हुम्ला – सुरक्षित प्रसूति सेवाको विस्तार भए पनि कर्णालीमा मातृशिशु मृत्युदरमा कमी आएको छैन। कर्णालीमा बर्सेनी विभिन्न कारणले सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको ज्यान जाने गरेको छ।
अत्यधिक रक्तस्राव, इम्बोलिज्म, पाठेघर फुट्ने, गर्भवती अवस्थामा हुने कम्पनलगायतका कारण सुत्केरीले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार भएको छ तर पनि उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या भने घटेको छैन। समयमै अस्पताल पु¥याउन नसक्दा थुप्रै महिलाले बाटोमै ज्यान गुमाइरहेका छन्।
ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति तथा उपकरण अभावले प्रसूति सेवा अझै प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो भइरहेको छ। मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट थुपै्र पहल भइरहे पनि अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन। सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुँदा प्रोत्साहन भत्तासमेत दिँदै आएको छ तर पनि ठुलो सङ्ख्या अहिले पनि सुत्केरी गराउन अस्पताल जाँदैन। कर्णालीका गर्भवती महिलामध्ये झन्डै ६५ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। बाँकी ३५ प्रतिशत गर्भवती घरमै असुरक्षित रूपमा सुत्केरी हुन्छन्। प्रदेशमा ३१८ प्रसुती गृह रहेका छन्।
कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक अवस्थाको चिन्ताजनक चित्र सार्वजनिक गरेको छ। सुरक्षित सुत्केरीदेखि बालविवाहसम्मका तथ्याङ्क मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हरेक तीन जना महिलामध्ये कम्तीमा एक जनाले अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाहिर अर्थात् घरमै असुरक्षित तरिकाले बच्चा जन्माउने गरेका छन्।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले केही दिन अगाडी आफ्नो एकबर्से कार्यकालको गतिविधि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेशका ३५ प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुन बाध्य रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १७२ जना छ, जुन निकै उच्च हो। यही भयावह अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले ‘घरमा सुत्केरी शून्य (पूर्ण संस्थागत सुत्केरी) अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलदे जनाएको छ। उक्त अभियानका लागि यो वर्ष सरकारले ४५ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
कर्णालीको अर्को ठुलो चुनौती बालविवाह पनि हो। यहाँका ३७.९ प्रतिशत युवतीको विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमै हुने गरेको छ, जबकि नेपालको कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नुलाई गैरकानुनी मानेको छ। कम उमेरमा हुने विवाह र गर्भधारणले मातृमृत्यु, गर्भपतन र नवजात शिशु मृत्युको जोखिम बढाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। प्रदेशमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा बाल मृत्युदर ३८ जना छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
