नेपाली राजनीति र वर्तमान संविधान तथा व्यवस्थाको आयु कति छ? यसबारे सायदै कसैलाई द्विविधा होला। संविधान सत्ता र मुख्य प्रतिपक्षको नाजायज हितको दस्ताबेजका रुपमा सीमित रहेको छ।
मुलुक कानुनबाट हैन, नेताहरूको मौखिक आदेश र स्वार्थमा चल्ने गरेको छ। सत्ता र प्रतिपक्षका जुन नेताहरू अहिले जसरी संविधान संशोधनको माग उठाउन थालेका छन्, वास्तवमा उनीहरू संविधानको जीवनभन्दा सत्ता र सत्ता सुखमा बिनाजवाफदेही आफ्नो निरन्तरता चाहन्छन्।
अधिनायकवादको प्रयोग या ‘लोकतन्त्र’ का नाममा भइरहेको सर्वसत्तावादको अभ्यासको पर्याय केपी ओली र शेरबहादुर देउवा गठबन्धन बनेको छ। त्यसविरुद्ध भित्रै आवाज उठ्न थालेका छन्। देउवाले शेखर कोइरालालाई तह लगाउन १८ जना कांग्रेसी नेताहरूलाई अनुशासनको कारबाही गरेका छन्। ओली विद्या भण्डारीबाट त्राहिमाम हुन थालेका छन्।
सर्वाेच्च न्यायालयको क्षमता र निष्पक्षताबारे न्यायाधीश सञ्जालबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ। खासगरी यता आएर ५२ वटा संवैधानिक पदपूर्तिको वैधानिकताबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट आएको फैसला स्वयं संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको छ। आधुनिक न्यायपद्धति पूर्वको अवस्थामा जस्तै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच साँठगाँठ र अघोषित सहकार्य ‘गणतान्त्रिक’ नेपालको मौलिक शासकीय अभ्यास बनेको छ।
राजनीतिक निर्देशनमा प्रतिद्वन्द्वीहरू गिरफ्तार हुन्छन्। दलीय आबद्धता र पहुँचका आधारमा फैजदारी तथा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्नेबारे तजबिजी निर्णय दलसँगको आबद्धताका आधारमा नियुक्त ‘एटर्नी जनरल’ मातहतको सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्छ। न्यायको हत्या हचुवा र विधिविहीन तरिकाले हुने मुलुक ‘लोकतान्त्रिक’ हुन सक्दैन। त्यो शैली र व्यवस्थाको नेतृत्वमा नायक र सहनायकको भूमिकामा छन् ओली र देउवा अहिले। देश मरे पनि हाम्रा निजी स्वार्थ बाँचिरहून् भन्ने कार्यशैली उनीहरूले अपनाएका छन्।
वास्तवमा ०६३ यताका प्रायः सबै नेता भ्रष्टाचारको स्पष्ट प्रमाणको जालोमा छन्। न्यायपालिका र अख्तियार, प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयमाथि राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रण व्यवस्थापिकामार्फत कसिँदै जाँदा सत्तासीन नेताहरू ‘बेलगाम’ छन् र तत्काल गिरफ्तारी र छानबिनको डर मान्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सफल भएका छन् उनीहरू। त्यसैले संविधान संशोधनको अस्पष्ट कुरा उठाएर जनतासँग आफू जोडिएको देखाउने रणनीति प्रयोग गर्दै उनीहरू कानुनभन्दा माथिको हैसियतको निरन्तरताको प्रयासमा छन्।
नेताहरूको ठगी धन्धा र कानुनमाथिको हैसियतको निरन्तरताका लागि जनताले प्रतिकात्मक रुपमा अघि बढाएको मान्यतालाई कुल्चने प्रयास स्वाभाविक रुपमा दल र तिनको हित साधक सत्ताले गरिरहनुपर्छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीले राजधानी ‘क्याप्चर’ गर्न आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन्छ र समग्र राजधानीमा निषेधाज्ञा जारी गरेर परिस्थिति अनि नेपाली जनधन सुरक्षित छ भन्ने दाबी गर्न सक्छ। संविधानको प्रावधानअनुसार सत्ता चलाउन नसक्ने सरकार तत्काल हट्नुपर्ने मान्यता हुन्छ प्रजातन्त्रमा। तर, लोकतन्त्रका नाममा सर्वसत्तावादको अभ्यासमा सत्तालाई नियन्त्रण गर्नु नै प्रमुख अभिष्ट हुन्छ।
