- संसद् विघटन र प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिले राजनैतिक क्षेत्रमा ठूलो हल्ला पैदा गरेको छ।
- भारतीय प्रभावका कारण नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रममा ०६३ यताताको नकारात्मक संस्कृति वर्तमानमा समेत देखिएको छ।
- सुशीला कार्कीको सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्षमा जुटेको भएता पनि ठूला दलहरूले त्यसलाई रोक्न प्रयास गर्नेछन्।
संसद् विघटन र प्रधानमन्त्रीका रुपमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिको तीन साता पूरा भएको छ। आगामी फागुन २१ गते चुनाव हुने घोषणा हुनुबाहेक कुन परिस्थितिमा आन्दोलन या दबावका कारण यी अनपेक्षित घटना भए, त्यसको कुनै लेखाजोखा या त्यसबारे छलफल भएको छैन।
वास्तवमा, यो नेपालमा ०६३ यता स्थापित राजनीतिक ‘कुसंस्कृति’ को निरन्तरता हो। ०६२–०६३ मा राजाले सत्ता आफ्नो हातमा राख्नु हुँदैन, दलहरूलाई सुम्पिएर आफू संवैधानिक हैसियतमा बस्नुपर्छ भन्ने मागका साथ जनताले आन्दोलन गरे। तर, आन्दोलनको मर्मलाई स्वीकार गर्ने तयारी राजाबाट भइरहँदा भारतीय संस्थापनको वर्चस्व रहेको एउटा पक्षले ‘आतंककारी’ बिल्लासँगै राजनीतिक महत्वाकांक्षा बोकेको माओवादी नेतृत्वको लोभ र कमजोरीमा खेल्यो। त्यही चरित्र लिएर माधव नेपाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, महन्थ ठाकुर, नारायणमान बिजुक्छे र उपेन्द्र यादव अघि बढे। राजा र आठ दल बीचको सहमति– संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको निरन्तरता अनि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको बधाईपछि खेल पल्टियो।
एउटा सन्देश दियो भारतले, सार्वभौम सत्ता साझा रुपमा अन्तर्निहित राजसंस्था र जनताले हैन हामीले भनेको मान्ने आठ दलका नेताको चाहनाअनुसार अब नेपालको राजनीति अगाडि बढ्नेछ।
राजा र दलबीच वैशाख ११ (२०६३) को सहमतिलाई त्यसले ओझेलमा पार्यो। त्यसपछिका दिन र वर्षमा महत्वपूर्ण विषयमा आवश्यक परे नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत या जनमत संग्रहका आधारमा निर्णयको पक्षमा रहेको प्रजातान्त्रिक मान्यता बोकेकाहरू, बिपी कोइरालाद्वारा परिभाषित राष्ट्रिय मेलमिलापका पक्षधर शक्ति अनि पारस्परिक अनुहार र संवैधानिक राजसंस्था तथा हिन्दु राष्ट्र निरन्तरताका पक्षधर शक्तिलाई राजनीतिक प्रक्रिया संविधान लेखन तथा शान्ति प्रक्रियाबाट निषेध गरियो।
त्यो निषेधको राजनीति र बाह्य मध्यस्थतामा स्थापित आठ दलको एकाधिकारलाई नै ‘अग्रगामी’ राजनीतिको संज्ञा दिइयो।
बाह्य जगतसँगको सहकार्य राजनीतिक दलमा मात्र होइन कि सञ्चार र एनजिओमा पनि खुला रुपमा देखिए। विदेशी दातामार्फत आर्थिक सहयोग लिएर आफ्ना एजेन्डा अगाडि बढाउने व्यक्ति र एनजिओहरूले नागरिक समाजको बर्काे ओढेर नेपाली जनताको निर्णायक भूमिका खोसे।
भदौ २३ र २४ को जेनजीको विरोध प्रदर्शन यही बाह्य हस्तक्षेपमा उभिएको दासत्व र निषेधको राजनीतिको ‘बाइ प्रोडक्ट’ का रुपमा नेपाली जल, थल र नभमा व्याप्त भ्रष्ट पद्धतिविरुद्ध थियो। त्यो आक्रोशको पहिलो तारो स्वाभाविक रुपमा त्यो भ्रष्ट शासनको प्रथम नाइके या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्न पुगे।
सुशीला कार्की सरकार उच्च तहको भ्रष्टाचारविरुद्ध र अहिलेसम्म ७५ जना युवाको ज्यान जाने गरी दमनमा उत्रेको ओली सरकार विरुद्धको छानबिन अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध देखिन्छ।
तर, सबै अपराध, भ्रष्टाचार र त्यसमा कानुनभन्दा माथिको हैसियत उपभोग गर्दै आएका एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कार्की सरकारको यो कदमको सक्दो प्रतिरोध गर्नेछन्। आगामी दिनमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्दा प्रायः सबै प्रधानमन्त्री र प्रशासनिक पदमा पुगेका ठूला नेता छानबिनमा पर्ने त्यही क्रममा जेल जानुपर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। त्यसको अर्थ हो, कार्की सरकार र मुख्य तीन दलबीच तीव्र भिडन्तको प्रचुर सम्भाव्यता छिट्टै !
