काठमाडौँ– नेकपा एमालेमा अहिले गाँठो पर्दै गएको विषय नेतृत्वको हो। नेतृत्व चयन प्रकृयाको हो।
आफूलाई लोकतान्त्रिक दलकारुपमा उभ्याएको एमालेभित्र कति लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन भएको छ? सोमबार एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले एक मन्चमा बेलिबिस्तार लगाएका छन्।
सेन्टर फर पब्लिक पोलिसी रिसर्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र’का विषयक अन्तरसम्वादमा पाण्डे घुमाउरो रुपमा आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोरपक्ष देख्छन्।
११औँ महाधिवेशनबाट एमालेको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषय पार्टीभित्र सतहमा आइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली फेरि तेस्रो कार्यकालका लागि आकांक्षा देखाएका छन्।
ओलीपक्षधर नेताहरू उनलाई नै अध्यक्ष दोहोर्याउने वकालत गरिरहेको छन्। तर संस्थापनइतर समूह भने ओलीलाई अब अध्यक्षमा दोहोर्याउन नसकिने पक्षमा उभिएको छ।
अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पाण्डे कसैको नाम नलिई नेतृत्वका विषयमा निर्मम रुपमा बोले। ओलीलाई दोहोर्याउने विषयमा त्यो पनि सर्वसम्मतको पक्षमा रहेका ओलीलाई पाण्डेले ‘फेजआउट’ भइसकेको भनिदिएका छन्।
लोकतान्त्रिक दलभित्र नेतृत्वका विषयमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्ने र त्यस अभ्यासअनुसार अब ओली नेतृत्वका लागि उपयुक्त नभएको पाण्डेको निष्कर्ष छ।
‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो क्षमता दुई कार्यकालमा देखाइहाल्छ। त्यो भन्दा बढी नेतृत्व नै दिनुहुँदैन’, उनी भन्छन्।
ओली ९औँ र १०औँ महाधिवेशनबाट दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनको कार्यकालको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन लागेको छ।
एमालेभित्र ओलीको विकल्पका रुपमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अगाडि सारिएको छ। तर ओलीकै अडानमा भण्डारीको नवीकरण भएको पार्टी सदस्यतासमेत रोकिएको छ।
पार्टी सदस्यता रोक्नुलाई गैर लोकतान्त्रिक मान्छन् पाण्डे। एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई वर्षे कार्यकालको व्यवस्था भएको भए पनि अहिले त्यसलाई निष्कृय बनाइएको छ।
पार्टीलाई लोकतान्त्रिक चरित्रको बनाउनका लागि उमेरहद र पदमा दोरिने विषयको मापदण्ड अनिवार्य लागू हुनुपर्ने पाण्डेको मत छ।
उनी सैद्धान्तिक रुपमा समेत यस विषयलाई व्याख्या गर्छन्।
‘हामी (एमाले)ले अहिले उमेरहदका विषय र एकपदमा दुई कार्यकाल बढी नबस्ने भनेर लागू गर्न पनि सक्यौँ। यद्यपि उमेरहद भने केही प्राविधिक विषयले गर्दा अहिले हटाएका छौँ। उमेरहद प्राविधिक विषय नै हो। तर फेरि पदमा नदोहोरिने भन्ने विषय विश्वव्यापी रुपमा अभ्यासमा भएको विषय हो’, उनले भने, ‘किन पनि एक व्यक्ति १० वर्ष (दुई कार्यकाल)सम्म पदमा बसेपछि उसको क्षमता भए १० वर्षमा देखिहाल्छ। पहिलो पटक सिक्छ। दोस्रो पटकमा लागू गर्छ। त्यसैलाई धेरै पटक दोहोर्याउनु पर्दैन।’
यो पनि–सुरेन्द्र पाण्डेः विद्यालाई संविधानले रोक्दैन, एमालेको विधानले रोक्छ?