तर, ०६३ पछिका बेथिति र बाह्य हस्तक्षेपसँगै नेपाली नेताहरूको भ्रष्ट समर्पण र गणतन्त्रलगायतका विषयमा चोरबाटोबाट लिइएका सबै निर्णयलाई संगठित रूपमा, परिआएमा न्यायिक समीक्षामार्फत उठाउने बेला आएको छ। नेताहरूप्रति जनताको सम्मान टुटिसकेको छ, सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरात्मातर्फ हेर्यो भने जनता र मुलुकले न्याय पाउन सक्छ। न्याय पाइने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। सर्वसत्तावादको अन्त्यलाई त्यसले नै सुनिश्चित गर्नेछ।
अहिलेको भ्रष्ट र सर्वसत्तावादको अभ्यासमा नेताहरू लागिरहँदा मुलुकमा दलहरूलाई केही समयका लागि प्रतिबन्ध लगाई राष्ट्र विकास र स्थायित्वलाई प्राथमिकताका साथ दह्रो कदम उठाएका राजा महेन्द्र आमनेपालीका नजरमा आज सबैभन्दा ठूलो देशभक्त, विकासवादी र मुलुकको सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्ध राजा र नायकका रुपमा स्थापित छन्। उनी दलविरोधी भएको आरोप कुन हदसम्म साँचो थियो या थिएन फरक दृष्टि हुन सक्छ तर ११ वर्षको अन्तरालपछि फागुन ७, २०२८ मा दलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको अन्तिम तयारी गरिरहँदा निर्धारित मितिभन्दा २० दिन पहिले उनको निधन भएकोले त्यो कार्य पूरा हुन सकेन।
विश्वविद्यालय तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भूमिसुधार, जमिन्दारी उन्मुलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको सम्मानजनक र प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सफल राजा जनताको राजनीतिक दल र संगठनको विरोधमा थियो सिद्धान्ततः भन्ने तर्क स्वयंमा विरोधाभासपूर्ण छ।
अहिलेका नेताहरू जनताका नाममा आफू धनी हुने र उनीहरूको अधिकार खोसेर विदेशीलाई रिझाएर आफ्नो सत्ता र शक्ति कायम राख्ने अभ्यासमा तल्लीन छन्। तर, राजा महेन्द्रलाई दलविरोधी भनेर नथाक्ने ओली, देउवा, माधव नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव या कोही पनि यी नेता आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्न दलहरूलाई आफ्नो निजी या खल्तीको संगठन र अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई ‘दास’ बनाउन सफल भएका छन्। दल प्रजातन्त्रका वाहन बन्न सकेका छैनन्।
वास्तवमा वर्तमान दलका नेताहरूभन्दा ठूला दलविरोधी नेपालमा अरु छैनन्। ओली–देउवा–प्रचण्डजस्ता सर्वसत्तावादी नेतृत्वका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका, आन्तरिक लोकतन्त्रसहितको जीवन्त दलीय संगठन र प्रभावकारी प्रतिपक्ष सबैभन्दा ठूलो अवरोध बन्न सक्छन्। त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चार र ‘क्रिटिकल मास’लाई पनि स्वभावतः उनीहरूले स्वीकार्न चाहँदैनन्। त्यसैले सत्ता सञ्चार र सामाजिक सञ्जालविरुद्ध छ।
२३ असारमा राजा ज्ञानेन्द्रको ७९औँ जन्मोत्सवका अवसरमा विशाल भीडले उनलाई अभिवादन र शुभकामना प्रदान गर्यो। निषेधाज्ञाबाट भीडलाई निषेध गर्ने सरकारको सोच उसले त्याग्यो, केही दिनअघि मात्र असार २४ सम्म जारी भनेको निषेधाज्ञा रद्द गरेर। नेपालमा आमजनताको ठूलो हिस्साले ऐतिहासिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक मूल्यमान्यताका कारण उनलाई राजा नै मान्दछ।
मुलुकमा सत्ता, राजनीति, नागरिक समाज र सञ्चारलाई आफ्नो प्रभावमा विदेशी शक्तिले कसरी ल्याउँछन् र कसरी ती समग्र क्षेत्रमा जनताको पहुँच र संलग्नताबिना अग्रगामी नाराका साथ जनतालाई पाखा लगाएर निर्णय गरिन्छ महत्वपूर्ण मुद्दामा भन्ने देखेकाहरूले लेखिरहेका छन्, बोलिरहेका छन्।