जेनजी विरोध प्रदर्शनका बेला मुलुकका प्रधानमन्त्री पदमा कांग्रेसको समर्थनसहित ओली भए पनि यो भ्रष्टाचारका जनकहरू त्यही बाह्य हस्तक्षेपबाट स्थापित व्यवस्था र संविधानकै उपज हुन्। शेरबहादुर देउवा यही संविधानबाट सबै जटिल समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश आफ्नो अज्ञान स्थानबाट प्रवाह गरिरहेका छन्।
ओली त्यही विश्वाससाथ एमालेले उनकै नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ। ओलीका अहिले बचेखुचेका समर्थकमध्ये पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सुशीला कार्कीमाथि निषेधको राजनीति अघि बढाएको आरोप लगाउनमा व्यस्त छन्।
हुन सक्छ जनताको र सत्तामा रहेकाहरूको ‘स्मरण शक्ति’ कमजोर हुन्छ। तर, अपमानित तरिकाबाट सत्ताबाट फ्याँकिँदा सत्तामा छँदा आफूले गरेको अपराधबारे समीक्षा र सुधार गर्ने उत्तम अवसर सावित हुन सक्छ।
निषेधको राजनीति ०६३ बाट सुरु गर्नु हाम्रो गल्ती थियो भन्न किन सक्दैनन् एमाले र अन्य दुई ठूला दल। आज राष्ट्र जटिल मोडमा छ, र त्यहाँ पुग्नुमा १९ वर्ष सत्ता चलाउने सबै र खासगरी ३ ठूला दल जिम्मेवार छन् भनी स्वीकार गर्न नसक्नुले यी दलमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव देखाउँछ। ज्ञवालीको अभिव्यक्तिले दलमा समीक्षा र सुधारको शून्यता प्रस्ट पार्छ।
दलहरूको सहभागिताबिनाको निर्वाचनले अर्थ राख्दैन। तर, दलहरू अपराधी र भ्रष्ट छन् भन्ने सन्देश जनतामा गइरहेको छ। भदौ २३ र २४ मा शेरबहादुर दम्पती कुटिए। उनीहरूलगायत ‘प्रधानमन्त्री’ ओली र उनको परिवार, समस्त मन्त्रिपरिषद् सेनाको ‘सुरक्षा संरक्षण’ मा रहे केही साता।
राजा ज्ञानेन्द्रको विवादित प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि उनीहरू जेलमा बसे। देउवा, प्रकाशमान सिंहलगायत कांग्रेस नेतामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो।
यसमा दुई वटा प्रश्न सान्दर्भिक छन्। भ्रष्टाचारको आरोप किन कांग्रेसी नेताविरुद्ध मात्र लाग्यो। शाही आयोगको गठनले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको मौलिक मूल्यलाई बेवास्ता गरेकाले यसलाई सर्वोच्च न्यायालयले अवैध ठहर गर्यो। तर, देउवा र प्रकाशमान सिंहले त्यसलाई भ्रष्टाचारमा आफू नलागेको प्रमाणका रुपमा मात्र लिएनन्, बरु राजाले बदलाको राजनीति गरेको आरोप लगाए। तर, यहाँ प्रतिप्रश्न बढी सान्दर्भिक छ। के राजसंस्था रहेको भए देउवा दम्पती या अन्य नेतालाई अराजक भीडले कानुन आफ्नो हातमा लिएर दण्डित गर्न सक्थ्यो? के सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसँगै सबै राजनीतिक दलका कार्यालय जलाउन त्यति सहज हुन्थ्यो? के प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछिको अवस्थामा र मुलुकमा अराजकताको आगो दन्किरहँदा अब के गर्ने भन्ने सोच्न आठ घण्टा लगाउँथे राष्ट्र प्रमुखले राजसंस्था रहेको भए?
