महात्मा गान्धीले सात सामाजिक पापको पहिचानसँगै त्यसलाई परिभाषित गर्दा स्वतन्त्र भारतमा सार्वजनिक जीवनका स्तर र सर्तलाई स्थापित गर्ने कोसिस गरेका थिए। गान्धी र उनका यी सर्त अहिले उनकै भारतमा कति सान्दर्भिक छन् र सार्वजनिक जीवनमा त्यसलाई अनुसरण गरिन्छ भन्न सकिन्न। त्यो एउटा फरक प्रसंग हो। तर, त्यसलाई सान्दर्भिक छैन भन्ने साहस कसैले देखाउँदैनन् अहिले पनि।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सन् २००० मा भारत जाँदा उनले आफू गान्धीका ‘सामाजिक पापुको परिभाषाबारे अनभिज्ञ रहेको तर राजा वीरेन्द्रले त्यससम्बन्धी लेख दिएपछि आफू त्यसबाट धेरै प्रभावित भएको बताएका थिए, गान्धी समाधि राजघाट) प्रणपछि। श्रमबिनाको आर्जन, विवेक बिनाको आन्नद, चरित्रबिनाको ज्ञान, मानवीयताबिनाको विज्ञान, सिद्धान्तबिनाको राजनीति अर्थहीन र परित्याज्य हुनुपर्छ भन्ने गर्थे गान्धी। सायद राजाले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कागज दिनुमा पनि उनको केही उद्देश्य थियो कि!
तर, गान्धीको विरोध गर्दा पनि यी सामाजिक अपराधलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। कहीँ पनि। तर, नेपालको अहिलेको सबैभन्दा समस्या यी सामाजिक अपराधलाई नै शासन, जीवनशैली र आदर्श मान्दै आएका व्यक्तिहरू नैैै राजनीतिक नेतृत्व, सत्ताको नेतृत्व र सम्भावित विकल्पको नेतृत्वमा छन्।
राजनीति सिद्धान्त र जवाफदेहिताविहीन छ। जुन जनता र नागरिकको भलाइका नाममा ‘प्रजातन्त्र’ भन्ने पद्धति निर्मित छ र जसलाई सार्वभौमसत्ताका स्रोत मानिन्छ, तिनकै रगतको खोला बगाउने एउटा समूह वैकल्पिक राजनीतिक सत्ताको नेतृत्वको दाबेदार छ भने व्यक्तिहत्या आफ्नै हातले गरेर अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति सत्ताको नेतृत्वमा छ।
के यस्तो अवस्था र प्रबन्धले यो व्यवस्था नागरिकको सर्वोच्चताको केन्द्रियता, नागरिक सुरक्षा, सम्मान तथा समृद्धिको पक्षधर मानिएला ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कुरा बुझेका छन्। त्यसैले प्रजातन्त्रमा अनिवार्य रूपमा अपेक्षित जवाफदेहिताको सिद्धान्तविपरीत उनी ‘अफेन्स इज द वेस्ट डिफेन्स’ अर्थात् आक्रामक बनेर मात्र आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्। उनी पूर्णतः असफल भएको उनले बुझेका छन्।
उनी आफ्ना प्रतिस्पर्धी र विरोधी शक्तिलाई हत्या, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादको आरोप लगाउँदै बालुवाटारमा आफ्नो दिन काटिरहेका छन् र उल्लिखित सबै अपराधबाट मुक्त उनी एक्लै छन् नेपालमा भन्ने भ्रम छर्ने प्रयासमा छन्। प्रतिपक्षलाई मनगढन्ते आरोपमा फसाउन प्रहरी बललाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् भने विरोध गर्नेलाई हत्कडी लगाएर प्रतिपक्षी र प्रतिस्पर्धी राजनीतिलाई अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभियान सञ्चालन पनि गरिरहेका छन्। सत्ता उत्तराधिकार तथा लोभको दलदलमा फसेका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको समर्थनलाई रक्षा कवच मान्ने भूल ओलीले गरिरहेका छन्।
राज्य पक्षघातको स्थितिमा छ। सर्वोच्च अदालतको एउटा अधिकृत स्तरको कर्मचारी स्वयं पत्र लिएर प्रहरी प्रमुखकहाँ जान्छ र एउटा राजनीतिक दलको संरक्षकलाई गिरफ्तार गराउँछ। चार घण्टापछि त्यो पत्र अनधिकृत भएको व्यहोरा सर्वोच्चले नै ठहर गर्दै अर्का अधिकृतले प्रहरीलाई पत्र लेखी चार घण्टाको थुनापछि ती संरक्षक रिहा हुन्छन्। तर, यो घटनालाई कुनै व्यक्ति या संस्थाको सामान्य ‘सनक’ भन्न सकिन्न।
