काठमाडौँ– ‘बिचौलियाको घरमा बसेर सरकार बनेको त स्पष्ट छ’, गएको असार २८ गते (१० महिनाअघि) सरकारबाट बाहिरिनु परेको पीडामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए।
जतिबेला एमालेले माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। सरकार ढल्दै गर्दा प्रचण्डले संसद्मा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस–एमाले मिलि बनेको सरकारलाई बिचौलियाले मिलाएको आरोप लगाएका थिए।
आफू नेतृत्वको सरकार सुशासनको पक्षमा उभिएकै कारणले आफ्नो सरकारलाई ढालेर दुई ठूला दल (एमाले–कांग्रेस) मिलेको प्रचण्डको आरोप थियो। १० महिनाअघि जसरी प्रचण्डले सरकारमाथि आरोप लगाएका थिए उसैगरी कांग्रेस–एमाले सरकारमाथि एकपछि अर्को प्रश्न उठिहरहेको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरको पदावधि सकिनु महिनादिन अघिनै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रवाधान रहे पनि सरकारले महिनादिन भन्दा बढी ४४ दिनपछि नियुक्त गर्यो। तर गभर्नर नियुक्ति विवादरहित हुन सकेन।
यतिसम्मकी गभर्नर कांग्रेसको बनाउने कि एमालेको भन्ने विषयमा दुई दलबीच विवाद हुँदा सरकारको जगसमेत हल्लिएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले भनेकै व्यक्ति गभर्नर नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिनुपर्यो।
सरकार ढल्नेसम्मको दबाब खेपेपछि ओलीले देउवाको ४८ घण्टे अल्टिमेटमभित्र मंगलबार साँझ राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गरे। पौडेल कांग्रेसबाट टिकेट पाएर २०७९ को प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा चितवन १ बाट निर्वाचन लडेका (रास्वपाका सांसद हरि ढकालसँग पराजित) व्यक्ति हुन्।
एउटा स्वयत्त निकाय त्यसमा पनि सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सरकारको निर्लज्जता यतिसम्म देखियो कि जसले सरकार बिचौलियाले चलाएको भन्नेलाई बल दिइरह्यो।
फाइल फोटो
प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमाथि बिचौलिया हाबी भएको आरोप लगाएको जस्तै सत्तारुढ दलबाटै सरकारमाथि उस्तै आरोप लाग्यो। गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाले चलखेल गरेको भन्दै सरकारकै प्रमुख घटक कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको सयकक्ष (सुत्नेकोठा)सम्म रहेको आरोप लगाए।
‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या भएको भनेको बिचौलियाको कारणले हो। म यो प्रधानमन्त्री त्यो प्रधानमन्त्री भन्दिनँ‚ बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म हुने भयो। नेतृत्वको बेडरुमसम्म हुने भयो’‚ महामन्त्री थापाले वैशाख २ गते काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन। पहिला–पहिला राष्ट्र बैंकको गभर्नरकोबारेमा छलफल हुँदै गर्दा गभर्नर यो बन्ला कि त्यो बन्ला कि, गभर्नर यसले बनाउला कि त्यसले बनाउला भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अब अहिले बिचौलियाको क्यान्डिडेट (व्यक्ति) भनेर खुल्लमखुला बहस हुने, छलफल हुने अवस्था आउने भनेको हामी कहाँनेर पुग्यौँ?’
भागबण्डामै अड्किएको सरकार
देशका दुई ठूला दल मिलि बनेको सरकारले सुशासन कायम गरेर नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्नुपर्नेमा एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न नियुक्तिको भागबण्डामा अड्किँदा नागरिकमा झनै निराशा बढेको छ।
झ्याप्ले खोला पहिरो होस् या नख्खुमा बचाउको चितकार गर्दा सरकारको उपस्थिति हराएकोदेखि भर्खरै हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका–६ तिल गाउँमा बाढीपहिरो पीडितलाई हप्तादिनपछि मात्र सरकारी राहत उपलब्ध भएको विषय होस् सरकार चुकेको चुकै छ।
विपद्का घटनामा होस् वा सुशासन कायम गर्नेमा होस् चुकेको सरकार समयमै गर्नुपर्ने नियुक्ति पनि चुकिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको जस्तै निर्वाचन आयोगमा सरकारले प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्न सकेको छैन। संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा आयोगका प्रमुखको पदावधि सकिनु महिना दिन अघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।
तर निर्वाचन आयोग वैशाख ६ गतेयता रिक्त रहेको छ। महिनादिख बढी हुँदा पनि सरकारले आयोगमा प्रमुख आयुक्त पठाएको छैन।
यस्तै त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिमा सरकारले गम्भिर खेलाची गर्दै आइरहेको छ। विश्व विद्यालमा उपकुलपति खाली भएको दुई महिना हुन थाल्यो। प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको असहयोगपछि विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा केशरजंग बरालले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरेरै चैत्र १५ गते राजीनामा दिएका थिए।
चैत्र २८ गते उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो। त्यसयता उपकुलपति कसलाई बनाउने भन्नेमा भागबण्डामा सरकार अड्किँदा दुई महिनादेखि देशकै ठूलो सरकारी शैक्षिक संस्था उपकुलपतिबिहीन छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले योग्यता (मेरिटोक्रेसी)का आधारमा त्रिविमा नियुक्ति गर्ने भन्दै बराललाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा उपकुलपति बनाएको थियो। तर कांग्रेस–एमाले सरकारले विश्वविद्यालयमा अन्य नियुक्ति मेरिटोक्रेसी भन्दा पनि भागबण्डामा गर्न थालेपछि बरालले राजीनामा दिएका थिए।
