राष्ट्रिय संकट, पार्टीहरूको औचित्य र कांग्रेसको सान्दर्भिकता 

दुई दिनको उथलपुथलमा दलीय गठबन्धनको सरकार ढलेर तिलस्मी रूपमा संविधान बाहिरबाट सरकार खडा भयो। बाध्यात्मक नतिजाको रुपमा २०४६ पछि अहिले तेस्रोपटक देश अप्रिय परिस्थिति र परिणामको रुपमा अन्तरिमकालबाट घस्रिन थालेको छ। सत्ताको नेतृत्व गर्नेमा, नीति लोकतन्त्र नियतमा आत्मकेन्द्रित हठ, अहंकार र सर्वसत्तावाद भयो भने वर्तमान अवस्थासम्मको अन्योल, अनिश्चितता र तनावपूर्ण अवस्था आइलाग्छ।

अन्धो आकांक्षाले सत्ता गठबन्धन र आलोपालो नेतृत्वलाई मात्र हेर्ने ऐतिहासिक महाभूलको दुष्परिणामतिर धकेलिनेमा नेपाली कांग्रेस हुन पुगेको कटु शिक्षाको विद्युतीय झट्काबाट सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुगिएको छ। विद्युतीय झट्काले दिएको चेतनाका झिल्काहरूको सार हो– आम जनमानसमा भरिने घृणा वा श्रद्धाले अन्ततोगत्वा त्यो राष्ट्रको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छ।

नैतिकता र इमानदारी बिर्सेर बोकिएको सत्ता स्वार्थले देश र जनतालाई धरापमा पार्दछ। आफ्नै स्वार्थ र मोहमा यथार्थवादी ब्यवहार र कूटनीतिलाई बिर्सने सत्ताधारीले मुलुकलाई संकटमा धकेल्दछ।  वर्तमान संविधान, समावेशी लोकतन्त्र, संविधानवादको व्यवस्था र अवस्था के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नबाट देश गुज्रिँदैछ।

२३ भदौदेखि जुन घटनाक्रम विकसित भयो, संसद विघटन, सरकार भङ्ग तथा नेतृत्वको भागाभागको अवस्था रातारात आएको होइन। नेपालमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि विश्वब्यापी रुपमा यसले लामो तयारीकाल लिएको छ।

श्रीलंका, बङ्गलादेश, म्यानमार, माल्दिभ्सका जनआन्दोलनमा सत्ता–नेतृत्वको भागाभाग भएको कारणबारे ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ का घटकहरू बिल्कुल संवेदनहीन देखिएको वास्तविकता स्वीकार गर्नुपर्छ। सत्तामा बसेर जनताको मौन निरासा र असन्तुष्टिउपर खेलबाड गर्दै समृद्धि र सुखका झुटा गफ दिनु हुँदैन भन्ने हेक्का रहेन।

कोठामा थुनेर यातना दिन थालेपछि बिरालोले पनि यातना दिनेलाई बाघको आँट लिएर झम्टिन्छ । राज्यका उच्च निर्णायक पदाधिकारीको अनियन्त्रित बोली, वैचारिक अराजकता र उत्तेजनाको स्रोतमात्रै होइन, गम्भीर दुष्परिणामको उद्गम पनि हुनजान्छ।  दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र कुशासनले मुलुकमा ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’ को रुपमा कालोधन, कालोबजारी, तस्कर, माफिया र बिचौलिया निर्णायक हुने परिपाटी व्याप्त भएको छ। यसको निर्ममताका साथ स्थायी नियन्त्रण र सुशासनबारे अब नेपाली कांग्रेसले नै पहल र प्रयास गर्नुपर्छ। नत्रभने परिस्थिति यति कठोर हुन्छ कि त्यसले कसैलाई क्षमा गर्ने छैन।  यस्ता विचार र सुझाव सुन्ने धैर्यता र रुचि नेतृत्वमा नहुनु नै यो दुर्घटनाको मूख्य कारण हो।

