काठमाडौं – पाटन उच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्व अध्यक्ष गणेश थापालाई फुटबल गतिविधिमा रोक लगाउने एन्फाको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। अदालतले थापालाई प्रचलित कानुन र फिफाको नियमविपरीत कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुनबाट नरोक्न एन्फाका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय दिन नमिल्ने ‘डबल जियोपार्डी’ र एउटै विषयमा पटक(पटक कारबाही गर्न नमिल्ने ‘प्राङ्न्यायको सिद्धान्त’ (प्रिन्सिपल अफ रेस ज्युडीकेट) को आधारमा एन्फाको अनुशासन समिति र सदाचार समितिको निर्णयलाई खारेज गरेको हो।
के थियो विवाद?
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ ९फिफा० ले थापालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १६ अप्रिल २०१५ देखि लागू हुने गरी १० वर्षका लागि फुटबलसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त प्रतिबन्धको अवधि १५ अप्रिल २०२५ मा समाप्त भइसकेको थियो।
फिफाको प्रतिबन्ध फुकुवा भएलगत्तै एन्फाको अनुशासन समितिले २०८२ वैशाख ४ गते र सदाचार समितिले वैशाख १६ गते एन्फा विधानको धारा २४ ९३० (ङ) लाई आधार मान्दै थापालाई भविष्यमा फुटबल गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी अर्को कारबाही गरेको थियो। यही निर्णयविरुद्ध थापाले २०८२ वैशाख ३१ गते पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। फिफा र एएफसीले समेत सजाय अवधि कटिसकेपछि उनलाई फुटबल गतिविधिमा रोक लगाएको छैन्। यस्तोमा थापालाइ रोक्न वर्तमान एन्फा कार्यसमितिले उनलाइ फुटबल गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो।
अदालतको आदेशमा के छ?
अदालतले आफ्नो पूर्ण पाठमा एन्फाको कारबाही कानूनसम्मत नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘फिफाले निज निवेदकलाई १० वर्षको लागि कारबाही गरेकोमा सो कारबाही अवधि समेत समाप्त भैसकेको तथा एन्फाले सोही कारबाहीको विषयमा पुनः कारबाही गरी दोहोरो खतरामा राखेको देखियो। एउटै विषयमा पटक–पटक कारबाही गर्न नसकिने प्राङ्न्यायको सिद्धान्त समेतबाट पुनः कारबाही गर्न मिल्ने देखिँदैन।’
अदालतले एन्फाले टेकेको विधानको धारामा भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागु औषध कारोबार जस्ता फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको तर थापाको हकमा फिफाले गरेको कारबाहीको अवधि समाप्त भइसकेपछि पुनः त्यही विषयमा कारबाही गर्नु कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।
अन्ततः अदालतले थापालाई ुप्रचलित कानून, फिफाको नियम एवम् एन्फाको विधानबमोजिम बाहेक फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु(नगराउनुु भनी एन्फाका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
थापाद्वारा अदालतको निर्णयको स्वागत
अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि पूर्व अध्यक्ष थापाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयको स्वागत गरेका छन्। उनले एन्फाका समितिहरूले गरेको निर्णय खारेज भएको, फिफाको प्रतिबन्ध समाप्त भएको कुरालाई अदालतले पुष्टि गरेको र आफूलाई फुटबलमा लाग्न बाटो खुलेकोमा खुशी व्यक्त गरे।
विज्ञप्तिमा उनले ‘एन्फाको अनुशासन र सदाचार समिति तथा अपिल कमिटी जस्ता संस्था स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्नेमा भविष्यमा जसरी मेरोविरुद्ध निर्णय गरिएको थियो, त्यो भविष्यमा नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छु।’
अवहेलना मुद्दामा भने सर्वोच्च जाने
यद्यपि, थापाले आफूलाई धुलिखेलमा सम्पन्न एन्फाको साधारण सभामा प्रवेश गर्न नदिएको विषयमा दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दा खारेज भएकोमा भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताए। यो आदेशसँगै फिफाको प्रतिबन्ध फुकुवापछि पनि एन्फाको आन्तरिक कारबाहीका कारण रोकिएका गणेश थापाका लागि नेपाली फुटबलमा फर्किने बाटो कानूनी रूपमा खुलेको छ।
तर यसअघि पनि अदालतले साधारण सभामा प्रवेश गर्न अनुमति दिएपनि एन्फाले गेटमै उनलाइ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर रोकेको थियो। उनलाइ प्रतिनिधि चुन्ने आरसी ३२ क्लबलाइ समेत कारबाही गर्ने गरी एन्फाले ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण बुझाउन आदेश दिएको छ। त्यसैले थापालाइ अदालतले बाटो खोलेपनि एन्फा पधाधिकाकरीहरुले भने अन्तिम सम्म रोक्ने प्रयास जारी राख्ने सम्भावना टरेको छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
