काठमाडौँ– ‘हामी विरोधी वा प्रतिपक्षी भएर मात्र सोच्ने कि जनताप्रति पनि जिम्मेवार हुने भनेर सोच्ने भन्ने कुरा छ। जनताप्रति जिम्मेवार भएर सोच्दा मानिसहरूलाई टाउको किन दुख्नुपर्यो?’ मंगलबार चितवनको शिवनगरस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकारलाई बोलाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रश्न गरे।
भिजिट भिसा प्रकरणमा केही मानिसले सरकारसँग दुईबुँदे सहमति किन गरेको भनेर प्रश्न गरेकोमा उनको मन दुखेको छ। उनकै शब्दमा दुई बुँदे सहमति त संघीय निजामति ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, नागरिकता सम्बन्धि ऐन अनि शान्तिप्रक्रियाका काम टुङ्ग्याउन गरिएको सहमति हो।
यत्ति कुरा केही मानिसले नबुझेको उनको ठहर छ। प्रचण्डलाई लाग्छ- तिनीहरूले राजनीति बुझेका छैनन्।
‘दुई बुँदे नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्छन् कसैले। यो चाहिँ बचपना कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। नेपाली राजनीति नबुझ्नु र अन्तरपरिस्थितलाई थाहा नपाउनु हो’, उनले भने।
दुईबुँदेमा प्रचण्डले यसरी स्पष्टीकरण दिन थालेको हप्ता दिन पुग्न थाल्यो। जेठ ३० गते सरकारसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले भिजिट भिसा प्रकरणमा दुईबुँदे सहमति गरेर संसद् चल्न दिएपछि माओवादीले दुईबुँदेमा स्पष्टीकरण दिन थालेको हो।
माओवादीको दोहोरो चरित्र भएको र फेरि एकपटक उजागर भएको भन्दै आलोचना खेप्दा माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा छ। प्रचण्डदेखि अन्य पार्टी नेतृत्वलाई पनि दुईबुँदे सहमतिकाबारेमा स्पष्टीरकण दिन भ्याइनभ्याइ छ।
बुधबार सचिवालय सदस्य पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी भए पनि सत्तापक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै दुईबुँदे सहमतिकोबारेमा स्पष्ट पार्न खोजिन्। काठमाडौँमा आयोजित प्रेस सेन्टर नेपाल प्रतिष्ठान प्रदेशको दोस्रो पूर्ण बैठकमा उनले संक्रमणकालीन न्यायलगायतका विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले पनि माओवादी सत्तापक्ष जस्तो देखिनुपरेको भनाइ राखिन्।
दुईबुँदेमा सत्ता–प्रतिपक्षबाट खेदिँदै
प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले माओवादी अन्य प्रतिपक्षी दललाई साथ लिएर सदनमा सरकारको गलत कामको प्रतिवाद गर्ने जिम्मेवारीमा छ। ३० असार २०८१ मा एमाले–कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि माओवादी अन्य प्रतिपक्षी दलसँग सँगसँगै रहेको पनि छ।
यही जेठ ७ गते भिजिट भिसाका नाममा मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेपछि माओवादी नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दलले संयुक्त सदन अवरुद्ध गरे।
जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय पनि माओवादी नेतृत्वमा प्रतिपक्षीले गरे। त्यसपछि पनि सदनमा प्रतिपक्षी सबै दल एक ठाउँ भएकोमा एकाएक माओवादीले मात्र जेठ ३० गते दुई सरकारसँग बुँदे सहमति गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) एक्लो भएका छन्।
माओवादीले दुईबुँदे सहमति गरेसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादीले पनि माओवादी लाइनमै उभिदै संसद् अवरुद्ध गर्न छाडेको छ। माओवादीले साथ छाड्नुलाई रास्वपा र राप्रपाले धोका दिएको भन्दै आएका छन्।
यसले माओवादीको बलियो प्रतिपक्षी साथी रास्वपा र राप्रपालाई चिढाएको रुपमा हेरिएको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले त माओवादीले अग्नि सापकोटाको मुुद्दासँग दुईबुँदे साटेको आरोप लगाइसकेका छन्।
‘ल बधाई छ कमरेड प्रचण्ड उर्फ माओबादी साथीहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीज्यूको राजिनामा र छानबिन समिति बनाउने मुद्दाबाट पछाडि हटेबापत ज्यान मार्ने, ब्यक्ति हत्या गर्ने प्रकरणमा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटालाई पक्राउ गर्न बचाएकोमा’, शाहीले सामाजिक सञ्जालमै भनेका छन्।
प्रतिपक्षीमात्र होइन्, दुईबुँदेपछि माओवादी सत्तापक्षबाटै खेदिन पुगेको छ। पहिले हौसिएर सदन अवरुद्ध गरेको र पछि मुख छोप्दै सहमति गरेको भन्दै सत्तारुढ दल एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले कटाक्ष गरिदिएका छन्।