नेतृत्वले आपसमा दोषादोष गरेर कोही चोखो हुन सक्दैन। आजको दुरावस्थामा ल्याइपुर्‍याएको हेल्चेक्राईं, कमजोरी र गल्ती गरेको नेतृत्वले फराकिलो मन बनाएर स्वीकार्नु पर्छ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य कुरा सबै विवाद र पक्ष–विपक्षलाई पैतालामुनि कुल्चेर, प्राविधिक एकता होइन, भावनात्मक र ब्यावहारिक एकता नेपाली कांग्रेसभित्र बनाउन सक्दामात्र अहिलेको संकटबाट कांग्रेसले आफैंलाई मुलुकलाई र सबैलाई पार लगाउने बाटो र सामर्थ्य पाउनेछ।

कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको आवाज निकै सशक्त भएर उठिरहेको छ। तर, विशेष महाधिवेशन होइन, निर्धारित मितिमै नियमित महाधिवेशनको अभिमत पनि कम छैन। विवादको लागि दुवै पक्ष आ–आफ्ना बलिया तर्कका साथ नभएका होइनन्। तर अहिलेको चौतर्फी संकटमा विवाद र बुद्धिबिलासमा समय खेर फालेर समाधानमा पुगिन्न। मुलुकलाई संकटमुक्त गराउन र जनतामा कांग्रेसको औचित्य, सान्दर्भिकता र लोकप्रियता अक्षुण्ण राख्न पार्टी एकतालाई सबैले जोड दिनु जरुरी देखिन्छ।

विशेष महाधिवेशन होइन, फुटेको हाँडी जोडजाड गरेजस्तो एकता पनि होइन, निर्णयकारी एकता बनाउँदामात्र नेपाल, नेपाली काँग्रेस र नेपाली जनताको हित सम्भव छ। यसबीच संविधानको परिधिभन्दा बाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भएकी छन्।

संवैधानिक धरातलबाट यस प्रक्रियाको बारेमा विवाद हुनु स्वाभाविक छ। तर देशको जटिल र अस्तव्यस्त अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएकाले सफलताका लागि जनमुखी, परिणाममुखी र भविष्यमुखी भएर ब्यवहारकुशलता, उच्चतम विवेक र सबै पक्षको साथ–सहयोग जुटाउन उनी सार्थक र सफल हुनेछिन् भन्नेमा सकारात्मक भएर छ महिनाको अवधिलाई धैर्य गर्नु दूरदर्शिता नै हुने देखिन्छ।

सार्थक लोकतन्त्रको लागि स्थायी निकास के भन्ने प्रश्न आउँछ। निकास संविधान भित्रैबाट खोज्नुपर्छ। संविधान च्यातेर लोकतन्त्र कुल्चेर जनतालाई अपमान गरेर खोज्ने कुनै पनि निकासलाई पार्टीहरूले स्वीकार्न सक्ने अवस्था बन्दैन, अर्को द्वन्द्वलाई निम्त्याउने छ।  प्रधानमन्त्री कार्की संविधान, कानुन र विधिको शासनका उच्चस्तरीय विज्ञका साथै स्वयं नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक र भ्रष्टाचार बिरोधी प्रभावशाली अभियन्तासमेत हुनुभएकोले लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात नहुने र वर्तमान संविधानलाई अक्षर र भावनाअनुरुप लिकमा फर्काउने योगदानको भूमिकामा अहिले नै सन्देह नहोला।

बहानाबाजी नचल्ने प्राथमिकताको कार्यभारमा, घोषित मितिमा संसदको निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नमा सरकार सक्षम हुनुपर्छ। दोस्रो महत्वपूर्ण कार्यभारमा, जेन–जी आन्दोलनमा भएको जनधनको अभूतपूर्व क्षतिमा न्याय निरुपण, क्षतिपूर्ति, युद्धस्तरमा पुनर्निर्माण, आन्दोलनको समानान्तरमा अपराधी गतिविधिका दोषीलाई पहिचान गरी कानुनको कठघरामा पुर्‍याउन सरकार सक्षम हुनैपर्छ।

