केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘हो म झोले हुँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। आफ्नो राजनीतिक उत्कर्षको खुड्किला चढ्ने क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई ‘चौकीदार’का रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। र उनको भारतीय जनता पार्टीका प्रायः सबै सांसद, अधिकांश नेता र कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो नाममा ‘चौकीदार’ झुन्ड्याउन थालेका थिए। त्यो ‘चौकीदार’ शब्दलाई परिभाषित गर्दै अपेक्षित दायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता नभएर नेता रिझाउने एउटा आम प्रवृतिको नयाँ संस्करण थियो। अहिले एउटा विस्मृतितर्फ धकेलिएको चरण बन्न पुगेको छ चौकीदार प्रकरण भाजपाभित्रै।
तर, के नेपालीमा या अझ खासगरी एमालेभित्र अन्धभक्तिको त्यो संस्कार कमजोर भएको हो त? ओलीले ‘म झोले हुँ’ भन्दा एउटा सानो संख्याले बाहेक उनको चरण चिह्न पछ्याउन चाहेनन्। पार्टीभित्रै गिर्दो समर्थन र मुलुकमा ओरालो लागेको लोकप्रियताको यो चरणमा ठीक उल्टो अनुपातमा ‘झोले र चम्चाहरू’ लाई देशका दुश्मनका रुपमा प्रस्तुत गरेका शिशिर योगीको गीत गुनगुनाउनेको संख्या कैयौं माथि उक्लँदो छ।
संसद्, सत्ता र प्रतिपक्षको सिद्धान्तविहीन दम्भ र संगठित स्वार्थ प्रदर्शनको कर्मकाण्डी थलो बन्न पुगेको छ, कस्तो विडम्बना! जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलोको यो हविगत हुँदा पनि ‘अग्रगामी लोकतन्त्र’ को नमूना मुलुक भएको सुँगा रटानमा हाम्रा नेताहरु छन्। प्रतिपक्ष र सत्ताबीच मतभेद भए पनि राष्ट्रनिर्माणमा एउटाभन्दा अर्को राम्रो भन्न सक्ने अवस्था छैन।
राजनीतिक दलहरूले निजामती मात्र हैन, प्रहरी र सशस्त्रलाई डामेर आफ्ना दलीय झोले बनाएको भरमा अब सेवा निवृत निजामती प्रशासकहरूलाई ‘कुलिङ’ चरणमा नराखी पुनः अन्य नियुक्तिका लागि योग्य बनाउने प्रयासमा सरकार छ। हिजो २०६३ पछि प्रशासनको एउटा तहसम्मलाई दलहरुसँग आबद्ध ‘ट्रेड युनियन’मा लाग्ने छुट दिइयो भने सहसचिव र सचिव तहलाई कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो दलीय दाम्लोमा बाँधेर स्वार्थको ‘पोस्टिङ’ या कोटा ‘प्रमोशन’को पद्धति निर्माण गरियो। तीनै दलीय बफादारहरूलाई सेवा निवृतिपछि पनि जागिर, सत्ता, शक्ति र स्वार्थका सिन्डिकेटमा अडान राख्न ‘कुलिङ’ पिरियड हटाउने प्रपञ्च रचिएको छ। ०६३ यताको राजनीति र प्रशासनबीचको नाजायज सम्बन्धको विस्तारको योजना हो यो। प्रशासकहरूलाई प्रशासनमा जागिर खाएकै या राजनीतिक दलका झोले बनेको भरमा ‘राष्ट्रसेवक’ भन्ने कि नभन्ने? यो पनि एउटा प्रश्न बन्न पुगेको छ अहिले त्यही साँठगाँठका कारण।