राजसंस्थालाई चोरबाटोबाट र राष्ट्रिय सहमतिविपरीत विदेशी खटनमा हटाएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्ने या चुनौती दिने अधिकार सार्वभौम जनतासँग अविच्छिन्न रूपमा सुरक्षित छ। सत्ता र मुख्य प्रतिपक्षका टाउके नेता भ्रष्ट छन् र कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने माग जत्तिकै यथार्थ हो यो।
असार २७ गते निर्मल निवास संवाद सचिवालयका प्रमुख फणीन्द्रराज पाठकलाई ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ भनी ज्ञानेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको आरोपमा प्रहरीले बयान लिएको छ। प्रहरी राजनीतिक निकाय बनेको अवस्थामा त्यो अस्वाभाविक नहोला। तर, वर्तमान सत्ताले नबुझेको कुरा के हो भने यो सत्ताको स्वीकार्यता समाप्त भएको छ। ऊ भ्रष्ट र मिचाहा शैलीमा सत्तामा छ। डा. पाठकलाई शुक्रबार बयानमा बोलाउनुको अर्थ उनलाई शारीरिक मानसिक यातनासँगै राजसंस्थाको पक्षमा उर्लदो प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने प्रयास हो।
सरकारले जवाफदेहिताका सबै नजिर र मान्यतालाई बेवास्ता गरेको छ। न्यायपालिका र अख्तियारका विवादास्पद कदम र उदासीनताबाट ओली र देउवा गठबन्धन बलियो महसुस गरेको हुन सक्छ तर त्यो यथार्थ हैन। क्षणिक कल्पना र सर्वसत्तावादी अभ्यासबाट राजनीति र सत्ता हाँक्न सकिन्न।
राजसंस्थाको सान्दर्भिकता ऊ राष्ट्र, राष्ट्रियता, सम्प्रभुताको पक्षधर र अभिभावकीय संस्था हो भन्ने सन्देशलाई जति प्रभावकारी तरिकाले जनमानसमा स्थापित गर्छ, त्यति नै बलियोसँग स्थापित हुन्छ। राजसंस्थाका प्रतिनिधिका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो दायित्व हो। उनले जनताको ‘संरक्षण’मा बुझाएको राजदण्ड र श्रीपेच उनलाई बुझाउने या नबुझाउने निर्णय जनताको हो। तर, परिचालित र आन्तरिक राजनीतिको चाबी अन्यत्र बुझाएर दलाल सत्ता स्थापनामा लिप्त राजनीतिज्ञहरू राजसंस्थाको छायाबाट समेत तर्सिरहने छन्।
परिचालित र भ्रष्ट नेताहरूले स्वाभाविक रुपमा यसको विरोध गर्नेछन्। जनताका छोराछोरीलाई सत्ताको दुरुपयोगबाट ‘बा’ या ‘पिता’ भन्न लगाउने व्यक्तिको ‘इगो’बाट इतिहासको दायित्व र नेपालीहरूको सामूहिक चाहनाको अभिव्यक्तिको अधिकार खोसिन सक्दैन।
यो सत्ता र व्यवस्था अनि सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षको राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारको छानबिनमा पर्छ नै आज नभए भोलि जनदबाबमा। सर्वोच्चको संस्थागत विवेक, निष्पक्षतालाई उसका हितैषी नागरिकहरूलगायत पूर्वन्यायाधीश समाजले अपिल गरेकै छ। सत्ता सिन्डिकेटले त्यसलाई मन पराउने छैन।
तर, ०६३ पछिका बेथिति र बाह्य हस्तक्षेपसँगै नेपाली नेताहरूको भ्रष्ट समर्पण र गणतन्त्रलगायतका विषयमा चोरबाटोबाट लिइएका सबै निर्णयलाई संगठित रूपमा, परिआएमा न्यायिक समीक्षामार्फत उठाउने बेला आएको छ। नेताहरूप्रति जनताको सम्मान टुटिसकेको छ, सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरात्मातर्फ हेर्यो भने जनता र मुलुकले न्याय पाउन सक्छ। न्याय पाइने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। सर्वसत्तावादको अन्त्यलाई त्यसले नै सुनिश्चित गर्नेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