राष्ट्रिय आवाजको रुपमा रहेको र जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग, चर्चित महाभ्रष्टाचारका काण्डहरूउपर शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गरी अनुहार हेरी होइन कसूर हेरी निर्भीक र निष्पक्ष छानबिन र कारवाहीको प्रक्रिया शुभारम्भ गरिहाल्ने, साथै स्विट्जरल्याण्ड लगायत विदेशी बैंकमा लुकाएको स्रोत नखुलेको सम्पत्ती बरामद गरेर स्वदेशमा ल्याउने थालनी हुनुपर्छ।
कुशासनका सबै प्वाल र छिद्रलाई टालेर सुशासन दिन सक्षम सरकारको रुपमा आफूलाई उदाहरण बनाउने कर्तब्यको कसीमा कार्कीको सफलताको मूल्याङ्कन हुनेछ।  मुलुकको ४० प्रतिशत जनसंख्या युवाशक्ति भएकोले वास्तविकता र भोलिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने समुदाय पनि यही हो।
कुशासनका सबै प्वाल र छिद्रलाई टालेर सुशासन दिन सक्षम सरकारको रुपमा आफूलाई उदाहरण बनाउने कर्तब्यको कसीमा कार्कीको सफलताको मूल्याङ्कन हुनेछ।  मुलुकको ४० प्रतिशत जनसंख्या युवाशक्ति भएकोले वास्तविकता र भोलिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने समुदाय पनि यही हो।

हाम्रा युवाहरू व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनताका सदैव विरोधी छन्। हुकुमी शैलीको मूलोच्छेद गरेका युवाहरूले हैकमी शैलीलाई आत्मसात गर्न सक्दैनन्। यही दृढताबाट निर्णायक शक्ति र आँट बोकेर हालैको युगान्तकारी राजनीतिक र सत्ता परिवर्तन गर्न सफल भएका हुन्। हिजोसम्म उनीहरू आन्दोलनका प्रतीक थिए। आज सत्तामा उनीहरूको पहुँच भएकोले अबका दिनमा जिम्मेवारीका प्रतीक हुनुपर्छ।

उत्तेजना होइन सार्थक चेतना, आगो लगाउने होइन, आगो निभाउने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ।  देश दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कुशासन, अनेकौं आर्थिक अपराधहरूले ल्याएको संकटको ज्वालामुखीमाथि खडा छ र यथास्थितिमा संविधान बाहिरको बागडोरमा पुगेको छ। राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको नारामा जनतालाई अल्मल्याएर अस्थिरता, विधिविहिनता, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र कुशासनलाई बढावा दिने खेलवाडको राजनीतिमा देशलाई धोका दिने कामले जनस्तरमा आक्रोश उठेकोबाट पनि पाठ नसिक्ने हो भने नेतृत्वको रहर नगरे बेश हुन्छ।

अब सामान्य कारवाही र लिपा–पोतीको सतही सुधार (कस्मेटिक चेन्ज) ले मात्र मूलधारको राजनीतितर्फ जनताको उत्साह र विश्वास जगाउन कठिन छ । राज्यमा सुशासन नभए जनतामा अनुशासन खोज्नु निरर्थक हुन्छ । लोकतन्त्रमा सत्ता कसैको खेती वा जिविकोपार्जन र समृद्धिको साधन बन्नथाले पछि राष्ट्र धरापमा पर्दछ । पार्टीहरूमा पनि फगत भाषणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, व्यवहारद्वारा जनताको हृदय जित्नसक्ने नीति र कार्यान्वयनको अनिवार्यता छ । सत्ताधारी र सत्ताका दावेदार नेताहरूले गल्ती, कमजोरी, त्रुटि, अहंकार त्याग्न नसक्दा आफू त नराम्रोसँग पछारिए, देशलाई पनि संकटमा पुर्‍याए। व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर होइन, व्यवस्थापकको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तनले मात्र परिस्थितिमा सुधारको सुनिश्चितता रहन्छ ।

(डा.केदारनरसिंह के.सी प्रजातान्त्रिक विचार समाजका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)