काठमाडौँ – देशका पाँच/सात जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाहरूलाई बाहिरी देशलाई लिजमा दिऊँ भनेपछि आइतबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा हंगामा भयो। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले ल्याएको बजेट पाँच/सात जिल्लामा मात्र हालिएको र अन्य जिल्लालाई विभेद गरिएको भन्दै यस्तो भनेका थिए।
त्यसले संसद्मा यसरी तरंग ल्यायो कि संसद्बाट पाँच/सात जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लालाई लिजमा दिऊँ भन्ने सांसद सिंहको भनाइ सभामुख घिमिरेले रेकर्डबाट हटाउन आदेश गर्नुपर्यो। देशकै अन्य जिल्लालाई कुनै बाहिरी देशलाई लिजमा दिऊँ भन्ने सिंहको कम आक्रोश होइन।
सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति सांसद सिंहमात्र होइनन्। सत्तापक्षकै सांसद खुसी छैनन्। सिंह प्रतिपक्षी सांसद भइहाले। स्वभाविकैले प्रतिपक्षी सांसद वा दलले सरकारले ल्याएको बजेटको आलोचना गर्छन् भन्ने मान्यता छ।
तर संघीय सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसद सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। आइतबार मात्र सत्तारुढ दलकै सांसहरूले मन्त्रीको आलोचना गरे। अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेस, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा छन्।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसकै सांसद डा. सुनिल शर्माले मन्त्रीहरूले राज्यको ढुकुटीमाथि लुट मच्चाएको आरोप लगाए। सांसद सिंहजस्तै शर्माले पनि के पाँच जिल्लाका मात्र नागरिक हुन्? अन्य ७२ जिल्लाका नागरिक होइनन् भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि उनले आलोचना गरे। ‘जनता पाँच वटा जिल्लाका मात्र हुन् त? हाम्रो कर्णालीको, हाम्रो मुगुको, मुस्ताङको, मधेशको, तराईको, पहाडको, पाँच जिल्लाबाहेक ७२ जिल्लाका मानिस नागरिक होइनन्?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘राज्यसत्तालाई हातमा लिएर। राज्यसत्तामा बसेर। कानुनी रुपमा नागरिक लुट्न पाइँदैन। किनभने कर नेपालका सबै नागरिकले बराबरी तिरेको छ।’
सांसद शर्माले बजेट तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका थिए। ‘यो बजेट तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ। समन्वयिक हुनुपर्छ बजेट’, उनले भने, ‘हरेक जनाले गिट्टी कुटेर पठाएको कर तपाईंहरूले अघोषित रुपमा लुट्नु भएको छ। यसरी पाइँदैन लुट्न।’
कांग्रेसका अर्का सांसद पूर्णबहादुर तामाङले पनि बजेट मन्त्रीको निश्चत जिल्लामा मात्र लगिएको भन्दै आलोचना गरे। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले रुपन्देही र काठमाडौँमा मात्र बजेट खन्याएको भन्दै उनीहरू अर्को पटक संसद्मा नआउन् भन्नेसमेत तामाङले संसद्मै प्रार्थना गरेका थिए।
कांग्रेस मात्र होइन। सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेकै सांसदले सरकारले ल्याएको बजेटको आलोचना गरेका छन्। एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले सहरी विकास मन्त्री सिंहले अस्तव्यस्त तरिकाले बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
सिंह कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन्। उनले पार्टीको तरुण दलको भवन बनाउन बजेट छुट्याएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो। उनको धेरै सांसदले आलोचना गरेका छन्।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्बरबहादुर थापालेले बजेट पुस्तिका नै च्यातेका थिए। जेठ ५ गते संसद्मै बजेट नेता र मन्त्रीमुखी भएको भन्दै थापाले रातो बुक च्यातेका थिए।
अन्य प्रतिपक्षी सांसदले पनि सरकारले ल्याएको बजेटको आलोचना गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्षका सांसदले बजेटको बढी आलोचना गरेको भन्दै उनले निर्वाचन प्रणाली बदल्नु पर्ने बताए।
गण्डकीमा च्यातियो बजेट पुस्तिका
बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गण्डकी प्रदेश सभामा पनि बजेट पुस्तिका च्यातिएको छ। बजेटमा असन्तुष्टि भए त्यसमा आफ्नो विमति राख्ने र सरकारलाई सच्याउन आग्रह गर्ने हो।
