विषय प्रवेश
सम्वत् २०८२।३।१८ को राति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले अध्यादेश जारी गरी त्यसैका आधारमा नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति गैरसंबैधानिक भनी परेको रिट निवेदनको फैसलाको सन्दर्भमा एकजना युवा कानुन व्यवसायीले ‘’सर्वोच्चमा संविधानको गहन व्याख्याताको अभाव भएकै हो?’’ भन्ने शिर्षक राखी नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निबृत्त भएका प्रधान न्यायाधीशहरू तथा न्यायाधीशहरू सहित भारतीय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट पदावधि बाँकी छँदै राजिनामा दिएका न्यायाधीश खन्नाको प्रसङ्ग समेत उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निबृत्त भएका, लेखकले उच्च कोटीका न्यायाधीश भनि पहिचान गरेका, हरिप्रसाद प्रधान देखि आनन्दमोहन भट्टराई सम्मका न्यायाधीशहरु तथा उहाँहरुले विभिन्न समयमा गर्नुभएका फैसला, आदेश, जारी गरेका विज्ञप्ति तथा रिक्युजल समेतका बारेमा पछि समीक्षा वा विवेचना हुँदै जाला। तर, अहिले भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट असमयमै राजिनामा दिएका न्यायाधीश खन्नाको बारेमा केही चर्चा गरौं।
न्यायाधीश खन्नाको पुरा नाम हंशराज खन्ना भए पनि छोटकरीमा उनलाई एच. आर. खन्नाको नामले चिनिन्छ।उनी भारतीय सर्वोच्च अदालतमा सन् १९७१ देखि १९७७ सम्म न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत रहे र सन १९७७ को जनवरीमा अचानक राजिनामा दिए।उनले आफ्नो पदबाट अचानक राजिनामा दिएको भएतापनि उक्त राजिनामा अकारण भने थिएन।
राजिनामाको पृष्ठभुमि
राज नारायणले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सन् १९७१ को लोकसभा निर्वाचनमा रायबरेली निर्वाचन क्षेत्रबाट कायम रहेको उम्मेदवारी अलाहाबाद उच्च अदालतले खारेज मात्रै गरिदिएन, बल्की उक्त निर्णय भएको मितिले ६ बर्ष सम्म उनलाई कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी अयोग्य समेत ठहर गरिदियो। उक्त फैसला उपर गान्धीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिन्। उक्त पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भि. आर. कृष्ण ऐयरले पुनरावेदक इन्दिरा गान्धीका तर्फबाट मुकर्रर भएका सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता नानी ए. पालखीवालाको सर्तरहित अन्तरिम आदेशको मागलाई अस्विकार गर्दै गान्धीलाई उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदा सम्मका लागि लोकसभामा उपस्थित हुन तथा प्रधानमन्त्रीको पदमा निरन्तर रहन सक्ने तर मतदानमा भाग लिन नपाउने अनौठो आदेश जारी गरिदिए। उक्त आदेश भएको भोलिपल्ट अर्थात २५ जुन १९७५ मा संकटकालको घोषणा भएकोमा उक्त सङ्कटकाल २१ मार्च १९७७ सम्म जारी रहयो।
रोचक त के भने गान्धीले भारतमा संकटकाल लगाएपछि उक्त कदमसँग असहमत हुँदै उनको तर्फबाट पैरवीका लागि नियुक्त भएका वरिष्ठ अधिवक्ता नानी ए. पालखिवालाले सार्वजनिक रुपमा गान्धीलाइ पत्र लेखेरै बहस पैरवी नगर्ने भन्दै वकालतनामा रद्द गरेको जानकारी गराए।
संकटकाल जारी भएको बेला भारतमा नागरिकका कतिपय मौलिक तथा कानूनी हकहरु निलम्बनमा परे। सोही समयमा सर्वोच्च अदालतमा ए. डि. एम. जवलपुर वि. शिबकान्त शुक्ला भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भयो। उक्त रिटमा शुक्लालाई कुनै अदालती सुनुवाइ बेगर गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्न माग गरिएको थियो।
उक्त रिटको सुनुवाइको लागि ५ जना न्यायाधीश संलग्न रहेको विशेष इजलास गठन भयो। प्रधान न्यायाधीश ए. एन. रे ले नेतृत्व गरेको उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरु हंशराज खन्ना, एम. हच. बेग, वाई भि. चन्द्रचुड र पि. एन. भगवती संलग्न रहेका थिए। शिवकान्त शुक्लाको थुना गैरकानूनी हो वा होईन भन्ने मुल प्रश्न रहेको उक्त मुद्दामा अदालतले २८ अप्रिल १९७६ को दिन रायबाझी फैसला सुनायो जसमा प्रधान न्यायाधीश सहित ४ जना न्यायाधीशले शिव कान्त शुक्लाको थुना कानूनसम्मत रहेको ठहर गरे भने न्यायाधीश खन्नाले बहुमतको रायसँग असहमत हुँदै निजको थुना गैरकानूनी हो भन्ने असहमत रायको आदेश जारी गरे।