उनले अगाडि अझ प्रष्ट पारेका छन्– ‘दुई कार्यकालमा उसको सबै क्षमता देखिहाल्छ। त्यसकारण पनि लोकतान्त्रिक पद्धति उचित हो भन्ने लाग्छ। यद्यपि हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि यो दुवै नचाहिने भन्ने तर्क छ। त्यो राखौँ भन्ने तर्क पनि छ। आउने विधान महाधिवेशनले पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ताबीच छलफल हुन्छ।’
पाण्डेले पार्टी नेतृत्वका विषयमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी दोहोर्याभउन बहुमतले निर्णय गरे पनि सधैं बहुमतको मत सत्य नहुने तर्क गरे। ‘हामी के कुरामा निश्चित छौँ भने बहुमतले भन्छ भने मान्छौँ। किनभने निर्वाचनको पद्धतिमा बहुमतिले भनेको कुरा मान्ने हो नि। तर बहुमतले सधैं सही निर्णय नगर्न सक्छ। आज गरेन भने पनि भोलि यो पद्धति (लोकतान्त्रिक पद्धति) स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वास छ।’
उपाध्यक्ष पाण्डेले अन्तरक्रियामा एमालेभित्रको लोकतन्त्रका विषयमा राखेको सम्पादित भनाइ:
एमालेको जनताको बहुलदीय जनवाद (जबज) के हो भने त्यसबेला राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दुवै परिप्रेक्षमा निर्माण भएको सिद्धान्त हो। अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष के थियो भने सत्ता कब्जा सशस्त्र युद्ध गरेर नै गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य विचार थियो।
नेपालका कमुनिस्ट पार्टी पनि यसबाट मुक्त भएका थिएनन्। र त्यसरी सरकारमा पुगेर सत्ता कब्जा गरेपछि फेरि जनतामा कहिल्यै जानुपर्दैन। र पार्टीका अधिवेशनहरूमा पनि गएर प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्दैन। त्यसबेला हाम्रो प्रचलन के थियो भने अध्यक्ष मण्डल बन्ने। त्यस अध्यक्ष मण्डलले जुन नाम भन्छ त्यसलाई नेतृत्व चुन्ने पद्धति थियो।
त्यसको प्रयोग सोभियत अनुभवलाई हेर्दा सर्वहाराको अधिनायकत्वको नाममा कमुनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको अधिनायकत्व हुने, केन्द्रीय कमिटीको नाममा पोलिटव्यूरो, पोलिटव्यूरोको नाममा अझ महासचिव नै सर्वेसर्वा हुने थियो। एक व्यक्तिले सबै कुरा निर्णय र निर्देशित गर्ने जुन पद्धति विकसित हुन पुग्यो व्यवहारत: यो समयमा यस प्रकारको कम्युनिस्ट आन्दोलन टिक्न सक्दैन। अगाडि जान र सक्दैन र त्यो अनुभव सोभियत अनुभवले देखायो।
सन् १९९० मा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी विघटित हुने, सोभियत संघ फुट्ने त्यो स्थितिपछि सोभियत संघ पनि १५ टुक्रा भयो। त्यहाँको कम्युनिस्ट व्यवस्था पनि समाप्त भयो। र कम्युनिस्ट पार्टी पनि विघटित हुने अवस्थामा पुग्यो।
र ७१ वर्षसम्म सत्तामा रहेको विश्वको सक्ति राष्ट्र त्यो नै समाप्त भयो।
कम्युनिस्ट पार्टीले लिएका ठिक नीति नहुँदाखेरी, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकरण नहुँदाखेरी त्यत्रो पार्टी, त्यत्रो सत्ता विघटन हुँदाखेरी त्यसलाई जोगाउन भन्दा जनता त्यसलाई विघटना गर्नेहरूको पक्षमा सडकमा आयो।
र पूर्व कम्युनिस्ट आन्दोलनहरुमा पनि त्यही कुरा प्रकट भयो। त्यसकारणले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राकेर मदन भण्डारीले कि नेपालको कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिकबाटोबाट र प्रतिष्पर्धीबाटबाट गएनन् भने हाम्रो पनि नियति त्यही हुन्छ। त्यसकारण हामीले लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन गर्यौँ । त्यसका लागि पहलकदमी र प्रतिष्पर्धाकोबाटोबाट जानुपर्छ।
अर्थात जो त्यस देशमा श्रेष्ठ हुन्छ, उनै नेता हुन्छ। त्यसले सकारात्मक बाटो निर्माण गर्यो।