हामीले अपनाएको आचरण र अँगालेको पद्धतिमा मात्र यति अस्पष्ट, अपारदर्शी र बिनाकारण या जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो धारणा परिवर्तन गरिराख्ने अधिकार हुन्छ जस्तो उनले ‘कुलिङ’ परियडका हकमा गरेका छन्। संसद् एउटा व्यक्तिको गोप्य सोचकै कारण बन्दी बनेको छ। विश्वको आकाश, वायुमण्डल, जल र थलमार्गमा युद्धका सम्भावित बादलहरू सलबलाइरहेका छन्। नेपालमा त्यस्तो अवस्थामा पनि कसरी कमाउने र कसरी आफ्नो निजी, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई अगाडि बढाउने अनि त्यसका लागि कसरी जनप्रतिनिधि संस्था र न्याय प्रणालीलाई प्रयोग गर्ने, त्यही ध्याउनमा यो व्यवस्थाभित्रका ‘सिन्डिकेट’ शक्ति र नेतृत्व लागिपरेका छन्।
प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र ओलीको सिन्डिकेटले त्यसबाहिरका या प्रतिपक्षी शक्तिहरुलाई निषेध गर्न र सम्भव भएमा समाप्त पार्न गरेका कानूनहरू स्पष्ट रुपमा बाहिर आइरहेकै छन्। तर, प्रतिपक्षभित्र पनि एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रमेश लेखकको राजीनामाको मागमा आफूलाई सीमित राख्दै छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलनयता गुमाएको छविलाई सदन ‘वाकआउट’बाट झनै तल झार्न थालेको छ। लेखक प्रसंगमा सदनबाट नियमित वाकआउटले मात्र सदनमा आफ्नो उपस्थितिको सान्दर्भिकता झनझन गुमाउँदै छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको हैसियत खोजेको देखिँदैन।
व्यवस्था सिन्डिकेटसँगै भ्रष्टाचारमा नेतात्रयलाई जवाफदेही बनाउन उसले कुनै प्रयास गरेको छैन। मुलुकको आर्थिक अवस्था, विश्वमा युद्धजन्य परिस्थितिमा हामीले क्षेत्रीयस्तरमा गुमाएको हैसियत र त्यसको परिणामबारे न त भारतसँग कुरा गरेका छौँ, न अहिलेको परिस्थितिमा आफ्नो हैकम र स्वार्थका लागि युद्ध उन्मादलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको अमेरिकालाई टक्कर दिँदै आएको चीनसँग कुनै किसिमको सौहार्दता प्रदर्शन गरेका छौँ कूटनीतिक रुपमा।
भण्डारी यात्राबारे आधिकारिक रुपमा खासै केही बाहिर आएका छैनन्, तर २०६३ को परिवर्तनमा बाहिरी जगत्को हस्तक्षेपकारी आचरणले नेताहरू जतिसुकै परिस्थितिमा बाहिर गए पनि र जतिसुकै राष्ट्रहितको प्रवर्द्धनमा प्रयास गरेरै आए पनि जनताले ‘नेताहरू हाम्रा हैनन्, विदेशी दलाल र बफादार हुन्’ भन्ने सोच बनाएकोले त्यस्ता यात्राहरूलाई सकारात्मक रुपमा लिने वातावरण बनेको छैन।
हामी सबैखाले भय र प्रतिकूल परिस्थितिबीच पनि केही उच्चस्तरका ‘भ्रमण’ ले हाम्रो हैसियत कायम हुन्छ भन्ने भ्रम सिन्डिकेट नेतृत्वलाई छ। हाम्रो कुनै सन्देश स्पष्ट नहुँदा विदेश जानुको औचित्य के? पाकिस्तान र भारतको युद्ध रोकिँदा आफ्नो सफलता दाबी गर्ने नेतृत्व अहिलेको परिवेशमा के सोच्दै छ?
