमन्त्री पदमा देउवाले निरन्तरता खोजेपछि नेपाली राजनीति बक्रमार्गमा चल्न थालेको हो। राजाद्वारा देउवाको पुनःस्थापना फेरि बर्खास्तगी अनि राजाद्वारा कार्यकारी अधिकार प्रयोग र दललाई हस्तान्तरणपछि वैशाख ११ गते सहमतिको अवसर थियो।
वैशाख ११ घोषणाबाटै नेपाली जनता सार्वभौमसत्ताको स्रोत बनेका हुन् र नयाँ संविधान निर्वाचित संविधानसभाबाट लेखिने प्रतिवद्धता मुलुकको तर्फबाट राजाले गरेका हुन्। तर, सार्वभौम जनतालाई बाहिरै राखी धर्मनिरपेक्ष, संघीयता तथा गणतन्त्रको मार्ग लैनचौर, राष्ट्रसंघीय स्थानीय कार्यकारी र युरोपेली तथा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको निर्देशनमा कोरिएको हो। त्यस अर्थमा हिजोको दिन एउटा इमान्दार प्रायश्चितको अवसर बन्न सक्थ्यो। ती विदेशी शक्तिभन्दा नेपालका नेताहरू मुलुकका बारे बढी चिन्तित छन् र समीक्षा गर्नुलाई उनीहरू पराजय, कायरता र असफलता मान्दैनन् भन्ने सन्देश आएको भए त्यो प्रजातन्त्रको ‘रिसरेक्सन’को एउटा प्रसंशनीय अभ्यास हुन्थ्यो।
नेपालको संसद् कति ‘सार्वभौम’ र कति आत्मसम्मानपूर्ण छ, त्यसका परीक्षणका कठिन घडी निकट छन् अहिले। केही अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार एलन मस्कको नेतृत्वको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभमेन्ट एफिसेन्सी (डज)’ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अन्तिम सत्गतको तयारीमा छ। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत नेपालमा ऊर्जा उत्पादन र वितरण तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि सन् २०१७ मा भएको द्विपक्षीय सहमतिलाई अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको चेतावनीपछि सन् २०२२ फेब्रुअरीमा नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको थियो।
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नै संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजेको एमसिसी मुख्यत: झलनाथ खनाल, भीम रावल आदिको विद्रोहका कारण सफल हुन सकेन। तर, त्यसपछि ओलीले आफ्नो मौलिक शैलीमा भन्ने गरेको ‘परमादेशी’ सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड-लुको चेतावनीपछि लुत्रुक्क पर्दै संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्न बाध्य भएका थिए। नेपाली जनतालाई झुक्याउन संसदले एउटा १२- बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी पारित गरी एमसिसी या अमेरिकाका लागि त्यो टिप्पणी मान्य हुने दाबी पनि गरे। रोयटर्स न्यूज एजेन्सीले नेपाललगायत चार मुलुकमा एमसिसी अनुदान यथावत् रहने समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। तर, यो नेपालीको प्रयासबाट नभएर अमेरिकाको ‘कन्सिडरसेन’ मा हुनेछ। त्यस बेलाका केही परिदृश्य र अभिव्यक्ति स्मरण गरौं। एमसिसी अमेरिकी अगुवाइको सुरक्षा अवधारणाको हिस्सा हैन र यसका कारण अमेरिकी सुरक्षा निकाय नेपालमा प्रवेश गरेमा आफूलाई चारपाटा मुडेर थानकोट कटाइयोस्, मञ्जुर छ भनी वक्तव्य दिएका थिए कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले।
हाल परराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस नेत्री आरजु राणा स्वयं प्रचण्डको घर गई एमसिसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको सुन्ने र देख्नेहरु धेरै छन्। हाल लुम्बिनी विकास प्राधिकरणका प्रमुख ल्हारक्याल लामा अर्को त्यस्ता लबिस्ट थिए। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत नेपालले आफ्नो भागको १८ करोड डलर खर्च गरिसकेको छ। उता, अमेरिकाले छुट्याएको ५५ करोड डलर खर्चबारे के नेपालले उसलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ? सक्दैन भने नेपालको ‘सार्वभौम’ संसदको अवमूल्यन हुनेछ यो। त्यस्तो हुँदा एमसिसी अनुमोदन गर्ने संसद, त्यसका लबिस्ट नेता र त्यसका पक्षधर पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरुले के गर्लान्? कसरी अमेरिकालाई जवाफदेही बनाउलान् उनीहरूले? यसलाई नै नेपालले सर्वोत्तम ‘अनुदान मोडल’ मानेर चीनसँग बिआरआई परियोजना कुनै पनि हालतमा ऋणमा स्वीकार्य नहुने भनेको हैन र? विकास र अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा बाह्य आश्रित गणतन्त्रमा कसरी हर्षित हुने?