तर कहिलेकाहीँ बजेट पुस्तिका च्यातेरै विरोध जनाउने गरेको दृष्यहरू देखिँदै आएको छ। संघीय संसद्मा जस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि बजेट पुस्तिका च्यातियो। सोमबार बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै संसद्को रोष्टममै माओवादी केन्द्रका सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले बजेट पुस्तिका च्यातेका थिए।
उनको गुनासो आफ्नो जिल्लामा निरन्तर दुई वर्षदेखि बजेटमा विभेद गरेर आयोजनाहरूमा बजेट नराखिएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा अन्य सांसदले बजेटमाथि विरोध नगरेका होइनन्, सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि थुप्रै गुनासा गरेका छन्।
अन्य सांसदले यसरी बजेट पुस्तिका च्यातेनन्। तर पूर्वमन्त्री भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमेत रहेका जुग्जालीले बजेट बहिष्कार गर्दै पुस्तक च्याते। ‘सबै माननीयज्यूहरूको प्रतिनिधित्व गरेर यो अर्थमन्त्रालयको बजेट मैले बहिष्कार गर्न चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्यू (प्रकाशबहादुर केसी) तपाईंलाई अझ पुगेको छैन भने त्यो साढे ३ करोड हरि माननीय र मेरो भागमा परेको पनि तपाईंले फिर्ता लानुस्। दुई पटक म्याग्दीलाई अन्याय भएकाले यो किताब च्यात्न चाहन्छु’, उनको प्रष्टोक्ति थियो।
पुस्तक च्यातिएकोप्रति सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सांसद भोजराज अर्याल एउटा विरोधको शैलीका रुपमा मात्र लिन्छन्। उनी किताबै च्यात्नुपर्ने नदेखिए पनि बजेट अहिलेको भन्दा राम्रो लिन सकिनेमा भने सकारात्मक छन्।
‘बजेट आफूले भनेको जस्तै आएन भनेर पुस्तकै त च्यात्नु बढी भयो कि भन्ने हो। तर पनि विरोधको शैली हो। त्यही रुपमा लिनुपर्छ त्यसलाई’, उनले भने, ‘तर बजेटमाथि हामी सत्तापक्षकै भए पनि धेरै कमजोरी भयो भनेर भनेका छौँ। गुनासा राखेका छौँ।’
गण्डकी प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका उनले संसदीय अभ्यासमा अराजक शैली अमिल्दो हुने भन्दै पुस्तक च्यात्नुलाई सकारात्मक लिँदैनन्।
लुम्बिनीको बजेटमा गोलमाल
लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा गोलमाल भएपछि असन्तुष्टि चरम अवस्थामा रहेको छ। जसका कारण असार १ गते बजेट प्रदेशसभामा पेश भएको भए पनि बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएकोमा उक्त बजेटमा गोलमाल भएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमेत असन्तुष्ट रहेको स्रोतले बताउँछ। जसका कारण असार ७ गते प्रदेश सभाको बैठक डाकिएकोमा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
बजेटको रातो किताब सार्वजनिक भइसकेको छ। तर पनि एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको भन्दै मन्त्रीहरूबीच नै असन्तुष्टि देखिएको छ। बजेटप्रति मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट भएपछि उक्त असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न तथा वास्तविक अवस्था बुझ्न सरकारले तयारी थालेको स्रोत बताउँछ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लिखित असहमतिसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तु जिल्ला समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै कपिलवस्तुलाई बजेटमा हेपिएको भन्दै आफ्नै पार्टीका प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक तथा पार्टीका कुनै पनि कार्यक्रममा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। बजेट वितरणमा पहुँचवालाहरूको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको कपिलवस्तु कांग्रसको आरोप छ।
सांसदहरूले पनि आफ्नो बजेट काटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोडसम्मका योजना ल्याउन भनिएकोमा कतिपय सांसदहरूको बजेट नै काटिएपछि अझ धेरै असन्तुष्ट देखिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटको पुनर्लेखन गर्न माग गरिसकेको छ। बजेटको सिद्धान्त विपरीत आएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने र त्यसको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजीत थारुले बजेट अर्थपूर्ण नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
उनले बजेटमा माओवादी केन्द्र सहभागी हुन नसक्ने पनि बताए। ‘बजेट ल्याउनुपर्ने विधिविपरीत ल्याएको बजेटको हामी त समर्थन गर्ने कुरै भएन। कांग्रेस–एमालेबीच मात्र होइन, सरकारकै मन्त्रीहरूबीच पनि असन्तुष्टि देखिएको छ’, उनले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
