प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बाससहित ८० जना प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूलाई अमेरिकाले भिसा खारेज गरिदिएको छ। आगामी महिना न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने तयारीमा रहेका अब्बाससहित प्यालेस्टिनी प्रतिनिधि मण्डललाइ रोक लगाइएको हो।
अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अब्बाससहित ८० जना प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूको भिसा खारेज गरिएको छ। अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री मार्को रुबियोले उनीहरूलाई ‘शान्ति प्रयासलाई कमजोर पार्ने’ र ‘कल्पनात्मक प्यालेस्टिनी राज्यलाई एकपक्षीय मान्यता दिन खोज्ने’ आरोप लगाउँदै यो कदम चालिएको बताए।
यो निर्णयलाई इजरायलले स्वागत गरेको छ। सामान्यतया संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय भ्रमण गर्न चाहने देशका प्रतिनिधिहरूलाई अमेरिका प्रवेश सहज बनाइदिनुपर्ने परम्परा रहे पनि यसपटक ट्रम्प प्रशासनले उल्टो कदम चालेको हो।
यसैबीच फ्रान्सले महासभा अधिवेशनमा प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई अगाडि बढाइरहेको छ, तर डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन भने त्यसको विरोधमा उभिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि प्यालेस्टिनी राजदूत रियाद मानसुरले केही दिनअघि राष्ट्रपति महमुद अब्बासले आफ्नै प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा हुने राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको बैठकमा सहभागी हुने बताएका थिए।
तर पछि अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले अब्बाससहित करिब ८० जना प्यालेस्टिनीलाई भिसा नदिने वा खारेज गर्ने निर्णय प्यालेस्टाइन लिबरेशन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) र प्यालेस्टिनी प्राधिकरण (पीए) का सदस्यहरूमाथि लागू हुने जानकारी गराएका थिए।
अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले भने न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मिशनमा रहेका प्यालेस्टिनी प्रतिनिधिहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय सम्झौता अनुसार बैठकहरूमा सहभागी हुन पाउने बताए।
तर अमेरिकी कदम सो सम्झौतासँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अझै अनिश्चित छ। उक्त सम्झौतामा स्पष्ट भनिएको छ कि कुनै पनि विदेशी अधिकारीको न्युयोर्कमा उपस्थितिलाई अमेरिकाले ‘उनको सरकार र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध जस्तो भए पनि’ रोक्न नपाइने उल्लेख छ।
अब्बासको कार्यालयले भिसा निर्णयप्रति ‘अचम्मित र आक्रोशित’ भएको बताएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय सम्झौतासँग ठोक्किएको उल्लेख गर्योब। साथै, प्यालेस्टाइन संयुक्त राष्ट्रसंघको परिवेक्षक सदस्य भएको भन्दै अमेरिकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग समेत गरेको छ।
इजरायली परराष्ट्र मन्त्री गिडियन सारले भने अमेरिकी निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूदेखि गाजामा हमास शासन गरिरहेको छ भने वेस्ट बैंकमा अब्बास नेतृत्वको फतह (पीए) कमजोर अवस्थामा छ।
प्रतिद्वन्द्वी समूहहरूको दबाब र यहुदी बस्ती विस्तारका कारण अब्बास प्रशासनलाई शासनमा कठिनाइ भइरहेको छ। अब्बास प्यालेस्टाइन लिबरेशन अर्गनाइजेसन (पिएलओ) को पनि प्रमुख हुन्। सन् १९७४ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघमा पिएलओ ले अवलोकक प्रतिनिधित्वको दर्जा पाएको छ, जसअनुसार उनीहरूले बैठकमा सहभागी हुन पाउने तर प्रस्तावमा मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
गत ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले दक्षिण इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि करिब १,२०० जना मारिएका थिए। जहाँ २५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो। त्यसयता इजरायली सेनाले गाजामा आक्रमण जारी राखेको छ। त्यसयता, हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गाजामा ६३ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