दोस्रो मदन भण्डारीको योगदान केमा छ भने हामी बहुदलीयताका लागि लडिरहेका छौँ। तर पार्टीको दृष्टिकोण भने एकदलीय व्यवस्था नयाँ जनवादको कुरा गर्थ्यौँ। जहाँ बहुपार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने कुरा गरिरहेका थियौँ।
हामी एक्लै लड्दा ३० वर्षसम्म पनि पञ्च्यात गएन। कांग्रेस पनि एक्लै लड्यो पञ्च्यायत गएन। यदि पञ्च्यायत फाल्ने हो भने कांग्रेस र हामी (एमाले) नमिलि भएन। कांग्रेस तयार हुनुपर्यो।
कांग्रेस कतिबेला तयार हुन्छ भने हामी मिलेर लडौँ हामीले जितेको भोलिपल्ट तिम्रो पार्टी प्रतिबन्ध लगाइदिन्छौँ र चीनको जस्तो एकदलीय व्यवस्था गर्छौँ भन्यो भने कांग्रेस सहकार्यमा आउँदैनथ्यो।
त्यसकारण हामी पनि बहुदलीय व्यवस्था मान्ने कुरा गरेपछि मात्र कांग्रेस आन्दोलनमा आउँछ। अनि मदन भण्डारीले हाम्रो पार्टी पनि बुलदलीय व्यवस्थामा जान्छ है भनेर त्यो ‘जवज’ बनाएको हो।
त्यसलाई हामीले पाँचौँ महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यौँ।
यी दुई वटा कुराले नै हामी लोकतान्त्रिककरणको प्रकृयालाई अगाडि बढायौँ। र परम्परागत कम्युनिस्टमाथि एकदलीयताको आरोप लगाउनेहरू आफै के हुन थालेभने त्यसपछि कमजोर हुन थाले। कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रतिष्पर्धा हुन थाल्यो।
प्रतिष्पर्धा हुन थालेपछि नयाँ मान्छेहरु पनि आफ्नो सम्भावना देखेर पार्टीमा आउन थाले। पार्टी र नेता जनतामा परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बन्दै गयो। व्यवहारिक रुपमा त्यसरी हामी त्यही लोकतान्त्रिक बाटोमा गयौँ।
अहिले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) स्वयम् लोकतान्त्रिककरणको मुद्दा उठाएर अगाडि बढ्नुभयो। एमालेमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चुन्ने प्रकृया सुरु भयो। त्यो प्रकृयाले हाम्रो पार्टी अझ विस्तारित भयो।
कतिपयलाई नेकपा एमालेमा प्रतिष्पर्धाका कारणले पार्टी फुटेको कुरा भन्ने लाग्ने गर्छ। वास्तमा यसअघि ०७७ मा एमालेभित्रको प्रतिष्पर्धाले पार्टी फुटेको होइन। किनभने त्यो प्रकृयाबाट नै हाम्रो एकता (एमाले–माओवादी) भएको थिएन। पावर शेयरिङ गर्ने र एक प्रकारले अनौपचारिक लेनदेन जस्ता कुरामा पार्टी एकता हुनपुग्यो।
लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट पार्टी अगाडि बढ्न नसकेपछि पार्टी विभाजित हुनेपुग्यो। त्यसकारण चुनाव भएकै कारण पार्टी फुटेको तर्क पनि हुने गर्छ। त्यस्तो होइन।
मलाई के लाग्छ भने यदि नेकपा नबनेर एमाले मात्र भएको भए पार्टी विभाजित हुने थिएन। एमाले फेरि अहिले पनि पहिलो शक्ति हुन्थ्यो। त्यसकारण हामीलाई लोकतान्त्रिक प्रकृयाले कमजोर गरेको होइन। एकताको ढङ्ग नपुगेर कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो।
अहिलेको बहस भनेको पहिले जस्तो कमिटीले नेतृत्व छान्ने कि लोकतान्त्रिक पद्धति आपनाउने भन्ने हो। म विद्यार्थीको इन्चार्ज भएको समयमा पार्टीको कुनै निर्देशनविना नै मैले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चुन्न भनेको थियो। त्यसले कतै बेफाइदा गरेन।
त्यसले के गर्योन कलेजमा नपढ्नेहरू नेतृत्वबाट आफै बाहिरन थाले। मत लिनका लागि त नियमित विद्यार्थी भएका, त्यही काम गरेका हुनुपर्ने जस्ता विषय उठे नि।
त्यसकारणले पार्टी कमजोर गर्छ। पार्टीका जनसंगठनहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यता होइन। प्रतिष्पर्धाले पार्टीलाई अझ मजबुद बनाउँछ। पार्टीको सक्रियता बढाउँछ। व्यक्तिहरूको सक्रियता बढाउँछ। मेरो ठाउँ त्यहाँ छ भन्ने सोचेर आफै काम गर्दछ।
हामीले अहिले उमेरहदका विषय र एकपदमा दुई कार्यकाल बढी नबस्ने भनेर लागू गर्न पनि सक्यौँ। यद्यपि उमेरहद भने केही प्राविधिक विषयले गर्दा अहिले हटाएका छौँ। उमेरहद प्राविधिक विषय नै हो। तर फेरि पदमा दोहोरिने भन्ने विषय विश्वव्यापी रुपमा अभ्यासमा भएको विषय हो।