नेपालले अहिलेको विषम युद्ध परिस्थिति बन्नुमा केही पनि योगदान पुर्याएको छैन्, तर युद्धबाट उत्पन्न हुने विनाशमा। नेपालको भाग्य पनि त्यही हुनेछ, जुन प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुकले व्यहोर्ने छन्। यो परिस्थितिमा संसद्मा रमेश लेखकको ‘राजनीतिक सुरक्षा’मा सिन्डिकेट लागिपर्नु उत्पन्न क्षेत्रीय र विश्वको असहजतामा पूर्ण उदासिन रहनु उच्चस्तरका भ्रष्टाचारलाई नै आफ्नो शक्ति या राजनीतिक अभिष्ट मानी बस्नु राजनीतिक तहबाट हुने अस्वीकार्य अपराध हो।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलन औपचारिक रुपमा स्थगित छ, तर राजसंस्थालाई विदेशी आदेशमा हटाएर नेताहरुले मुलुकलाई भयरहित तरिकाले लुट्नुलाई नै ‘गणतन्त्र’ मान्ने हाम्रो दुई दशकयताको अभ्यास छताछुल्ल भइसकेको छ। यो व्यवस्था र सिन्डिकेट अलोकप्रिय भइसकेको छ। ऊ धराशायी हुने मार्गमा छ।
षड्यन्त्र भनौँ या हाकाहाकी विदेशी आदेशमा आएका राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डाले मुलुकभित्र एकातिर जनताको निर्णायक भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको छ भने अर्कोतिर दलहरूबीच र आन्तरिक रुपमा दलहरूभित्रै अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ।
चीन भ्रमणमा गएकै कारण ओली र विद्या भण्डारीबीचको पछिल्लो राजनीतिक सम्बन्ध तनावमा पर्नुले के देखाउँछ? अन्यत्र मुलुकको बृहत्तर राष्ट्रहित र स्वार्थका लागि उपयुक्त पात्रहरुलाई उनीहरुको प्रभाव र सम्मान रहेको मुलुकमा निश्चित प्रयोजनका लागि पठाइन्छ। त्यस अर्थमा भण्डारीको चीन यात्रा उपयुक्त र बढी प्रभावकारी त्यसबेला हुन्थ्यो यदि, ओली स्वयंले त्यसलाई औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउँथे।
त्योसँगै विदेशी चलखेलबाट राजनीतिक एजेन्डा र परिवर्तन ल्याइएको पृष्ठभूमि भएको हाम्रो मुलुकमा भण्डारी चीन जानासाथ ‘अब नेपालमा अर्को परिवर्तन आउँछ’ भन्ने पराश्रित राजनीतिज्ञहरू पनि छन्। एमालेभित्रका त्यस्तै पात्रहरूका कारण विवादमा आउनु नपर्ने भण्डारीको यात्रा थप विवादमा परेको छ।
भण्डारी यात्राबारे आधिकारिक रुपमा खासै केही बाहिर आएका छैनन्, तर २०६३ को परिवर्तनमा बाहिरी जगत्को हस्तक्षेपकारी आचरणले नेताहरू जतिसुकै परिस्थितिमा बाहिर गए पनि र जतिसुकै राष्ट्रहितको प्रवर्द्धनमा प्रयास गरेरै आए पनि जनताले ‘नेताहरू हाम्रा हैनन्, विदेशी दलाल र बफादार हुन्’ भन्ने सोच बनाएकोले त्यस्ता यात्राहरूलाई सकारात्मक रुपमा लिने वातावरण बनेको छैन।
विदेशीले या कुनै छिमेकीले हैन, हामी स्वयंले यो मुलुकलाई राजनीतिक सिद्धान्त, एजेन्डा, शक्ति र विकासमा लैजान सक्छौँ तर ०६३ यताका विकृति र बाह्य हस्तक्षेपबाट सिर्जित असफलताको समीक्षासँगै राजालाई पनि मेलमिलाप प्रक्रियामा राखी नेपाललाई ‘साझा फूलबारी’ बनाउँदा मात्र यो दासत्व तथा अविश्वासको राजनीतिबाट मुलुकले मुक्ति पाउनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