मान्छेको टाउको काटेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका ओलीले हत्याबापत जेल सजाय काटे पनि एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा राजाले उनलाई माफी दिएर राजनीतिमा प्रवेशको बाटो सहज बनाएका थिए। तर ओलीले के सिके?
राजनीतिमा फरकमत बोक्नेलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेरै भए पनि सताउन, झुटो मुद्दा चलाउन या परिआएमा राज्यको बन्दुक नै प्रयोग गरेर भए पनि तह लगाउने आपत्तिजनक शैली उनले अपनाए।
देउवा नेतृत्वको कांग्रेस र माओवादीको अनुमोदन रह्यो यसमा। भ्रष्टाचारका मामिला त अब पार्टीभित्रै उठ्न थालेका छन्। हिजो मुलुकको मौन छटपटी आज दलहरूभित्रको छटपटी र नेताहरूको विरोधका रुपमा देखा परेको छ। यो सन्देश ग्रहण गर्न नेताहरूले सकिरहेका छैनन्।
सुशीला कार्की सरकारको वैधानिकता पक्कै पनि प्रश्नको घेरामा छ। तर ‘अग्रगमन’ को नारा र सत्ताको मनपरीलाई नै संविधानको रुपमा स्थापित गरिएको १९ वर्षको परम्पराको स्वाभाविक परिणति नै हो यो। ०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला मध्यस्थकर्ता बाह्य शक्तिको छनोट थिए। कार्की ०६३ को परिवर्तनको बाह्य निर्देशित प्रावधान अनि पारदर्शी भ्रष्टाचारविरुद्धको जेनजी प्रतिरोधको रोजाइमा परिन्।
यो प्रकरणसम्म आइपुग्दा सत्ताको नेतृत्वमा रहेका र तिनका आसेपासे सबै भ्रष्ट छन् भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ। भ्रष्टहरूलाई दण्डित गर्न कानुन किन चाहियो त? भन्ने आजको मनोविज्ञान बनेको छ।
त्यसैले प्रदीप ज्ञवाली या प्रकाशशरण महतले आ–आफ्नो नेताको बचाउ गर्दै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, संविधानवाद अनि कानुनको नजरमा सबै समान भन्ने सिद्धान्तको पक्षमा उभिएका छन् या अग्रगमनको नाममा नेताहरूको कानुनभन्दा माथिको हैसियतको बचाउ गर्दै छन् उनीहरूले।
निषेधको राजनीति सुशीला कार्कीले उनीहरूसँग मार्ग गरेर मात्र सकिन्न। त्यसको अन्त्यका लागि ०६३ वैशाख ११ पछि आठ दलले अपनाएको राजनीतिक विचलनलाई सम्बोधन गर्न त्यता फर्किनुपर्छ। ‘क्रान्ति’ ले ल्याएको परिवर्तनका नाममा आठ दलका टाउकेको अधिनायकवाद अनि तिनका दलले देखाएको दासत्व र समर्पणकै समीक्षा र तत्काल सुधार हुन आवश्यक छ। सुशीला कार्की या उनको सरकारले यो समीक्षा र कोर्स करेक्सनको वातावरण निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्छिन्। हो, अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा यो विषय पर्ला र? प्रश्न उठ्नेछ।
तर, देशलाई माया गर्ने हरेक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्रिय मेलमिलाप र निषेधको राजनीति अन्त्य गर्न अनि सहमतिबाट साझा गन्तव्य र मार्गचित्र निर्माण गर्न भूमिका खेल्नै पर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
