हुम्ला – गैरसरकारी संस्था महासंघ हुम्ला शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकषर्ण पत्र पेस गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार गरेको गैसस दर्तासम्बन्धी मस्यौदामा असहमति रहेको भन्दै उक्त ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेको हो।
ध्यानाकर्षण पत्रमा मानवअधिकार, सामाजिक रुपान्तरण र सामुदायिक विकासमा क्रियाशील नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाले लामो समयदेखि नागरिक समाज संस्थामैत्री सामाजिक विकास अर्थात् संघसंस्था ऐन माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी “संघ संस्था ऐन, २०८२“ को मस्यौदा तयार पारि सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, लोकतन्त्रको मूख्य सरोकारवालाका रूपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थालाई १६ औं पञ्चवर्षीय योजना र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राज्यको प्रमुख विकास साझेदार हो भनी पहिचान गरेको अवस्थामा नागरिक संघसंस्थाको योगदानको अवमूल्यन हुनेगरी सरोकारवालाको सहभागिताविना एकतर्फी आएको ऐन पहिलो दृष्टिमै खारेजयोग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी ‘संघसंस्था ऐन, २०८२’ को मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानले नागरिक संघ–संस्थालाई थप संकुचित पार्ने, संस्थालाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, स्वायत्त अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्थाको अधिकार हनन गर्ने, कानुनी व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने अधिकारको कटौती गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने साथै नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको ठहर गर्दै लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको सहभागितामा मस्यौदालाई पुनर्लेखन गरी ऐनको मस्यौदामा रहेका त्रुटि तत्काल सच्याउन गृह मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूसँग अपिल गरिएको छ।
सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले तत्काल माथिल्लो निकायमा पठाउने ब्यवस्था गरिने बताए। ध्याकाकर्षण पत्र बुझाउन गैसस महासंघका अध्यक्ष जनक बुढा, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राजन रावत, रेडक्रस सोसाईटी हुम्लक सभप िगणेश महत, पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष सुरेश परियार, छपाल लामा, सचिव नन्द सिंहलगायत सहभागी थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
