राजनीतिक तहमा पारदर्शी भ्रष्टाचार र कार्यकारीको बढ्दो दादागिरीलाई नै नेपालमा गणतन्त्रको पर्यायका रूपमा स्थापित गर्ने अभियान जारी छ। तीन ठूला दल अर्थात् एमाले, कांग्रेस र माओवादी सबै भ्रष्ट र आत्मकेन्द्रित छन्। त्यो प्रक्रियामा जनतालाई हेप्ने, अपमानित गर्ने र शासनमा स्थापित मान्यता र प्रक्रियाअनुसारका निर्णय आफ्नो स्वार्थअनुकूल नभए पन्छाएर राख्ने परम्परा पनि सत्ताका ठेकेदारहरूले सुरु गरेका छन्।
चैत २५ गतेभन्दा पहिले नै नियुक्त हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद अझै रिक्त छ, किनकि कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी आफू समर्थकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई नियुक्त गरेको एमाले तथा प्रधानमन्त्रीले अब राष्ट्र बैंक गभर्नरको नियन्त्रण पनि खोजेका छन्। घिसिङविरुद्धको षड्यन्त्रलाई साथ दिएबापत राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा देउवाको दाबीप्रति ओली अहिले उदासीन देखिन्छन्।
रातारात ओलीकहाँ गएर प्रधानमन्त्री बनेर आफू तथा परिवारलाई भ्रष्टाचार छानबिनबाट बचाउन देउवा दम्पतीले आग्रह गरेका थिए असारमा। त्यो परिस्थिति फेरिएको छैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद ओली आफैँले हडपे पनि देउवा दम्पतीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। तर, कांग्रेसले देउवा दम्पतीको यो विवशतालाई स्वीकार गर्दा या आत्मसम्मानको बाटो खोज्न, दबाब देला यो अर्को पक्ष हो। र, ओलीले भ्रष्टाचारमा आफ्ना दलका सबै नेतालाई र स्वार्थसँग जोडिएकालाई जोगाएका छन्, पतञ्जली जग्गा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा माधव नेपालले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष दिएको बयानबारे अख्तियार स्वयंले जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन भने ओली राजनीतिक रूपमा कमजोर र भ्रष्टाचारमा घेरिएका नेपालसँग राजनीतिक मोलतोल गर्नमा व्यस्त छन्।
देउवासँग पारपाचुके भएमा सबैभन्दा ठूलो दल या वैकल्पिक समीकरण बनाउनु ओलीको अर्को कदम हुनेछ। कांग्रेस सभापति देउवा ओलीसँगको सहमतिअनुरूप केही महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्ने आसमा रहे पनि कांग्रेसले मुलुकमा सुशासन देला या भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण गर्ला भन्ने आस गर्न सकिन्न। त्यसैले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वागत गर्न जनता उत्साहित छैनन्।
गत १५ चैतमा तीनकुनेमा सरकारद्वारा भएको पाशविक दमनले न ओलीलाई सत्तामा राख्न सक्छ, न देउवाकै मार्गप्रशस्त गर्छ। यो दमनमा प्रत्यक्ष संलग्न नेपाल प्रहरी नेतृत्वले प्रहरी संस्थालाई एउटा दल या अहिलेको सन्दर्भमा एमाले ‘क्याडर’ को संगठन बनाएको छ। नेतृत्वमा पुगेको दुई महिना पुग्न नपाउँदै दीपक थापा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन र न्यायिक कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
नेपालमा भ्रष्टाचारसँगै राज्य दमन पराकाष्ठामा पुगेकै बेला राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई निर्णायक चरणमा पुर्याउन नेपाली जनतालाई संलग्न नगरी मुख्यतया श्याम सरणको प्रत्यक्ष भूमिकामा गणतन्त्र लादिएकै दिन अर्थात् जेठ १५ बाटै शुरु गर्ने घोषणा आन्दोलनपक्षीय शक्तिले गरेका छन्। फरक मत र राजनीतिविरुद्ध कठोर र दमनकारी ओलीसँग कांग्रेस र माओवादीले राज्यको त्यो प्रवृत्तिलाई अनुमोदन गरेर व्यवस्थाको पतनमा सघाउ पुर्याइरहेका छन्।
