- नेपाल बारले आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनी जस्ता घटनामाथि अनुसन्धान नगर्न निर्देशन दिँदा आपत्ति जनाएको छ।
- गृह मन्त्रालयको निर्देशनले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने भन्दै बारले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।
- घटनामाथि कानूनी कारबाहीको आवश्यकता रहेको बताउँदै बारले सम्बन्धित निकायहरूलाई सचेत गराएको छ।
काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट जस्ता घटनामाथि अनुुसन्धान नगर्न गृहमन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनप्रति नेपाल बारले आपत्ति जनाएको छ।
बारले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार भन्दै प्रहरीलाई घटनामाथि अनुसन्धान नगर्न दिएको निर्देशनले देशलाई थप संकटमा लैजाने दाबी गरेको हो।
बारका महासचिव केदार कोइराला जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनामाथि नियमित छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने निर्णयले देशमा दण्डहिनता र हिंसालाई प्रोेत्साहन गर्ने ठहर गरिएको छ।
उनले भनेका छन्, ‘गृह मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र यसबाट हिंसालाई थप प्रश्रय मिल्ने स्पष्ट संकेत देखाएको छ। जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा स्वार्थ समुहद्वारा नियोजित तरिकाले गरिएको आपराधिक क्रियाकलापको अधिकार सम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी गृह प्रशासनबाट आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था विपरीत छ ।’
बारले दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णयय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।
‘नेपाल बार एसोसिएसन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिनकालागि तत्काल कदम चाल्न जोडदार माग गर्दै कानूनको शासनको प्रत्याभूति र नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि गैरकानूनी कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि तत्काल कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई सचेत समेत गराउँदछ, कोइरालाले भनेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