किन पनि एक व्यक्ति १० वर्षसम्म पदमा बसेपछि उसको क्षमता भए १० वर्षमा देखिहाल्छ। पहिलोपटक सिक्छ। दोस्रो पटकमा लागू गर्छ। त्यसैलाई धेरै पटक दोहोर्याछउनुपर्दैन।
दुई कार्यकालमा उसको सबै क्षमता देखिहाल्छ। त्यसकारण पनि लोकतान्त्रिक पद्धति उचित हो भन्ने लाग्छ। यद्यपि हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि यो दुवै नचाहिने भन्ने तर्क छ। त्यो राखौँ भन्ने तर्क पनि छ। आउने विधान महाधिवेशनले पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ताबीच छलफल हुन्छ।
हामी के कुरामा निश्चित छौँ भने बहुमतले भन्छ भने मान्छौँ। किनभने निर्वाचनको पद्धतिमा बहुमतिले भनेको कुरा मान्ने हो नि। तर बहुमतले सधैं सहि निर्णय नगर्नसक्छ। आज गरेन भने पनि भोलि यो पद्धति स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वास छ।
किनकी विगतमा पनि यस्तै छ। विगतमा पहिलो पटक नमानिएका दोस्रो पटक भएको छ। दोस्रो पटक नमानिएको कुरा तेस्रो पटक भएको छ। त्यसकारण यो लोकतान्त्रिक करणको विधिलाई अगाडि लिएर जानेपक्षमा सबै लाग्नुपर्छ।
मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको आफ्नै सिद्धान्त व्याख्या गर्न नपाउँदै उहाँको रह्यमय मृत्युभयो। यद्यपि उहाँले छोटो समयमा गरेको कुरा पनि जगजाहेर छ।
संविधान निर्माण हुँदा २७ बुँदा असहमति राख्नुभयो। २०६२/६३ मा ति जम्मै कुरा स्वीकार गरियो। कतिपयबेलामा अलमलमा पर्ने बित्तिकै सधैलाई अस्वीकार्य हुन्छ भन्ने होइन। मदन भण्डारीको कुरा मुलुकले स्वीकार गर्योल भने पार्टीको त के कुरा भयो र।
मलाई लागिरहेको के छ भने ०६२/६३ को आन्दोलन चलाइरहँदाखेरीमा हामीले धेरै विषयमा छलफल गर्यौँ । अझ मुलभुत रुपमा हामीले दुई वटा विषयमा केन्द्रीत भयौँ। एउटा हामीले शासकीय स्वरुप कस्तो हुने। राष्ट्रपतिय हुने कि। प्रधानमन्त्री संसद्ले चुनेको हुने कि। या सिधै जनताले चुनेको हुने भन्नेमा बहस भयो।
दोस्रो हाम्रो बहस कतिवटा प्रदेश हुने। अर्को समावेशीताको विषयमा बढी छलफल भयो।
तर सामान्ती व्यवस्थामा राजा त्यसको काम गर्ने हुन्छ र प्राप्त गर्ने राजतन्त्र हुन्छ। लोकतन्त्रमा पार्टी हुन्छ। पार्टी लोकतान्त्रिक हुन नसकेसम्म व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। यसको बसह हिजो संविधान निर्माणमा कम भयो। हुँदै भएन भन्दा पनि हुन्छ।
केही कुरा राखिएको छ। संविधानले २०४७ सालकै संविधानलाई आधार मानियो। त्यसबेला पनि हेरेक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्ने। पछिल्लोमा हामीले थप्यौँ– समावेशीता पनि हुनुपर्ने।
यसभन्दा अगाडि बढेर पार्टीको नेतृत्व छान्ने विषयमा संविधानमै भएको भए सायद आज यी विषय उठ्दैनथे। अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। संविधानमै पार्टीका अध्यक्ष दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने लेखेको भए आज के हुन्थ्यो होला? दलभित्रको बहस अर्को मोडमा हुन्थ्यो।
त्यसबेला यस्ता विषयमा छलफल हुन सकेन। अझै पनि संविधान संशोधनको विषय अब भने उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। आज प्रश्न एमालेको हो। तर एमालेको मात्र होइन। यो साझा विषय हो।
किनभने मुलुकभित्रका पार्टी लोकतान्त्रिक रुपमा चलेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न हो। आज किन सडकमा पार्टी लोकतान्त्रिक रुपमा चलेकी चलेनन् भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसकारण यो प्रश्न हाम्रो पार्टीको आन्तरिक मामला त हो सँगै यो मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिको मुद्दा पनि हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