तीनकुने घटनामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जसरी नै प्रहरी प्रमुखको राजनीतिक तथा अविश्वसनीय अन्तर्वार्ता आउँछ। रवीन्द्र मिश्रलगायतलाई हत्कडी लगाउनै पर्ने अवस्था आएको दावीका साथ राज्यबाट त्यसदिन भएका सबै दमन कार्यलाई उसले अनुमोदन गर्छ। कृष्णप्रसाद सिटौलाको कार्यकालमा भएको सुडान घोटालाकाण्डमा गृहमन्त्री निर्दाेष र तत्कालीन आइजिपीलगायत सबै उच्चस्तरीय प्रहरी अधिकृत जेलमा परेको तथ्यलाई याद गर्न चाहँदैन् अहिलेका प्रहरी प्रमुख पनि।
दासत्वको राजनीति र शासनले यसरी नै संस्थागत रूप पाउने गर्छन्। त्यसैले प्रहरी अविश्वसनीय बनेको छ। राज्य पक्षघातको अवस्थामा रहेको र व्यवस्था मक्किएको छ। व्यवस्थाका खम्बाका रुपमा देखिएका व्यक्तिको जीवनको त कुरै छाडौं, सत्ताको तामझाम र चुरीफुरीको क्षणभंगुरताबारे अनभिज्ञ या उदासीन देखिन्छन्। सबै खम्बा एकै पल्ट नखस्लान् तर हरेक खम्बा खस्दा बाँकीको आयु पनि छोटिनेछ। कांग्रेसका ९ जना नेताले मुलुकमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको दीर्घायुका लागि सम्बन्धित शक्तिबीच बिपीलगायत पार्टीका संस्थापक नेताहरूले अपनाएको मेलमिलाप र सन्तुलनको नीति अपनाउन खासगरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्।
पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका कुलबहादुर गुरुङले समेत हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रलाई देउवाले आफ्नो पतनको मूल्यमा मात्र अस्वीकार गर्न सक्छन्। उक्त संविधानसभाले चिन्न नमिल्ने र चिन्न नहुने सिटौलाको प्रस्तावबाट हटेको राजसंस्थाको लोकप्रियता बढ्नुमा एउटा कारण उनले सदनमा नेपाल र नेपालीलाई प्रतिनिधित्व नगरेको कारण पनि हो। सिटौला एउटा बाह्य षड्यन्त्रका गोटी थिए र त्यो अपराधको शक्तिले त्यो व्यवस्था रहेसम्म निरन्तरता मात्र काम गर्छ भन्ने उनले बुझेका छन्। त्यही भत्किएका व्यवस्थारूपी घरमा बसेर हामी नेपाली सुरक्षित छौँ भन्ने भ्रमबाट जनता मुक्त हुने क्रममा छन्।
राज्य पक्षघातको अवस्थामा रहेको र व्यवस्था मक्किएको छ। व्यवस्थाका खम्बाका रुपमा देखिएका व्यक्तिको जीवनको त कुरै छाडौं, सत्ताको तामझाम र चुरीफुरीको क्षणभंगुरताबारे अनभिज्ञ या उदासीन देखिन्छन्। सबै खम्बा एकै पल्ट नखस्लान् तर हरेक खम्बा खस्दा बाँकीको आयु पनि छोटिनेछ।
१२– बुँदेका मुख्य रचयिता र त्यसको मुख्य नेपाली गोटी हालै दिल्ली गएका थिए। उनले आफ्ना राजनीतिक अभिभावकहरूलाई भेटे दिल्लीमा। उनीहरूको र हाम्रा गोटीको हैसियत एउटै छ अहिले। तैपनि, पराजित नदेखियोस् भन्ने चाहना दुवैको छ। उनले नेपाल पर्केपछि भारतको आधिकारिक प्रतिनिधि जसरी नै एउटा बयान दिए ‘नेपालमा वर्तमान व्यवस्थाकै निरन्तरता चाहन्छ’ भारत भनेर। अनि दिल्लीमै अहिले नेपालमा असन्तुष्टिको कारण ओली भएको र ओलीविरुद्ध आफूले एउटा मोर्चा निर्माण गर्ने याचनापूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिएर आए। यो ‘प्याधा’ प्रवृत्ति नै वर्तमान नेपाली राजनीतिको शैली बनेको छ। र, व्यवस्था बलियो रहेको भ्रम छर्न उनीहरू सफल छन् अहिलेसम्म। केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले दिल्लीबाट फर्केर त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। सर्वत्र घेराउमा परेका प्रधानमन्त्री ओली यस्ता अभिव्यक्तिलाई मुलुकको ‘सार्वभौम’ हैसियतविपरीत मान्दैनन्। किनकि त्यसमा उनी सत्ता निरन्तरताको सम्भावना देख्छन्।