नेपालमा यो परिस्थिति उत्पन्न हुँदा छिमेकी भारत र पाकिस्तानबीच तनाव उत्पन्न भएको अवस्था छ। अप्रिल २२ मा काश्मिरको पहलगाममा आतंकवादीले एक नेपालीलगायत २६ पर्यटकको हत्या गरेको त्रासदीपूर्ण घटनाले दुई मुलुकलाई एकै ठाउँमा उभ्याएको छ। विश्व चिन्तित छ। नेपाललगायत विभिन्न सरोकारवाला मुलुकले भारत–पाकिस्तानबीच तनाव नफैलियोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरे पनि आतंकवादलाई निस्तेज नपार्दा यसले समग्र मुलुकमा भयको वातावरण र मनोविज्ञान उत्पन्न गर्छ भन्ने कुरा पीडितका रूपमा भारतलाई थाहा छ।
अहिले भारतको पीडा र आक्रोशसँग नेपाल उभिएको छ, किनकि सबै पीडितको हैसियतमा छन्। नेपालले आफू सिद्धान्ततः सबै खाले अतिवादविरुद्ध छ भनी दाबी गरे पनि त्यसवेला २०६२/६३ को भारतीय संस्थापनले आफैँले आतंकवादी बिल्ला लगाएको माओवादीलाई अभिभावकत्व प्रदान गरी नेपाली राजनीति र सत्ताको केन्द्रमा स्थापित गरेको थियो। त्यो प्रकरणका कारण उत्पन्न अराजकता, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, बेथिति र बाह्य हस्तक्षेपको सिलसिलाबाट नेपाल अझै पीडित छ, भारतले त्यसको समीक्षासम्म गरेको छैन।
माओवादीसँग सहकार्य गर्ने त्यो भारतीय समूह अहिले पनि यथास्थितिमा नेपाल रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ तर आतंकवादको पराजयको पहिलो सर्त हो उसले कुनै मुलुकको अभिभाकत्व र संरक्षण पाउनुहुन्न। यसबारे द्वैध मान्यता सैह्य हुँदैन।
नेपालको संसद्मा पहलगाम आक्रमणको निन्दा भएको छ, यद्यपि आतंकवादले नेपाललाई कसरी गालेको छ, अधीनमा कसरी पराश्रित बनाएको छ, आन्तरिक राजनीतिमा र कसरी उसको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य जगत् छिरेको छ, त्यसबारे गम्भीर बहस भएको छैन। किनकि हालको व्यवस्था र शासक त्यही हस्तक्षेपका झड्केला हुन्।
ओली, प्रचण्ड या देउवा र उनीहरूले राजनीतिक शक्ति राष्ट्रवादी र नेपालपक्षीय हुन सक्दैनन्। नेपालले आफ्नो बाह्य नीति र सुरक्षामा दक्षतासाथ आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको अतीत दुर्भाग्यवश नेपालमा ०४६ को प्रजातान्त्रिक सत्तापछि कमजोर हुँदै ०६२/६३ यता झनै धराशयी हुने प्रक्रियामा छ।
धर्मनिरपेक्षताका नाममा पश्चिमाले धेरै पैसाको खोला बगाएको र धर्मपरिवर्तन गराएको प्रमाण अब अमेरिकासँगै नेपाल र अन्यत्र पनि उपलब्ध छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीसँग बैंककमा उठाएजस्तै भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले गत साता नेपाल आउँदा पनि धर्मान्तरणबारे प्रश्न उठाएका छन्। तर, उनीहरूले यो विषय उठाउनुपूर्व नेपालभित्र यसबारे आमजनताले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा पनि बाह्य सहयोगबाट लाभान्वित नेता र दलहरूले यसलाई गम्भीरतासाथ लिएनन्।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको अभियानमा धर्मको किनबेचसँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना पनि महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ। अर्थात् जुन राजनीतिक संस्कृतिमा बाहिरी दबाबमा राजनीतिक एजेन्डा तथा गणतन्त्र र धर्म परिवर्तनको पर्याय बनेको धर्मनिरपेक्षता स्विकार्य हुन्छ, त्यहाँका नेताको सम्मान जनताको नजरमा तल झरेको हुन्छ।
जेठ १५ को आन्दोलनभन्दा पहिले ‘वार्ता’ समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ले मुलुकमा राष्ट्रिय मेलमिलाप र राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र विकास अनि परिवर्तनका शक्तिबीच सहकार्य हुन सक्छ। घृणा र निषेधसँगै बाह्य दासत्वको छायाबाट स्वदेशी र नेपाली बन्ने अवसर सावित हुन सक्छ त्यो।
पैसा र अन्य स्वार्थ उनीहरूका लागि सर्वोपरि हुन्छ। र, त्यसमा राष्ट्रिय स्वार्थ गौण या निरपेक्ष हुन पुग्छन्। बाहिरबाट मात्र होइन, मुलुकलाई खोक्र्याएर लुट्ने संस्कृति निर्माण हुन्छ। हाम्रा नेताले त्यही गरिरहेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले देखिएको खुला लुट र गतिविधि त्यसका प्रमाण हुन्।
