नेपालमा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भइरहेका बेला सरकारले फेसबुक, युट्युब, व्हाट्सएप लगायतका २६ वटा प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि देशव्यापी रूपमा बहस र आलोचना सुरु भएको छ। सरकारले यस कदमलाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास भनेको छ। तर, कतिपयले यसलाई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको प्रहार र लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यता विरुद्धको कदम भनेका छन्। संसार प्रविधिको युगमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बेला नेपाल भने उल्टो बाटोमा हिड्दैछ भन्ने आरोप लागेको छ। यस कदमको विरुद्धमा सत्ता पक्षकै शीर्ष नेताहरूको समेत विरोधको आवाज सुनिना थालिएको छ।
आजको युग प्रविधिको युग हो र सामाजिक सञ्जाल हरेक व्यक्तिको अति आवश्यकताको वस्तु बनेको छ। यस सन्दर्भमा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी यसलाई बन्द गर्नु अपरिपक्व निर्णय साबित हुने निश्चित छ। सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन तर यसको लागि सरकारसँग अरू विकल्पहरू, पहल र छनौट हुनुपर्ने थियो, जसलाई सरकारको सफलता मानिन्थ्यो। यसरी एक्कासी बन्द गर्नुलाई सरकारकै कूटनीतिक असफलता मानिएको छ।
सरकारको निर्णय र त्यसका आधारहरू
नेपाल सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरी सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता हुन अनिवार्य गरे पछि यो विवाद सुरु भएको हो। सरकारको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सञ्जालमा हुने गैरकानुनी, अनैतिक र अफवाहजन्य गतिविधिहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो। सरकारले दिएको समय सीमा भित्र फेसबुक, युट्युब, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम जस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूले नेपालमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय वा आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेर दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न मानेनन्। यसले गर्दा सरकारलाई नियमन गर्न र साइबर अपराधका घटना माथि अनुगमन तथा कारबाही गर्न ठूलो चुनौती भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा हुने अफवाह, घृणायुक्त भाषण र मानहानीका घटनाहरूलाई नियमन गर्न कानुनी दायरा भित्र ल्याउनु सरकारको प्राथमिक लक्ष्य थियो।
सरकारले यो कदम चाल्नुको अर्को प्रमुख कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि हो। अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न र दुरुपयोग रोक्नका लागि आवश्यक कानुनी संरचना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यस आदेशलाई आधार बनाएर सरकारले आफ्नो निर्णयलाई वैधता दिएको छ। सरकारको तर्क छ कि दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूले नेपालको कानुन र नियमलाई पालना गर्नु पर्दैन, जसले गर्दा देशको सार्वभौमिकता र नागरिकको सुरक्षा माथि प्रश्न उठेको छ। सरकारका अनुसार, दर्ताले प्लेटफर्महरूलाई नेपालको न्यायिक प्रणालीप्रति उत्तरदायी बनाउनेछ र आपत्तिजनक सामग्रीलाई तत्काल हटाउन मद्दत गर्नेछ।
सरकारको चर्को आलोचना र विपक्षका तर्कहरू
सरकारको यो निर्णयले नेपाली समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हक माथि ठूलो बहस निम्त्याएको छ। आलोचकहरूका अनुसार, सरकारले यो कदम नागरिकको विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता माथि सिधै प्रहार हो। सामाजिक सञ्जाल अहिले धेरैका लागि आफ्नो विचार, असहमति र आवाज बुलन्द गर्ने सबै भन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। सरकारले यसलाई बन्द गर्दा लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारलाई कमजोर बनाउने र नागरिकलाई मौन बनाउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। यो निर्णयले आम मानिसलाई सूचनाको प्रवाहबाट वञ्चित गर्नेछ, जुन आधुनिक समाजमा नागरिकको मौलिक अधिकार हो।
यसका साथै, आलोचकहरूले सरकारले यो निर्णय गर्नु अघि पर्याप्त गृहकार्य नगरेको र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग कूटनीतिक पहल नगरी हतारमा कदम चालेको तर्क गरेका छन्। दर्ता प्रक्रियाको जटिलता र अस्पष्टताका कारण पनि कम्पनीहरूले यसलाई बेवास्ता गरेको हुन सक्छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र डिजिटल क्षेत्रमा लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यो निर्णयले नेपालमा डिजिटल व्यापार र प्रविधिको विकासलाई बाधा पुर्याउने जोखिम पनि छ।
नागरिक जीवन, विद्यार्थी र कर्मचारीमा पर्ने असर
सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा सर्वसाधारणको सञ्चारमा गम्भीर बाधा पुग्नेछ। अहिले नेपालका लाखौ युवा रोजगारीका लागि विदेशमा छन् र उनीहरू घर परिवारसँग कुरा गर्न व्हाट्सएप, फेसबुक मेसेन्जर जस्ता माध्यममा निर्भर छन्। दसै, तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वको मुखमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशमा रहेका नेपाली र उनीहरूका परिवार बीचको सञ्चारमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुनेछ, जसले गर्दा मानसिक र भावनात्मक दबाब बढ्नेछ। यो निर्णयले सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक एकता माथि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
विद्यार्थीहरूले पनि यस निर्णयको नकारात्मक असर भोगिरहेका छन्। आधुनिक शिक्षामा सामाजिक सञ्जालले शैक्षिक सामग्री, समूह छलफल र अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। विद्यार्थीहरूले विश्वभरका ज्ञान र सूचनाहरू प्राप्त गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्थे। अब यो माध्यम बन्द हुँदा उनीहरूको ज्ञानको स्रोत सीमित भएको छ र अध्ययनमा बाधा पुगेको छ। यसैगरी, धेरै कार्यालयका कामहरू र सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालका समूहहरूमा आदान-प्रदान हुने गर्छन्। यसको बन्दले कार्यालयको काममा सहजता घटेको छ र कामकाजमा ढिलाइ भएको छ।
