२०६२/६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तन र १० वर्ष पुरानो संविधान अहिले निर्णायक या अस्तित्वको चुनौती झेलिरहेको छ। यो व्यवस्थाको हालका अराजक नायक केपी ओली सर्वाधिक अलोकप्रिय नेता बन्न पुगेका छन्, गणतन्त्र नेपालमा।
१८ औं गणतन्त्र दिवस अर्थात् जेठ १५ मा गणतन्त्रलाई चुनौती दिँदै राजसंस्था तथा हिन्दु नेपाल पुनःस्थापनाका पक्षधर शक्तिले ठूलो आकारको र अनुशासित जुलुस निकाले। एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले युवासंघका कार्यकर्तालाई १५ जेठमा काठमाडौं कब्जा गरी राजसंस्था र हिन्दु नेपाल पक्षीय शक्तिलाई पराजित गर्न गरेको आह्वान अपमानजनक तरिकाले तुहियो।
एमाले उच्चस्तरीय नेताहरूले सशस्त्र र्याली निकाले, तरबार र ढालसहित संविधानविपरीत। त्यो र।र्याली अपमानित रूपमा पराजित भयो। ओलीले युवासंघलाई काठमाडौं कब्जा गर्न दिएको निर्देशनलगत्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अर्को समूहविरुद्ध लक्षित हिंसा भड्काउने त्यो अभिव्यक्तिका लागि ओलीलाई चेतावनी दिएको थियो।
संविधानवाद र कानुनद्वारा शासित राज्यमा एउटा संवैधानिक निकायले निन्दा गर्नुको (रिप्रिमान्ड) को गहिरो अर्थ राख्छ। तर, सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख ओलीले त्यसलाई आवश्यक गम्भीरतासाथ लिएनन्।
फेरि पनि ओलीको अवश्यंभावी राजनीतिक पतनमा आयोगको यो प्रताडनाले भोलि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। ओलीले त्यसबेला मात्र बुझ्नेछन् ‘गणतन्त्र’ को दुहाइ दिएकै भरमा सर्वसत्तावाद स्थापित गर्ने चाहना प्रत्युत्पादक हुने गर्छ। पतनको मार्गप्रशस्त हुने गर्छ।
जेठ १५ मा राजसंसथा र हिन्दु राज्य पुनःस्थापनाको पक्षमा निस्किएको र्यालीले स्पष्ट रूपमा राजनीतिक सन्देश दिनुका साथै त्यसमा व्यापक जनसहभागिता र अनुमोदन रहेको पुष्टि गरेको छ। अनिश्चितकालीन मानिएको आन्दोलनको पहिलो दिनमै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष पराजित हुनुको प्रभाव सत्ता र ‘गणतान्त्रिक’ समूहमा पर्छ नै! तीनकुनेमा शान्तिपूर्ण जुलुसलाई दबाउने सत्ताका नाइके जेठ १५ मा ‘तरबार’सहितको जुलुसलाई प्रोत्साहित गर्छन् भने यो संविधानको हत्यामा उनी इच्छुक छैनन् भनेर कसरी मान्ने?
ओलीको यो पराजयसँगै यसबीच विभिन्न नेताका अभिव्यक्ति र गतिविधिबारे विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ। केही दिनअघि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले माओवादीको हिंसा र आतंकको राजनीतिको विरोध गरे कांग्रेसी नेता खगेन्द्र रेग्मीको हत्याको प्रसंगमा।
सिटौला माओवादीको हत्या र आतंकको राजनीतिबाट सबभन्दा बढी लाभान्वित व्यक्ति हुन् राजनीतिमा। माओवादीलाई संरक्षण र अभिभावकत्व दिएको र पछि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा उनीहरूलाई ल्याइदिएको भारतले आफ्नो स्वार्थका लागि खटाएको व्यक्ति हुन् सिटौला।
२०६३ को परिवर्तनलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गृहमन्त्रीका रूपमा श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय हैसियतबाट विस्थापित गर्ने आपराधिक प्रयासमा प्रयोग भएका पात्र पनि हुन् सिटौला।
त्यति मात्र हैन, चुनाव हारेर संविधानसभामा कुनै पनि रूपमा प्रवेश गर्ने हैसियत गुमाएका सिटौलाले २००८ जेठ १५ मा अनधिकृत रूपमा सदनमा घुसी राजसंस्था उन्मुलनको प्रस्ताव पेस गर्ने अपराधी पनि हुन् सिटौला।
