अमेरिकाको एक अदालतले ट्रम्पका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कर (ट्यारिफ) गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। अमेरिकी अपील अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका अधिकांश भन्सार करहरू गैरकानुनी भनेसँगै यसले विदेश नीतिलाई नै चुनौती दिन सक्ने कानुनी द्वन्द्वको बाटो खोलिदिएको दाबी गरिएको छ।
यो फैसलाले ट्रम्पले ‘पारस्परिक’ भन्दै संसारभरका धेरै देशहरूमा लगाएका करहरू मात्र होइन, चीन, मेक्सिको र क्यानडामाथि लगाइएका अतिरिक्त करहरूलाई समेत असर पार्ने छ।
७ न्यायाधिशको बेन्चमा भएको फैसलामा ४ जनाले गैरकानुनी भएकोमा मत दिएका थिए। अमेरिकी फेडेरल सर्किट अपील अदालतले आपतकालीन आर्थिक अधिकार प्रयोग गरेर कर लगाउन पाइन्छ भन्ने ट्रम्पको दाबी अस्वीकार गर्दै ती करहरू कानून विपरीत भएकाले अमान्य ठहर गरेको हो। तर यो फैसला तत्काल लागू हुने छैन।
प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लैजाने समय दिन १४ अक्टोबरसम्म यो आदेश कार्यान्वयनमा नआउने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। ट्रम्पले अपील अदालतको फैसलामाथि कडा आलोचना गर्दै ट्रुथ सोसलमा मा अदालतको यो आदेशले अमेरिकाको अस्थित्वनै नस्ट गर्ने चेतावनी दिए।
उनले भने, ‘यदि यो निर्णय यस्तै कायम रह्यो भने यसले साँच्चिकै अमेरिकालाई नै नष्ट गर्ने छ,’ उनले थपे, ‘आज एउटा अत्यन्तै पक्षपाती तरिकाले अपील अदालतले हाम्रो भन्सार कर हटाउनुपर्छ भनेर गलत निर्णय गर्योआ। तर उनीहरूलाई थाहा छ, अन्ततः संयुक्त राज्य अमेरिका नै विजयी हुनेछ।’
ट्रम्पले भने, ‘यदि यी भन्सार कर हटाइए भने त्यो देशका लागि पूर्णतया विनाशकारी हुनेछ। यसले हामीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ, तर हामी बलियो हुनै पर्छ।’
ट्रम्पले यी करलाई उचित ठहर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (आइइइपीए) को आधार लिएका थिए, जसले राष्ट्रपति लाई ‘असामान्य र असाधारण’ खतराविरुद्ध कदम चाल्न अधिकार दिन्छ। उनले व्यापार असन्तुलनलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हानिकारक भन्दै व्यापारमा राष्ट्रिय आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेका थिए।
तर अदालतले भने राष्ट्रपति लाई भन्सार कर लगाउने अधिकार छैन भन्दै, कर निर्धारण गर्ने अधिकार संसदको मूल शक्ति भएको ठहर गरेको छ। अदालतले आफ्नो फैसलामा ट्रम्पले आपतकालीन आर्थिक अधिकार प्रयोग गरेर कर लगाउन पाउने दाबीलाई अस्वीकार गर्दै ती करलाई ‘कानून विपरीत भएकाले अमान्य’ ठहर गरेको हो।
१२७ पृष्ठ लामो उक्त फैसलामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन’ (आइइइपीए) मा कतै पनि ‘भन्सार कर’ वा त्यसका समानार्थी शब्दको उल्लेख छैन, न त त्यहाँ राष्ट्रपति लाई कर लगाउने अधिकारमा स्पष्ट सीमा तोक्ने कुनै प्रावधान नै छ। त्यसैले कर तथा भन्सार कर लगाउने अधिकार अझै पनि संसदकै मुख्य शक्ति भएको अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
साथै, सन् १९७७ मा यो ऐन पारित गर्दा संसदले आफ्नो विगतको अभ्यास छाडेर राष्ट्रपतिलाई असीमित कर लगाउने अधिकार दिन चाहेको सम्भावना कम भएको फैसलामा भनिएको छ। यी मुद्दा ट्रम्पले गत अप्रिलमा जारी गरेका कार्यकारी आदेशविरुद्ध दायर भएका थिए, जसमा उनले संसारभरका करिब सबै देशमा १०% आधारभूत भन्सार कर र दर्जनौँ देशमा ‘पारस्परिक’ कर लगाएका थिए।
ट्रम्पले त्यो दिनलाई अमेरिकाको ‘अन्यायपूर्ण व्यापार नीतिबाट मुक्तिको दिन’ घोषणा गरेका थिए। गत मे महिनामा न्यूयोर्कस्थित कोर्ट अफ इन्टरनेसनल ट्रेडले यी कर गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो, तर अपील प्रक्रिया चल्दाखेरि त्यो निर्णय स्थगित गरिएको थियो। शुक्रबारको ताजा फैसलाले क्यानडा, मेक्सिको र चीनमाथि ट्रम्पले लगाएका कर पनि खारेज गरेको छ, जुन ट्रम्पले नशालु पदार्थको आयात रोक्न आवश्यक ठानेका थिए।
तर यो फैसला स्टील र एलुमिनियममा लगाइएका करमा भने लागू हुँदैन, किनकि ती फरक राष्ट्रपतीय अधिकार प्रयोग गरेर लगाइएका थिए। फैसलाभन्दा अघिनै, ह्वाइट हाउसका कानुनी सल्लाहकारहरूले यी कर अमान्य ठहर गरिए भने १९२९ को महामन्दी जस्तै आर्थिक संकट आउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूले पत्रमार्फत आइइइपीए अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कर लगाउने अधिकार अचानक खारेज गरिनु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र अर्थतन्त्रका लागि विनाशकारी हुने उनले बताएका थिए।
त्यसै गरी, राष्ट्रपति ट्रम्पको विश्वास छ कि यदि यी कर हटाइए भने अन्य देशहरूले वाचा गरेको खरबौँ डलर अमेरिका लिन सक्दैन, जसले आर्थिक अवस्था ध्वंस्त पार्ने छ। यो फैसलाले अमेरिकासँग केही राष्ट्रहरूले कम भन्सार दरमा सहमति गरेका सम्झौताहरू समेत प्रश्नचिह्नमा खडा गरेको छ। अब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने लगभग निश्चित भएको छ।
हालका वर्षहरूमा सर्वोच्च अदालतले संसदले प्रस्टै अधिकार नदिएका अवस्थामा राष्ट्रपति द्वारा गरिएका व्यापक नीतिगत कदमप्रति शंकालु दृष्टिकोण अपनाएको छ। यदि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा लिन सहमत भयो भने, नौजना न्यायाधीशहरूले ट्रम्पको व्यापक कर नीति राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको अत्यधिक अधिकार प्रयोग हो कि कानुन र अधिकारको आधारमा जायज हो भन्ने विषयमा विचार गर्ने छन्।
यद्यपि अपील अदालतले राष्ट्रपतिलाई पराजित गरेको छ। ह्वाइट हाउसका लागि सान्त्वना भनेको यो हो कि ११ मध्ये केवल ३ जना न्यायाधीश मात्र रिपब्लिकनले नियुक्त गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतमा भने ६ जना न्यायाधीश रिपब्लिकनद्वारा नियुक्त छन्, जसमा ३ जना स्वयं ट्रम्पले नियुक्त गरेका न्यायाधीश रहेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