व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा असर
सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई सबै भन्दा ठूलो आर्थिक धक्का दिएको छ। ठूलो लगानी गर्न नसक्ने धेरै व्यवसायीहरूले आफ्नो उत्पादन र सेवाहरू बिक्री गर्न फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्ममा निर्भर थिए। अब यो माध्यम बन्द हुँदा उनीहरूको व्यवसाय लगभग चौपट भएको छ र यसले धेरैको जीविकोपार्जन माथि गम्भीर संकट ल्याएको छ। यस प्रतिबन्धले नेपालको डिजिटल बजारको विकासलाई ठूलो धक्का दिएको छ, जुन देशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण थियो।
यसका साथै, सामाजिक सञ्जाल विज्ञापन र मार्केटिङको सबैभन्दा प्रभावकारी र सस्तो माध्यम बनेको थियो। साना र ठूला दुवै कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरू सम्म पुग्न यसको प्रयोग गर्थे। अब यो बन्द भएपछि व्यवसायहरूले परम्परागत र महँगा विज्ञापनका माध्यमहरूमा फर्कनुपर्ने बाध्यता आएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको लागत बढेको छ र नाफामा कमी आएको छ। धेरै युवा उद्यमीहरू जसले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थिए, उनीहरूका लागि यो निर्णय ठूलो चुनौती बनेको छ।
यसबाहेक, लिङ्डइन जस्तो प्लेटफर्म रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जोड्ने एउटा भरपर्दो माध्यम बनेको थियो। अब यो बन्द हुँदा दुवै पक्षलाई ठूलो अन्योल र समस्या उत्पन्न हुनेछ। रोजगार खोज्नेहरूले नयाँ अवसरहरू पाउन कठिन हुनेछ भने कम्पनीहरूलाई पनि योग्य कर्मचारीहरू खोज्नमा ठूलो चुनौती आउनेछ। यसरी, व्यावसायिक सम्बन्ध र रोजगारीको लागि बनेको एक महत्त्वपूर्ण पुल भत्किँदा नेपालको श्रम बजारमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जाल साक्षरता र सचेतनाको अभाव
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो कठोर कदम चाल्नुअघि यसको सही सदुपयोग सम्बन्धी सचेतना अभियानमा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिदैन। नेपाल सरकारले विद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगबारे के कति समावेश गरेको छ, त्यो पर्याप्त छ वा छैन भन्ने बहसको विषय हो। यद्यपि, हालको पाठ्यक्रममा यस विषयमा पर्याप्त गृहकार्य र अध्ययन सामग्रीहरू राखिएका छैनन्, जसले गर्दा नागरिकहरूमा डिजिटल साक्षरताको कमी छ।
सरकारले डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न र यस सम्बन्धी अभियान चलाउनुको सट्टा सीधै दमनकारी नीति लिएको छ, जुन अत्यन्तै अपरिपक्व देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने उत्तम उपाय भनेको नागरिकलाई यसको सही र गलत प्रयोगबारे शिक्षित गर्नु हो। सरकारले साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने, साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति र प्रविधि विकास गर्ने र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे देशव्यापी सचेतना अभियान चलाउने जस्ता रचनात्मक कार्यमा ध्यान दिनुपर्थ्यो। तर, यी सबै विकल्पहरूलाई बेवास्ता गरेर सरकारले सहज तरिका प्रतिबन्ध रोजेको छ, जुन दीर्घकालका लागि हानिकारक साबित हुन सक्छ।
समाधान र भविष्यको बाटो
सरकारले दर्ता प्रक्रियालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि यसको तरिकामा धेरै कमी-कमजोरी देखिएको छ। सरकारले हतारमा र पर्याप्त संवाद विना यस्तो निर्णय गर्नु भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग कूटनीतिक संवाद र छलफल बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। दर्ताका लागि स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डहरू बनाइएको भए कम्पनीहरूलाई पनि सहजीकरण हुने थियो। सरकारले कम्पनीहरूलाई दर्ताको महत्त्व र यसको फाइदा बुझाउन सक्थ्यो, जसले गर्दा यसरी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
नेपाल जस्तो विकासशील देशमा सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु भन्दा यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अन्य विकल्पहरूमा ध्यान दिनुपर्थ्यो। जस्तै, आपत्तिजनक सामग्रीलाई हटाउने, गलत सूचनाको पहिचान गर्ने र साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउन सकिन्थ्यो। यसका लागि सरकारले नागरिक समाज, प्राविधिक विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलमा आधारित नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई सीमित नगरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरी विदेशी कम्पनीहरूसँग संवाद र कूटनीतिक पहल बढाउनु आवश्यक छ।
अन्त्यमा, संसार प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणको युगमा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको बेला नेपाल भने उल्टो बाटोमा हिडेको देखिन्छ। जहाँ अन्य देशहरूले आफ्नो आर्थिक विकास र नागरिकको जीवन स्तर सुधार गर्न सामाजिक सञ्जाललाई एउटा औजारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यहाँ नेपालले भने यसलाई बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ। यो कदमले देशलाई डिजिटल विश्वबाट एक्ल्याउने जोखिम बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ तर त्यसका लागि सञ्चारको मूल माध्यमलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनु बुद्धिमानी कदम होइन। सरकारले आफ्नो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ र नियमनको नाममा नागरिकको अधिकार र देशको प्रगतिलाई नै खतरामा पार्नु हुदैन। अहिलेको आवश्यकता भनेको सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु भन्दा त्यसको सही प्रयोगका लागि उपयुक्त कानुन र नीतिहरू बनाउनु हो।
(लेखक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सेनानी हुन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