माओवादीजस्तै रास्वपा पनि फसेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्– ‘हौसिएर गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग उठाइहालेपछि दुईबुँदे सहमतिको रुमालले मुख छोप्दै पछि हट्दा माओवादी आफ्नै पंक्तिभित्र तीब्र आलोचित भइरहेको छ। यसभन्दा ठूलो संकटमा रास्वपा फसेको छ।’
एमाले सांसद सूर्य थापाले दुई बुँदे सहमतिपछि माओवादीको विगत छ/सात महिनादेखि पलाएको पखेटा काटिएको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्। उक्त सहमतिपछि माओवादीको हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्ग घुमफिर गर्दा गरेको दु:ख पनि धुलिसात नै भएको थापाको व्यङ्ग्य छ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्– ‘दुई बुँदे सहमतिपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विगत छ/सात महिनादेखि पलाएको पखेटा काटिएजस्तै भएको छ। ‘म त असाध्यै लोकप्रिय भएको छु’ भन्दै हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्ग घुमफिर गर्दा गरेको दु:ख पनि धुलिसात नै भयो। आफैलाई हेर्दै मुस्कुराउँदै दंग पर्दै गरेको ऐना पनि झर्यामझुरुम भयो – फेरि हेरेर हाँस्न र रून नमिल्ने गरी! माओवादी केन्द्रकै नेता/कार्यकर्ताले आजकल नेतृत्वको श्रद्धा होइन,श्राद्ध पो गरिरहेका छन्।’
माओवादीप्रति आस्थावान कैयौँ कार्यकर्ताले प्रचण्डको आलोचना गरेका छन्। दुईबुँदे जसरी मानब बेचबिखनसँग जोडिएको छ, त्यसमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने र माओवादीले मुद्दा बनाउनुपर्नेमा छाडेको भन्दै कार्यकर्ता आलोचनामा उत्रिएका छन्।
माओवादीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले विचार गरेरै दुईबुँदे सहमति गरे पनि पार्टीमा यस विषयमा छलफल हुने संकत केही समयअघि गरेका थिए।
पार्टीपंक्ति , प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष सबैबाट दुई बुँदेपछि खेदिन पुगेको माओवादीलाई प्रतिरक्षा गर्न अहिले हम्मेहम्मे भएको छ।
किनदुई बुँदेमा फस्यो माओवादी?
भिजिट भिसा प्रकरणमा पहिले अग्रपङ्तिमा रहेर गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको माओवादीले जेठ ३० गते अख्तियारलाई सघाउने र भिजिट भिसाको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने सहमति गरेर सदन अवरुद्ध गर्न छाड्यो।
पहिले राजीनामा मागेको माओवादीले उधारो सहमति गरेर पछाडि हटेपछि माओवादीमाथि अनेकौँ आशंकाका प्रश्नहरू उब्जाइएको छ।
व्यक्ति हत्या आरोप लागेका माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा बचाउन, अर्का जहिले पनि प्रचण्डलाई साथ दिएका नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा बचाउन आदि–आदि आरोप लगाउँदै दुई बुँदे सहमति गरेको बाहिरी चर्चा छ।
यसमा प्रचण्ड स्वयम् कसैलाई बचाउन नभएको र यस्तो आरोप ‘वाहियात’ भएको बताइसकेका छन्।
त्यसो भए माओवादीले किन एकाएक प्रतिपक्षी अन्य दललाई छाडेर दुई बुँदे सहमति गर्यो होला? विभिन्न कोणबाट राजनीतिक विश्लेषण हुने गरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक देवराज दाहाल माओवादीले माओवादी सरकारमा जान खोजिरहेको र त्यसकै वातावरण बनाउन यस्ता सहमति गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। ‘खासमा माओवादीले पावर सिफ्ट गर्न खोजेको छ। पावर शेयरिङ गर्न खोजेका छन्। जसका कारण पनि यो सहमति गरेको हुनसक्छ’, उनले भने।
नयाँ सरकार बनाउनका लागि यो दुईबुँदे पहिलो खुड्किलो बन्न सक्नेसमेत उनको विश्लेषण छ। ‘कांग्रेसलाई पनि माओवादीलाई पनि दुवैलाई एक अर्का सहज हुन्छ। एमाले त जति गरे पनि कांग्रेसको प्रतिष्पर्धी हो नि, त्यसले दुईबुँदे सहमति गरेर नयाँ सरकारका लागि ढोका खोलेको हुनसक्छ’, उनले भने।
अर्को माओवादीमाथि पनि मुद्दाहरू लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। त्यसबाट बच्न पनि दुई बुँदे सहमति गरेको अनुमान राजनीतिक विश्लेषक दाहाल अनुमान गर्छन्। यस्तै संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न सबै दल मिल्नुपर्ने र माओवादी यही विषय टुङ्ग्याउन पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा लचक भएको बताउँछन्।
यो पनि–
भर्खरै
लोकप्रिय