यो व्यवस्था मक्किए पनि विकल्प के त? राष्ट्रिय सहमति बनेको छैन। फरक मत र मान्यताप्रति असहिष्णुताको वर्चस्व छ। ओली मात्र अपवाद हैनन्। नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको पक्षमा छ रे, तर राष्ट्रियता र त्योसँग जोडिएका शक्तिसँग उसको परहेज छ। माओवादी प्रजातन्त्र र शक्तिको पक्षमा छ, कार्यगत रुपमा तर (संक्रमणकालीन) न्यायलाई रोक्न चाहन्छ। न्यायबिनाको शान्ति गान्धीको सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरा आफूलाई कलिगको रक्तपातपछि सम्राट् अशोक बनेको अनुभूति गरेको दाबी गर्ने प्रचण्डले कबुल गर्ने साहस जुटाएका छैनन्।
आफू सर्वसत्तावादी र पार्टी तथा मुलुकको नेतृत्वका रुपमा प्रत्युत्पादक भएको बुझ्न नसक्ने ओली ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’कै नारामा लठ्ठ छन्। नेपाली कांग्रेसमा एउटा समूह तथा जनस्तरमा निकै आमव्यक्ति ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर वर्तमान परिस्थितिलाई समेत सूक्ष्म अध्ययन गरी नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्ने चाहना राख्छन् तर केही राजसंस्था पक्षधर अझै पनि नेपाली कांग्रेसलाई राजनीतिक समाधानमा स्थान हुन नहुने मान्यतामा छन्। एमालेको हालत ओलीको सर्वसत्तावादी व्यवहार र व्यक्तित्वका कारण भिजेको मुसोको जस्तो छ र ओलीको पतन निश्चित नदेखिँदासम्म एमालेमा गम्भीर राजनीतिक मन्थन सम्भव छैन भनी त्यो सामूहिक नैराश्य पनि लुकेको छ अहिले।
सर्वोच्चको चिठ्ठी प्रकरणले राज्य मक्किएको एउटा स्पष्ट प्रमाणका रुपमा स्थापित गरेको छ। तर, त्यो त्यतिमा सीमित छैन। ओलीले भारतसँगको सीमा विवादमा मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई भौगोलिक आकारले फरक पार्दैन र तिनीहरू समान हुन्छन् भन्ने सर्वसम्मत सैद्धान्तिक मान्यतालाई अगाडि बढाए पनि एमसिसी सहमतिलाई अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा रद्द गरेपछि नेपालले सांकेतिक रूपमा पनि त्यो हैसियत प्रदर्शन गर्न सकेको छैन।
मुलुकको आन्तरिक राजनीतिसँगै सुरक्षा र विदेश नीति राष्ट्रिय सहमति नबन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र बाह्य जगत्समक्ष नेपालको कमजोर उपस्थिति रहिरहन्छ। आन्तरिक रूपमा विवादमा वार्ताको भूमिकालाई स्वीकार नगर्दा र फरक मतलाई निषेध गर्दा प्रजातन्त्र स्थापित हुन सक्दैन। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय भावना खण्डित हुन पुग्छ। अहिलेको चुनौती १९ वर्षअघि बाह्य दबाबमा राजसंस्थाविरुद्ध प्रपञ्च गरी त्यसको हैसियत अवमूल्यन गरिएको तथ्यलाई स्वीकार गरी उसलाई उचित स्थान र सम्मान दिनु हो। माओवादीलाई सत्तामा विदेशीले स्थापित गरेको हो।
अहिलेको आन्दोलन भ्रष्टाचारको विरोधसँगै बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध र राष्ट्रियताको पक्षमा पनि हो। यो मौलिक अन्तर हो, दुई दशकको बीचमा। प्रचण्ड र ओलीको रक्तरञ्जित इतिहास र भ्रष्ट छवि तथा असहिष्णु आचरणले उनीहरूको पराजय सुनिश्चित गर्दै लगेको छ। तर, जानु या ढल्नुअघि अहिले ….. खतरनाक शैलीको अभ्यास खासगरी माओवादी र एमालेले गरिरहेका छन्।
उनीहरूले राजसंस्था र व्यक्तिविरुद्ध प्रयोग गरेको भाषाको तुच्छता त्यहाँ मात्र सीमित छैन, प्रचण्ड र ओलीले एकअर्काविरुद्ध पनि त्यही भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्। फरक मत निषेधित अपमानित छ। न्यायपालिकाको एउटा विकृति अहिले आएको छ। तर, नेताहरूको शैली र भाषाले समाजको शिष्टता, मर्यादा र नागरिक समाजलाई पनि असर गरेको छ। नेपाललाई असभ्य र जंगलीहरूको राज बनाउन उद्यत व्यवस्था बनेको छ यो।
भर्खरै
लोकप्रिय
