काठमाडौँ– सरकारको नीति देशलाई पेट्रोल-डिजेलबाट चल्ने गाडीमुक्त गर्ने छ। विस २०८८ सम्म पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विस्थापन गर्ने र पूर्णरुपमा ईभी (विद्युतीय गाडी) चलाउने नीति सरकारले लिएको छ।
चार वर्षअघि नै हालकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै देशलाई २०८८ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीबाट मुक्त गर्ने बताएका थिए।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्ने र त्यसका लागि पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्कमा समेत छुट दिइने उनले बताएका थिए। त्यसपछिका सरकारले पनि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै आइरहेका छन्।
चार वर्षपछि फेरि अर्थमन्त्रीका रुपमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदा पौडेलले काठमाडौँमा १०० भन्दा बढी विद्युतीय गाडी थप गरिने भन्दै २०८८ सम्म पेट्रोलियम पदार्थका गाडी विस्थापनलाई अझ अगाडि बढाएका छन्।
‘काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइनेछ’, उनले बजेट बक्तव्यमा भनेका छन्।
फाइल तस्बिर
अहिले पनि साझा यातायातले उपत्यकाका सबैजसो रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दै आइरहको छ। साझा यातायातले मात्र होइन्, निजी क्षेत्रबाट पनि विद्युतीय गाडीहरू देशका विभिन्न रुटमा चलिरहेका छन्।
विद्युतीय माइक्रो बसले लामो तथा छोटो दूरीमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाइसकेको छ। जुनसुकै रुटमा विद्युतीय माइक्रो बस अहिले देख्न सकिन्छ।
निजी प्रयोजनमा विद्युतीय कारको प्रयोग तीब्र बढ्दै गएको छ। तीनपाङ्ग्रे सवारीको प्रयोग पनि सडकभरि देखिन्छ नै। सरकारी तथ्याङ्कले नै नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गएको देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चारपाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी ११ हजार ७०१ वटा नेपाल भित्रिएका थिए। यो दर पछिल्लो वर्ष बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठसम्म मात्र विद्युतीय गाडी १३ हजार ४९९ वटा भित्रिसकेका छन्। साउनसम्म यो संख्या बढ्ने भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किरोश बर्तौला बताउँछन्।
सरकारले नै नेपालको विद्युत खपत बढाउन र वातावरणमैत्री सवारी चलाउने नीतिका साथ विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्कमासमेत छुट दिएको छ। त्यसका कारण देशमा पछिल्लो वर्षहरूमा दुई, तीन पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे गाडीको प्रयोग बढ्दै गएको छ।
विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने नीति अवलम्बन गरिरहेको सरकार कार्यनीतिमा भने पेट्रोलबाट माथि उठ्न सकेको छैन। विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने नीति लिएको सरकारले उक्त गाडी चलाउन लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमति पत्र) भने पेट्रोलबाट चल्ने गाडी चलाएमात्र दिने गरेको छ। यसकारण विद्युतीय सवारी चलाउनेहरू मारमा पर्दै आइरहेका छन्। पहिल्यै पेट्रोलबाट गाडी चलाएर लाइसेन्स लिएकाहरूलाई समस्या नभए पनि अहिले नयाँ विद्युतीय गाडी चलाइरहेकालाई भने पेट्रोलबाट चल्ने गाडी नै चलाएर लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यताले विद्युतीय गाडीप्रति हतोत्साहित गराइरहेको छ।
यस विषयमा सरकार थाहा पाए नपाएझैं गरिरहेको छ। विद्युतीय गाडीको प्रयोग तीब्र बढ्दै जाँदा पनि आधारभूत विषय लाइसेन्स दिन भने पेट्रोलकै गाडी चलाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार बेखबरजस्तै छ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यतातायत मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिंह राई विद्युतीय गाडीबाट पनि लाइसेन्स दिने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन्।
कार्यविधिले अड्काएको सरकारको कार्यनीति
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कुन गाडी चलाएर लिने भन्ने यातायात व्यवस्था विभागबाट जारी भएको सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७अनुसार हुन्छ।
२०७७ मा जारी भएको उक्त कार्यविधिमा मोटरसाईकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जिपको प्रयोगात्मक परीक्षा दिँदा सवारी सधान पेट्रोल, डिजेल र ग्यासबाट चल्ने हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही कार्यविधिका कारण अहिले विद्युतीय सवारी चलाइरहेका नागरिकलाई पेट्रोलबाट चल्ने गाडी फेरि सिक्नुपर्ने बाध्यतासमेत भइरहेको छ। तर यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी राई कार्यविधि परिवर्तन गर्नेमा विभागमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन्।
कार्यविधि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार बनाइएको हो। उक्त ऐनमा कुन गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छैन। ऐनको दफा ४९ मा परीक्षा प्रणाली विभागले तोके बमोजिम हुने भनिएको छ।
सूचना अधिकारी राई विभागले चाहेमा कार्यविधि तत्काल परिवर्तन पनि गर्न बताउँछन्। विद्युतीय गाडीबाट पनि लाइसेन्स दिन पाउनुपर्ने आवाज उठेमा वा प्रदेशका यातयात कार्यालयबाट त्यस प्रकारको माग भएमा कार्यविधि परिवर्तन गर्न सकिने उनले बताए।
लाइसेन्सको परीक्षा जिल्लाका यातायात कार्यालयले लिँदै आएका छन्। यातायात कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत पर्छन्। प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर पनि यस लाइसेन्स लिने प्रकृयालाई सहज बनाउन सक्छ।
तर कुनै पनि प्रदेशले सहजीकरण गरेका छैनन्। सबै ठाउँमा संघीय सरकारले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार नै सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा हुँदै आएको छ।
५० वर्षअघिदेखि चल्न थालेको थियो नेपालमा ‘ईभी’
नेपालमा ईभी (विद्युतीय सवारी साधन) ५० वर्षअघिदेखि चल्न थालेको हो। सन् १९७५ मा काठमाडौँमा विद्युतबाट चल्ने ट्रली चलाएको थियो। उक्त ट्ली बस सन् २००८ सम्म चलेको विभिन्न दस्ताबेजमा भेटिन्छ।
ट्ली बस काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्म चल्थ्यो। ट्रली बसपछि विद्युतीय टेम्पो चलाएर काठमाडौँमा अर्को नयाँ विद्युतीय सवारी साधन थपिएको थियो।
२९ वर्षअघि सन् १९९३ मा काठमाडौँमा ‘सफा टेम्पो’का नाममा चलाइएको यस विद्युतीय टेम्पो आज पनि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न रुटमा यात्रु बोकिरहेका छन्। यस टेम्पो पहिले डिजेलबाट चल्ने गरेका थिए।
विद्युतीय टेम्पो काठमाडौँमा स्थापित भएसँगै नेपालका दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारीले स्थान लिएका हुन्। अहिले विद्युतीय साधनको विस्तार देशका हरेक क्षेत्रमा पुगेको छ।
यसरी ५० वर्षअघि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन चलाउन थालिएको भए पनि पहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी चलाएर मात्र विद्युत गाडी चलाउन पाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
