
हुम्ला – कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो दश वर्षयता विपद्का घटनामा परी ६१९ जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्बौँको क्षति भएको छ। कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा २०७२ देखि २०८१ सम्मको दश वर्षको अवधिमा उक्त क्षति भएको हो।
६१९ जना व्यक्तिको विपद्का घटनामा परी मृत्यु भएको हो। तथ्याङ्क अनुसार दश वर्षमा प्रदेशभर ६८ जना बेपत्ता भएका छन् भने एक हजार २६६ जना घाइते भएका छन्। यो अवधिमा सबैभन्दा बढी जाजरकोट जिल्लामा विपद्बाट १८४ जनाको मृत्यु भएको छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै, रुकुममा ९२ जना, कालीकोटमा ८४ जना, जुम्लामा ४७ जना, हुम्लामा ४६ जनाको विपद् घटनामा परी मृत्यु भएको छ।
यसैगरी, सल्यानमा ३९ जना, दैलेखमा ३६ जना, डोल्पामा ३५ जना र सुर्खेतमा ३० जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। एक दशकको अवधि सबैभन्दा धेरै पहिरोबाट १८० जनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पबाट कारण १५४ जनाको मृत्यु हुँदा आगलागीबाट ६४ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश सरकारका विपद् सहजकर्ता उज्वल अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार चट्याङबाट ४६ जना, बाढीबाट ३९ जना, महामारीबाट ३४, लेक लागेर २५ जना, वन डढेलोमा परी १५ जना, डुबेर १४ जना र भारी वर्षाका कारण १३ जनाको मृत्यु भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा विशेषगरी भूकम्प, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, बाढी र महामारीजस्ता प्रकोपको कारण अत्यधिक रूपमा क्षति भएको आँकडाले देखाउँछ। यसका साथै महामारी, लेक लाग्ने, नदी कटान, डुबान, भूक्षय, जनावर आक्रमण, रोगको प्रकोप, असिना, हुरीबतासजस्त प्रकोपका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ।
विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेश भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार विपद्बाट दश वर्षमा झण्डै रु साढे तीन अर्बको क्षति भएको छ। सबैभन्दा धेरै क्षति भूकम्पबाट भएको छ। गत वर्ष जाजरकोटमा आएको भूकम्पले धेरै क्षति पु¥याएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पबाट मात्रै रु दुई अर्ब ४७ करोडभन्दा धेरैको क्षति भएको छ। प्रदेश सरकारले सम्भावित विपद्का कारण हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणको लागि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ। यता मनसुनको बेला हुनसक्ने विपद् जोखिम कम गर्नसमेत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार काम भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
कक्षा ९ देखि १२ सम्म १३ हजार विद्यार्थीलाई विपद्बाट जोगिन सक्ने उपायबारेमा हाते पुस्तक वितरण गर्ने योजना बनाइएको भन्दै उनले यसले सचेतनामा सघाउ पुग्ने उल्लेख गरे। सरकाले यस कार्यका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेत गरेको छ।