पटक–पटक नेपालस्थित राष्ट्रसंघका हाकिमहरूले जनजाति, विभिन्न जाति र संघीयताका लागि आवाज उठाउने नेताहरूलाई ‘संघीयता सबैभन्दा राम्रो प्रशासनिक नमुना हो र धर्मनिरपेक्षतामा धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तन अथवा धर्मको किनबेचको छुट हुनुपर्ने त्यसकै ‘प्याकेज डिल’ थियो, जसलाई केहीले ठाडो अस्वीकार गरेका थिए। वास्तवमा उनीहरूलाई एउटा अमूक दलसँग आबद्ध एनजिओहरूमार्फत आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुने आश्वासन पनि यस्तै नियोगबाट दिइएका उदाहरण छन्।
११ वैशाख, ०६३ यताको विकृति, हाम्रा नेता विदेशी कठपुतली बनी त्यसबेलाका सार्वभौमसत्ताका स्रोत नेपाली जनता र राजालाई धोखा दिएको दिन, बाबुरामलाई नेपाली जनताको ‘सामूहिक मुड’ को व्यारोमिटर बनाएर श्याम सरणले ‘हामी कुनै पनि किसिमको राजसंस्था चाहँदैनौँ भन्न लगाएको दिन, अनि त्यसको तीन सातापछि ब्युँताइएको प्रतिनिधि सभामा सभामुखको आसनबाट एमाले नेता सुवास नेम्वाङले ‘नेपाल अबदेखि धर्मनिरपेक्ष भयो’ भनी घोषणा गरेको दिन यी सबै बाह्य षडयन्त्रलाई नेपाली कठपुतली नेताहरूले परमादेश मानेर नेपाली राजनीतिलाई दासत्वतर्फ धकेलेको दिन थियो। वंशवादको अन्त्य र रैती बन्न नेपालीले अस्वीकार गरेको दिन भन्न सहज हुन्छ ‘अग्रगामी’ शैलीमा। तर, विदेशी आदेशमा त्यसो गरिँदा प्रजातन्त्रको आत्मा मर्छ, बिटुलिन्छ। भएको त्यही हो ०६३ यता। आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता देखाएका कतिपय जनजाति नेताहरूले विदेशी चलखेल देखेपछि त्यसैबेला तर्केका थिए।
पटक–पटक नेपालस्थित राष्ट्रसंघका हाकिमहरूले जनजाति, विभिन्न जाति र संघीयताका लागि आवाज उठाउने नेतालाई ‘संघीयता सबैभन्दा राम्रो प्रशासनिक नमुना हो र धर्मनिरपेक्षतामा धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तन अथवा धर्मको किनबेचको छुट हुनुपर्ने त्यसकै ‘प्याकेज डिल’ थियो, जसलाई केहीले ठाडो अस्वीकार गरेका थिए। वास्तवमा उनीहरूलाई एउटा अमूक दलसँग आबद्ध एनजिओमार्फत आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुने आश्वासन पनि यस्तै नियोगबाट दिइएका उदाहरण छन्। आज एमाले नेतृत्वको सरकारबाट फरक मतलाई ‘आपराधिक’ मान्दै आन्दोलनकारीलाई हत्कडी लगाउँदा एमनेस्टी इन्टरनेसनललगायत यो संविधानमा स्वतन्त्रताको अंश फराकिलो राख्न दबाब र सहयोग दिने ती पश्चिमा मुलुक किन मौन छन्? यो आफैँमा रहस्यपूर्ण छ।
नेपालमा द्वन्द्व समाधानमा राजा र पुराना ठूला शक्तिलाई बाहिर राखिनु, ०६३ यताको राजनीतिमा राजसंस्थालाई विधिविहीन र बाहिरी शक्तिको आदेश र स्वार्थमा निषेध गरिनु र यता त्यसको समीक्षा र कोर्स करेक्सनका लागि जनताको आवाज संगठित बन्दै र बढ्दै जाँदा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अमर्यादित, तुच्छ र अस्वीकार्य शैलीमा अपमानित गर्दा जनतामा लोकतन्त्रप्रति झन् विकर्षण र आक्रोश बढेको छ। त्यसको अगुवाइ लिएबापत ओली जनताको नजरमा अस्वीकृत हुनुको अर्थ देउवाले बुझे पनि त्यसले एउटा सुखद वातावरण बनाउन सक्छ मेलमिलापकाे अवस्था सिर्जना गर्न।
२०६३ यताका सबै सर्वोच्च नेता भ्रष्ट र बिकाउ छन्। केपी ओलीको उद्दण्डता र उदासीनताले त्यसलाई सावित गरेको छ। मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार र सबै अपराधमा उन्मुक्ति पाउने र तिनकै मुखिया सुशासन आयोगको नाइके बन्ने हास्यास्पद निर्णय अनिवार्य छ। नेपाली जनताको आह्वानमा तत्काल सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन र ११ वैशाख ०६३ को सहमतिको सम्मान आजको न्यूनतम आवश्यकता हो।
यो बहस मुलुकमा भइरहँदा भारतमा स्वभावत: अत्यन्त कायर र क्रुर आतंकवादी आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकको अशान्ति र आतंकले यता पनि पिर्छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोहताका त्यही तर्कका साथ भारतले नेपालमा शान्ति प्रक्रियामा चासो देखाएको थियो। पहलगाँवको आक्रमणमा एक जना २७ वर्षे सुदीप न्यौपानेले ज्यान गुमाएका छन्। सिद्धान्तत: आफैँले आतंकवादी मानेको माओवादीसँग सहकार्य गरी भारत सरकारले नेपालमा राजतन्त्र फ्याँक्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो। पहलगाँव आक्रमण तथा त्यसमा सुदीप न्यौपानेसमेतको हत्यालाई ध्यानमा राख्दै भारतले उसको त्यो नीति र व्यवहारको समीक्षाले वास्तवमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई अपनाउन १२ बुँदेका आठ भाइलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, कुनै हस्तक्षेपबिना।
भर्खरै
लोकप्रिय