गभर्नरको नियुक्तिमा भएका या हुने चलखेलसँगै अहिले सरकारभित्र ‘महेन्द्रवाद’ लाई पराजित गर्ने अर्काे अनेक चलखेल देखा परेका छन्। खाद्य संस्थानका सम्पत्ति या जमिन बालमन्दिरजसरी नै निजी घराना या व्यापारीलाई दीर्घकालीन लिजमा दिने तयारी भइरहेको छ। त्यसबारे राजनीतिक नेताले के पाउँछन्? सबैले बुझेको कुरा हो। भ्रष्टाचारका मामिलाबारे सञ्चार या संसद्मा यदाकदा प्रश्न उठ्दा बचाउमा ‘तेरा पालामा भ्रष्टाचार भएको थिएन’ जस्तो खालका टिप्पणी सत्तापक्षबाट हुने गर्छन्। त्यसैले ओली, देउवा या प्रचण्ड ‘मित्र’ बनेका छन्। र, ती सबै मुलुकका दुस्मन बनेका छन्।
यो व्यवस्था ढल्नै लाग्दा ‘हिन्दु गणतन्त्र’को फर्मुलालाई ‘कम्प्रोमाइज फर्मुला’ बनाएर बाह्य शक्ति फेरि आउन सक्छन् आफ्नो स्वार्थका लागि। तर, बाह्य हस्तक्षेप आंशिक रूपमा पनि स्वीकार्य हुनु हुँदैन। ०६३ सालमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता बाहिरबाटै लादिएका थिए। त्यसैले अबको पहिलो सर्त ती तिनैको खारेजी र नेपालभित्रका राजसंस्था, परम्परावादी तथा माओवादीलगायत परिवर्तनकारी शक्तिबीचको सहमतिबाट नयाँ व्यवस्थाको निर्माण हो। १२ बुँदेको स्वतः खारेजी अस्वीकृति अहिलेको सर्त हो।
जब राज्य आततायी हुन्छ, उसको सहिष्णुता र फरक मतप्रतिको सम्मान कमजोर हुन्छ, स्खलित हुन्छ। ऊ फरक मतलाई अपराधीजसरी व्यवहार गर्न थाल्छ। तीनकुने आन्दोलनका सहभागीहरूलाई हत्कडी लगाउने अस्वीकार्य कदमलाई नेपालको प्रहरी प्रमुखले ‘युनिफर्म’ मै रहेर अनिवार्य तथा आवश्यक कदम भन्ने हिम्मत जुटाउँछ त्यसले मुलुकमा स्थिति सामान्य नरहेको सन्देश दिन्छ। त्योभन्दा दुःखद र त्यत्तिकै अस्वीकार्य कदम हत्कडीमा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई प्रस्तुत गर्दा न्यायालयको ‘मौन समर्थन’ हो। यो असैह्यपन न्यायिक व्यवस्थाबाट आफ्नै मौलिक मूल्यहरूमाथि भएको ‘कम्प्रोमाइज’ को प्रमाण हो।
प्रहरीको दुस्साहसले अन्यायप्रति अदालती अनुमोदनको परम्पराले अन्ततः न्यायपालिकालाई अविश्वासको त्यही रसातलमा पुर् याउँछ जहाँ राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व पुगिसकेका छन्। यो परिस्थितिको निरन्तरताले स्वतः विद्यमान व्यवस्था र नेताहरूको पतन निम्त्याउँछ नै! तर, व्यवस्थाको पतनले स्वतः राम्रो र सक्षम विकल्प जन्माउँदैन। रिक्तता र अक्षमतामा बाह्य हस्तक्षेप पनि बढ्ने गर्छ। नेपालमा विगत १८/१९ वर्षमा बाह्य हस्तक्षेप प्रचुर मात्रामा झांगिएको छ। नेताहरू, खासगरी १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता तिनका दलले आफ्नो सत्ता स्वार्थका कारण बाह्य हस्तक्षेप र दासत्व स्वीकार गरेका छन्। अहिले ती दलमा १२ बुँदेको विरोधसम्बन्धी चेतना र गतिविधि बढ्ने क्रममा छ जनदबाबका कारण।
नेपाली संसदमा र सार्वजनिक रूपमा ओलीको असंयमित अभिव्यक्ति तथा गतिविधि बाहिर आए पनि संसदका दलहरूले संयमित तरिकाले अहिलेको विकराल परिस्थितिबारे बहस गरेका छैनन्। त्यही अराजक शैली र संसदको मौनतामा धर्म किनबेचको छुटसहितको धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपाल घोषित भएको थियो। राजसंस्थाको निलम्बन र खारेजी पनि त्यसरी नै भएको थियो।
संसद बाहिरी शक्तिको नियन्त्रणमा थियो र १२ बुँदेको हस्ताक्षरकर्ताहरू विवश र शक्तिप्रति नतमस्तक थिए। अहिले त्यो परिस्थिति छैन। बरु उनीहरूले राष्ट्र र उसको सार्वभौमिकताप्रति गरेको गद्दारीप्रति प्रायश्चितको अवसर जुटेको छ। जेठ १५ को आन्दोलनभन्दा पहिले ‘वार्ता’ समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ले मुलुकमा राष्ट्रिय मेलमिलाप र राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र विकास अनि परिवर्तनका शक्तिबीच सहकार्य हुन सक्छ। घृणा र निषेधसँगै बाह्य दासत्वको छायाबाट स्वदेशी र नेपाली बन्ने अवसर सावित हुन सक्छ त्यो।
भर्खरै
लोकप्रिय