न्यायाधीश खन्नाले जब आफ्नो फरक राय तयार गरे, तब आफ्नी बहिनीलाई छोटो पत्र लेखे र भने कि-मैले मेरो राय तयार गरें तर भावी प्रधान न्यायाधीशको पदलाई दाउमा राखेर। हुन पनि उनलाई आफ्नो राय लेख्दै गर्दा जुन कुराको आशंका थियो, त्यही हुन गयो।
उक्त फैसला सुनाएको नौ महिना पछि तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश ए. एन. रे को पदावधी सकियो। सरकारले उनी भन्दा ठिक पछाडि रहेका न्यायाधीश खन्नालाई प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको सिफारिश नगरी उनी भन्दा कनिष्ठ न्यायाधीश एम. एच. वेगलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्यो जुन दिन आफूभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भए, सोही दिन खन्नाले पदबाट राजिनामा दिए। उक्त नियुक्तिको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरुले मुलुकभर विरोध जनाए तर सरकार आफ्नो निर्णयबाट टसको मस भएन। यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनें, जुन दिन सर्वोच्च अदालतमा केदारनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भए, सोही दिन न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीले आफ्नो वरिष्ठता मिचिएको भनी पदबाट राजिनामा दिएका थिए।
यसै त भारतमा संकटकाल लागेपछि सरकार तथा संस्थाहरुप्रतिको विश्वसनीयता हराउँदै गएको थियो। झन सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पछि जनतामा झन झन निराशा बढदै गयो। उक्त फैसला भएको २ दिन पछि अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध पत्रिका न्युयोर्क टाईम्सले ‘’विश्वास हराउँदै गएको भारत’’ भन्ने शीर्षक राखेर सम्पादकीय नै छाप्यो।
यो मुद्दाको निर्णयमा संलग्न न्यायाधीशले गल्ती गरेको महशुस भएमा कसरी आफ्नो गल्ती वा कमजोरी स्विकार गर्छन् भन्ने दृष्ट्रान्त पनि छ। उक्त निर्णयमा संलग्न न्यायाधीश मध्येका एक पि. एन. भगवतीले सन् २०११ मा दिएको एक अन्तर्वातामा उक्त निर्णय गलत भएको भनी आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरे।
यो मुद्दाको निर्णयमा संलग्न न्यायाधीशले गल्ती गरेको महशुस भएमा कसरी आफ्नो गल्ती वा कमजोरी स्विकार गर्छन् भन्ने दृष्ट्रान्त पनि छ। उक्त निर्णयमा संलग्न न्यायाधीश मध्येका एक पि. एन. भगवतीले सन् २०११ मा दिएको एक अन्तर्वातामा उक्त निर्णय गलत भएको भनी आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरे।
रोचक त के भनें निर्णयमा संलग्न एक न्यायाधीशलाई राजिनामा दिन बाध्य बनाएको तथा आफ्नो निर्णय गलत थियो भनी स्विकार गर्न अर्का न्यायाधीशलाई बाध्य बनाएको उक्त निर्णय सच्चिन झण्डै ४० वर्ष लाग्यो। सर्वोच्च अदालतको उक्त नजिर सन् २०१७ मा फैसला भएको के. एस. पुट्टस्वामी वि. युनियन अफ इन्डिया भएको अर्को मुद्दामा गठन भएको नौ सदस्यीय इजलासले मात्र सच्यायो।
प्रसङ्ग अमेरिकाको
सन् १८०३ मा अमेरिकाको संघीय सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दर्ता भयो। उक्त रिटको विषय खास ठूलो थिएन। रिट निवेदक मार्वरीको न्यायाधीशको पदमा भएको नियुक्ति रोकिएको थियो।फलतः उनी कानूनी उपचारका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे। त्यतिबेला जोन मार्शलले न्यायपालीकाको नेतृत्व गरेको भर्खर ३ वर्ष पुग्दै थियो। उनले उक्त मुद्दामा रिट जारी गर्दै न्यायीक पुनरावलोकनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे जसले न्यायपालिकालाई विधायीकाले बनाएको कानून तथा कार्यपालिकाले गरेको निर्णय संविधानको कसीमा राखी परिक्षण गर्न सक्ने र बाझिएको देखिएमा बदर गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्यो। उक्त फैसलाले त्यस पछि बनेका विश्वभरका लिखित संविधान तथा अदालतहरुलाई हालसम्म पनि मार्गदर्शन गरिरहेकै छ।
