काठमाडौँ– विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नभएकोमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनकुमार शाहीलगायतमाथि दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको पूर्ण फैसला सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न केही व्यक्तिलाई छाडेर मात्र अभियोजन गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो। अदालतले अख्तियारको यस कार्यलाई ‘चयनमुखी अभियोजन’को संज्ञा दिएको छ।
विशेष अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको देखिन्छ। चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ। यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।”
नेपाल वायुसेवा निगमको २०७३ वैशाख २ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहेका प्रेमकुमार राई नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत थिए। राई नेतृत्वको सञ्चालक समिति बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१) अनुसार नयाँ विमान खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि, एक हजार घण्टासम्म उडेको विमान खरिद गर्ने भनी पुरानो विमान खरिदको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको थियो।
विशेष अदालतले यही पहिलो निर्णयमा नै अख्तियारबाट कुनै अनुसन्धान नभएकोमा प्रश्न उठाएको हो। राई अवकाशपछि अख्तियारको प्रमुख बनेका थिए र उनले आफूले गरेको निर्णयसम्बन्धी फाइल आफैँ नेतृत्वको आयोगबाट अनुसन्धान गराएका थिए।
विशेष अदालतले प्रेमकुमार राई नेतृत्वको सञ्चालक समितिको निर्णयको निरन्तरताअनुसार विमान खरिदको प्रक्रिया टुङ्गिएको भन्दै खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत वाइडबडी खरिद भएकोमा सबै भुक्तानीलाई बिगो नबनाएकोमा पनि प्रश्न गरेको छ।
गैरकानुनी रूपमा विमान खरिद भएको आरोप लगाउने तर मूल्यवृद्धि र उडान भर्दाको अधिकतम तौल (MTOW) घटाएको बाहेकमा प्रश्न नउठाएको भन्दै विशेष अदालतले अन्य प्रक्रियालाई अख्तियारले समेत स्वीकार गरेको टिप्पणी गरेको छ।
निगमले नयाँ विमान आवश्यक परेको अवस्थामा सोझै निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्नेमा ‘एक हजार घण्टासम्म सञ्चालन भइरहेको विमान’ खरिद गर्ने निर्णय गराउन खोजिएको थियो। पुरानो विमान खरिदमा सरकार जमानत बस्न नमिल्ने भए पनि कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण प्रवाह गरेका थिए। सञ्चयकोषबाट विमान खरिदमा ऋण दिने निर्णय हुँदा राई नै अध्यक्ष थिए, तर अख्तियारले दुवै कोषबाट भएको ऋण प्रवाहबारे अनुसन्धान गरेन भने विशेष अदालतले पनि त्यसबारेमा केही बोलेको थिएन।
भर्खरै
लोकप्रिय