हो, यता आएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा माओवादीले समर्थन नदिएपछि अहिले उनी माओवादीविरोधी भएका छन्। तर, समग्रमा बाह्य शक्तिबाट पालित पोषित र परिचालित व्यक्ति हुन् सिटौला, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईजस्तै। आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपका खुला गोटी हुन् यिनीहरू।
फरक मतको हत्या र हिंसाबाट सर्वाधिक फाइदा लिने व्यक्ति पनि हुन्। अहिले राजसंस्थापक्षीय आन्दोलनले १२–बुँदे अन्तर्गतको यो दासत्वको राजनीतिलाई चुनौती दिएको छ। र, सिटौला छटपटाइरहेका छन्। राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र नेपालीको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारविपरीत बाह्य ‘प्यादा’ को हैसियतमा आफूलाई केही वर्ष शक्तिशाली रूपमा स्थापित गर्न सफल सिटौला अतीतको त्यो प्रवृत्तिबाट भाग्ने कोसिस गरिरहेका छन्, माओवादीको हिंसा र आतंकको राजनीतिको विरोध गरेर। त्यो पर्याप्त हुने छैन, किनकि यसमा समग्र समीक्षा र सुधार आवश्यक हुन्छ।
वर्तमान व्यवस्थालाई अहिले हिजोका बाह्य अभिभावकहरूले बोक्ने साहस गरेका छैनन्। सत्ताको दलीयता प्रेरित र नियन्त्रणवादी आचरणका कारण सुरक्षा निकायसमेत विभाजित छन्। खासगरी ओलीले आन्दोलनलाई बिथोल्ने क्रममा काठमाडौं कब्जासँगै ‘प्रोटोकल’ नमान्नसमेत सार्वजनिक रूपमा उक्साएपछि सुरक्षा निकायका नेतृत्वमा अनिश्चितता र द्विविधा देखा परेको छ।
हालै सम्पन्न सगरमाथा डायलगमा इसिमोडका सल्लाहकारको हैसियतमा आएका श्यामसरण लामो समय नेपाल बसे। १२ बुँदेको राजनीति मृत्युशय्यामा रहेको र आफूले स्थापित गरेका पात्रहरू अब प्रभावहीन भएको बुझेरै फर्के सायद उनी। सिटौलाको छटपटी त्यसको प्रमाण भएको उनले नबुझ्ने कुरै भएन।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन र समाज विखण्डन गर्न त्यो शैलीमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता ल्याइएको थियो। १२ बुँदेको रचयिता शक्तिलाई पश्चिमाहरूको समर्थनसँगै नेपाली ‘अग्रगामी’ नेताहरूले बाह्य दासत्व स्वीकार गर्नुलाई नै ‘क्रान्तिकारी’ मान्न थालेका थिए।
यी सबै मान्यता अहिले धराशयी भएका छन्। त्यसैले जारी आन्दोलनसँग उनीहरू थप त्रस्त छन्।
गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध अनि राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनामा लागेको आन्दोलनको सहभागिता देखेपछि प्रचण्ड आत्तिएको बुझ्न सकिन्छ। नेपाली जनताको यो स्तरको सहभागितालाई बेवास्ता गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएर डुब्दो गणतन्त्रबारे आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरे उनले। तर, सिटौलाजस्तै उनी स्वयं पनि नेपाली जनताको नेताका रूपमा स्थापित हुन सकेनन्, हुन पनि सक्दैनन्।
दासत्व स्वीकार गरेका नेता राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामा अन्ततः स्वीकार्य हुँदैनन्। उनीहरूले बुझ्नै पर्ने तर बुझ्न हिम्मत नगरेको अर्को पक्ष छ। सम्भवतः ओलीले ‘काठमाडौँ क्याप्चर’ गरेर १५ जेठको आन्दोलनलाई पराजित गर्न दिएको निर्देशन उनकै पार्टीका युवा कार्यकर्ताले कार्यान्वयन गर्न नसकेको ओलीले स्वीकार गर्लान्? या त्यसको बचाउमा फेरि कुनै तुच्छ अभिव्यक्ति देलान्?
नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीसमेतले उनको यो निर्देशनलाई अशोभनीय र अराजक भएको संज्ञा दिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ओलीलाई एक किसिमले त्यो नगर्न चेतावनी दिएपछि ओली आफ्नो पतनको घडी गन्न थालेका छन्। ओली पतन यो संविधान र व्यवस्थाकै पतन पनि बन्नेछ।
ओलीको यो पराजयसँगै रमेश लेखकलाई ‘भिजिट भिसा’ भ्रष्टाचारमा छानबिनभित्र नपार्नुलाई यो व्यवस्था तथा त्यसका नाइके र अन्य सञ्चालकको मान्यताको प्रतिविम्ब हो। भ्रष्टाचार सर्वेसर्वा छ यो व्यवस्थामा र राज्यको जवाफदेहिता मरिसकेको छ। न्यायप्रणाली धरापमा छ।
रवि लामिछानेलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउन आदेश दिएको सर्वोच्चको इजलासले सञ्चारलाई न्यायपालिकाको आलोचना नगर्नसमेत भनेको थियो। तर, अफताव आलम मामिलापछि जनधारणा फेरिएको छ। पक्कै पनि न्यायालयले प्रमाणका आधारमा कसैलाई दोषी र निर्दाेष ठहर गर्छ तर न्यायालयले सधैँ यो मानकलाई स्विकारेको छ भन्ने ठाउँ छैन।
यी सबै पृष्ठभूमि र पक्ष अन्तरसम्बन्धित छन्। ०६२/६३ मा आफूलाई अग्रगामी दावी गर्दै उनीहरूले सामन्ती र प्रतिगमनको प्रतीकका रूपमा चित्रित गरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह किन अहिले यिनीहरूभन्दा लोकप्रिय छन्? किन नेपाली जनता उनलाई अग्रगामी नेताहरूभन्दा बढी राष्ट्रप्रेमी र बढी स्वीकार्य मान्छन्? जनताको स्वतन्त्र विवेक र नजरको ठहर विदेशी स्वार्थ र देशी राजनीतिक गठबन्धनको हिस्सा बनेको सञ्चार र नागरिक समाजले पस्केको भन्दा फरक हुन्छ।
‘अग्रगामी’ नेताहरू भ्रष्ट बनेका छन् जनताका नजरमा। उनीहरू राष्ट्रघातीका रूपमा चित्रित छन् अहिले! सिटौला दक्षिणबाट उदाएका थिए त्यसवेला। यता, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी उत्तरतिरबाट उदाउन लागेको जस्तो देखिन्छ। राजाले नेपाल छाडेनन्। अहिले भित्रैबाट त्यो संस्था र त्यसको सान्दर्भिकताका लागि संगठित आवाजहरूसँगै आन्दोलन पनि चर्किंदै छ।
वर्तमान व्यवस्थालाई अहिले हिजोका बाह्य अभिभावकहरूले बोक्ने साहस गरेका छैनन्। सत्ताको दलीयता प्रेरित र नियन्त्रणवादी आचरणका कारण सुरक्षा निकायसमेत विभाजित छन्। खासगरी ओलीले आन्दोलनलाई बिथोल्ने क्रममा काठमाडौं कब्जासँगै ‘प्रोटोकल’ नमान्नसमेत सार्वजनिक रूपमा उक्साएपछि सुरक्षा निकायका नेतृत्वमा अनिश्चितता र द्विविधा देखा परेको छ।
एउटा नेतृत्वको गैरकानुनी निर्देशन मान्नु सुरक्षा निकायको बाध्यता बन्न सक्दैन। उनीहरूले पाउँदै आएको जनताको सम्मान र विश्वसनियता गुम्न सक्छ। साथै, दलीय या सत्तामा आसीन व्यक्तिप्रति निष्ठावान् सशस्त्र समूहलाई राज्यले किन आफ्नो ढुकुटीबाट पाल्ने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ। त्यस्तै, न्यायपालिकाप्रतिको बढ्दो अविश्वासले राज्यको सबैभन्दा ठूलो र जनताले आदर गर्ने संस्थाबारे यस्तै नकारात्मक धारणा चुलिनेछ। त्यस अर्थमा राजसंस्था पुनःस्थापनासम्बन्धी आन्दोलन एउटा अवसर सावित हुन्छ नेताहरूले बुद्धि र विवेक पुर्याएमा।
एकताको प्रतीक र दलीय घेरामाथिका रूपमा राजसंस्था पुनःस्थापित हुन सक्छ राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित निर्णयबाट। हिजो बाह्य एजेण्डा र हस्तक्षेपबाट निर्धारित तथा निर्देशित यो अध्याय समाप्त हुनेछ। त्यसले नेपालको सार्वभौम हैसियत सुनिश्चित गर्नेछ। नेपाली राजनीतिक वृत्तले आन्दोलन र त्यसको सन्देशलाई बेवास्ता गरेमा फेरि बाह्य प्रयास र नवहस्तक्षेपको सम्भावना नकार्न सकिने छैन। आन्दोलनमा युवापुस्ता समेतको सहभागिताले त्यो चिन्ता र सम्भावनाबारे उनीहरू जानकार रहेको स्पष्ट पार्छ। ओली, देउवा र प्रचण्ड तथा उनीहरूको स्वार्थले सम्भवतः यी कुरा तत्काल बुझ्न चाहने छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