मेरिटोक्रेसी खतम बनाएको भन्दै संसद्मै प्रचण्डले सरकारमाथि गम्भिर प्रश्न उठाएका थिए। वैशाख २२ गते संसद्मा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनाको फाइल अहिले सरकारले गायव गराएको आरोप लगाउँदै भनेका थिए– ‘मेरिटोक्रेसी खतम बनाइयो।’
यस्तै सर्वोच्च अदालतमा ४ र उच्चमा ४ का साथै जिल्ला अदालतहरुमा पनि न्यायाधीशहरू रिक्त रहे पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले असोज २० गते नियुक्ति लिएसँगै रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति चाँडै गरिने बताएका थिए। तर सात महिना बढीदेखि न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन।
विवादमा सरकारी नियुक्ति
सरकारले भागबण्डामा गरेका नियुक्ति विवादमा पर्दै गइरहेको छ। कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट ४ महिना कार्यकाल बाँकी हुँदानै बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्यो।
कुलमानलाई हटाउन कांग्रेस–एमाले सरकार बनेदेखि उर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री ओली लागिरहे। कुनमानलाई सरकारले पाचौँ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोध्यो। कुनमालाई हटाएर एमाले निकट शाक्यलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेपछि सरकारकाविरुद्धमा प्रदर्शन भयो। कांग्रेसकै महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको आलोचना गरे।
कुलमानको समर्थन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई बर्खास्त गरे।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तको विषयले माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेकोसमेत चर्चा हुने गर्छ। कांग्रेस–एमाले सरकारले नियुक्त गरेको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले अहिले कमिसन मागेको विषय बाहिरिएको छ।
विवादकाबीचमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका थिए। उनी हाल आइपिओ निस्कासनका लागि कमिसन मागेको विषय बाहिरिएपछि विवादमा तानिएका छन्।
यस्तै विमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका शरद ओझा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर नियुक्ति लिएको भन्दै उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ। उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी छ।
सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन
सरकारको सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध हुँदै आएको छ। सरकार बनेदेखि प्रतिपक्षी दल सरकारले बिचौलियाका लागि काम गर्दै आइरहेको आरोप लगाएको छ। सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
सरकारको आलोचना नगर्ने भनेको सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेका सांसदहरू मात्र हुन्। तर तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष ओली र सत्तारुढ दलहरूको साथ नपाएको भन्दै शिक्षक आन्दोलनको समयमा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
प्रमुख सत्ता घटक कांग्रेसका सांसदहरूले सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरिरहेका छन्। पार्टीभित्र सरकारले सहि गतिमा काम नगरेको मत बढ्दै गएको नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरूले सरकारको आलोना गरिरहेका छन्।
सरकारबाट १० महिनाअघि बाहिरिदै गर्दा बिचौलियाले एमाले–कांग्रेसलाई मिलाएको आरोप लगाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले पनि सरकार बिचौलियाका लागि मात्र काम गरिरहेको बताउँछन्। वैशाख २२ गते संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी हुँदै प्रचण्डले भनेका थिए– ‘सरकारको ध्यान आलोचना गर्नेलाई थुन्ने, पदबाट निकाल्ने, प्रतिशोध साध्ने, अनि गठबन्धन निर्माणका सुत्रधारहरूको स्वर्थमा एकपछि अर्को निर्णय गर्नमा मात्रै समित भएको देखिएको छ।’
उनले सरकारका कारण जनतामा चरम निरासा छाएको बताएका थिए। ‘सुशासनको डरले बनेको सरकारले गठन भए लगत्तै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन, सत्ताको दोहोन कसरी गर्यो भन्ने कुरा आज आम जनतालाई थाहा भइसकेको छ। जनतामा चरम निराशा छाउनुको कारण यही बन्यो’, उनले भनेका थिए, ‘सरकार गठनसँगै एकपछि अर्का त्यस्ता फाइलहरू बन्द गरिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फाइल त गायव भयो भनिएको सुनिएको छ।’
संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. भीमार्जुन आचार्य सरकार स्वच्छाचारी ढंङ्गले चलेको बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा पहिले नै गभर्नर नियुक्त हुनुपर्नेमा महिना दिन ढिलोसम्म जुन ढंगका गतिविधि भए यसले देशको बेइज्जत गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने सरकार स्वच्छाचारी ढङ्गबाट चलेको छ’, आचार्य भन्छन्।
सरकार स्वच्छाचारी नहोस् भनेर संविधानमै आयोगमा पद रिक्त हुनु महिनादिन अघि नै उक्त पदमा नयाँ सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको पालना सरकारबाट नहुनु दु:खद भएको उनको भनाइ छ। अहिले निर्वाच आयोग महिनादिन बढीदेखि प्रमुख आयुक्त विहीन छ।
अर्थव्यवस्था बिचौलियाले चलाएको देश कहिल्यै माथि नउक्ले अर्का राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन्। ‘देश कुन रुपमा चलेको छ भन्नका लागि त्यस देशको अर्थ व्यवस्था के भन्नेले अर्थ राख्दछ। उदारवादी पुजीवादी व्यवस्थामा अर्थव्यवस्था बिचौलियाको स्वार्थअनुसार चल्छ। त्यो भारत होस् वा बेलायत’, उनले भने ‘स्वार्थ कसको पूर्ति गर्ने भन्ने मात्र हो।’
भर्खरै
लोकप्रिय