कुनै पनि मुद्दामा फैसला वा निर्णय गर्दा वा संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्दा उक्त ठाउँमा कस्तो व्यक्ति बसेको छ भन्ने कुराले पनि फैसला तथा त्यसको लेखनमा धेरै फरक पार्दो रहेछ भन्ने कुराका पनि धेरै उदाहरणहरु छन्। निर्णयकर्ताको शैक्षिक तथा पारिवारिक पृष्ठभुमि, उसको अध्ययन, अनुभव, न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडी उसले अबलम्वन गरेको पेशा वा व्यवसाय, उसले बोक्ने राजनैतिक दर्शन, उसको सपना वा महत्वाकाक्षा जस्ता कुराहरु निर्णायक हुने रहेछन्।
प्रसङ्ग भारतको
गम्भीर तथा दीर्घकालीन महत्वको व्याख्याको लागि मुद्दाको विषयबस्तु पनि ठुलो र गम्भिर हुनु पर्दो पनि रहेनछ भन्ने कुराका पनि दृष्टान्तहरू छन्। त्यसैगरी, गम्भीर प्रकृति संबैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरु निहित भएका मुद्दाहरुमा पनि फितला निर्णय तथा फैसलाहरु भएका दृष्टान्तहरु पनि छन् भने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुमा गम्भीर र ऐतिहासिक महत्वका फैसलाहरु भएका उदाहरण पनि छन्।
भारतीय सर्वोच्च अदालतमा केशवानन्द भारतीले दायर गरेको मुद्दा यस्तै गम्भीर प्रकृतिको एक मुद्दा हो। उक्त रिट निवेदनमा उठाइएको मुल विषयवस्तु- संसदलाई प्राप्त संविधान संशोधनको अधिकार सापेक्ष हो वा निरपेक्ष हो ? उक्त मुद्दाको विषयवस्तु जति गम्भिर प्रकृतिको थियो, इजलास गठन पनि त्यस्तै गुरुत्वको, प्रधान न्यायाधीश सहित १३ न्यायाधीशहरु संलग्न रहेको, गठन भयो र उक्त मुद्दामा भारतीय इतिहासमै सबैभन्दा लामो सुनुवाइ भयो ६८ दिनसम्म। र, फैसला पनि ऐतिहासिक महत्वको आयो जसले संसदको संविधान संशोधन गर्ने अधिकार निरपेक्ष नभई सापेक्ष हो भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो। उक्त मुद्दामा ७/६ को रायवाझी फैसला भएको थियो। भारतमा उक्त फैसलाले स्थापित गरेको आधारभुत संरचनाको सिद्धान्तलाई हालसम्म पनि मानिआएकै छ।
फेरि मार्शल
माथिल्लो मुद्दामा निर्णय दिने न्यायाधीश जोन मार्शल मूलतः अमेरिकाको राष्ट्पति हुन चाहन्थे। तर उनलाई राष्ट्रपतिको दौडमा थोमस विलियम जेफर्सनले उछिने र तेश्रो राष्ट्रपति बने। मार्शलको जीवनमा सौभाग्य के भयो भने उनलाई संघीय सर्वोच्च अदालतको चौथो प्रधान न्यायाधीश भई ३५ बर्ष सम्म त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो। जुन पदमा उनले १८०१ देखि १८३५ सम्म रहि सेवा गरे।
अमेरिकी संविधान लिखित भएको कारण यो सर्वोच्च छ। र, त्यससँग बाझिएका कानून तथा सरकारले गरेका कामहरु अमान्य हुनेछन् भनी अदालतले पहिलो पटक त्यही मुद्दामा घोषणा गर्यो।त्यसपछि लेखिएका विश्वभरका लिखित संविधानहरुमा संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् भनेर लेखिने धाराको प्रेरणाश्रोत त्यही फैसला थियो, यद्यपि उक्त प्रावधान संविधानमा नरहेको भनें होइन। उक्त फैसलामा मार्शलको राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रकट भएको हो भनेर मान्नेको मत निकै बलियो छ।
अमेरिकामा के भनिन्छ भनें अमेरिकी संविधान त्यही हो, जुन त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले भन्दछ। त्यसैले त, कुनै समयको बैध दासप्रथा आज अबैध छ। र, कुनै समयको बैध गर्भपतनको अधिकार आज अबैध हुन गएको छ। तर यो परिवर्तन संविधानको संशोधनको कारण होइन, बल्की न्यायिक व्याख्याको कारण यसो हुन गएको हो। संविधानमा लखिएका अक्षरहरु यथावत छन् तर व्याख्याहरु गतिशील छन्। अमेरिकी नागरिकहरुले संविधान कहिले संशोधन भएको हो भन्ने बिर्सिए होलान् सायद। तर, हामि बिर्सदैनौ किनकि बिर्सने सुविधा हामीलाई प्राप्त छैन।
नेपालको सन्दर्भ, अर्को पटक।
(अधिकारी उच्च अदालत जुम्लामा शाखा अधिकृत छन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
