- फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले राजीनामा दिएपछि देश गम्भीर राजनीतिक संकटमा फस्दै लगानीकर्तामा पनि असर परेको छ।
- विपक्षीहरू प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि नयाँ निर्वाचन वा राष्ट्रपति म्याक्रोंको राजीनामा माग गर्दै राजनीतिक फाइदा लिन प्रयासरत छन्।
- लेकोर्नुले राजनीतिक दल र श्रमिक सङ्गठनसँग परामर्श गरेर नयाँ मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि उनको चयन विवादास्पद रह्यो।
फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले पद सम्हालेको एक महिनाभन्दा कम समयमै राजीनामा दिएका छन्। उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् घोषणा गरेको भोलिपल्टै राजीनामा दिएपछि देश गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेको छ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको कार्यालयले सोमबार जारी वक्तव्यमा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले लेकोर्नुको राजीनामा स्वीकृत गरेको जनाएको छ। लेकोर्नु पूर्व प्रधानमन्त्री फ्राँस्वा बैरूका उत्तराधिकारीका रूपमा रहेका थिए। त्यहाँ एक वर्षभित्रमा उनी चौथो प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
म्याक्रोंका विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक राजीनामापछि तुरुन्तै राजनीतिक फाइदा लिन प्रयास गरे। अतिदक्षिणपन्थी नेशनल र्याकली पार्टीले म्याक्रोंलाई या त नयाँ आमनिर्वाचन घोषणा गर्न वा आफैंले राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै अतिवामपन्थी फ्रान्स अनबाउड पार्टीले पनि म्याक्रोंको राजीनामा माग्यो।
यस राजीनामाले लगानीकर्तामाझ पनि असर पारेको छ। फ्रान्सका ठूला कम्पनीहरूको सूचकांक करिब २ प्रतिशतले घट्यो, जसले शुक्रबारको बन्द भएको मूल्यभन्दा तल झर्योम।
अझ अचम्म त, जुन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई भर्खरै अर्थात राति नियुक्त गरिएको थियो, ती मध्ये केहीले त पदभार ग्रहण पनि नगरी ुकार्यवाहक मन्त्रीु बन्नुपर्योत। नयाँ सरकार बन्ने बेलासम्म उनीहरु केवल दैनिक कामकाज मा सञ्चालन गर्न पाउने छन्।
नवनियुक्त वातावरण मन्त्री एग्नेस पानिए(रुनाशेले ुएक्सु मार्फत यो नाटकबाट निरास भएको प्रतिकृया दिएकी छिन्। लेकोर्नुले बनाएको मन्त्रिपरिषद्को चयन राजनीतिक दायराका सबै पक्षबाट आलोचना भएको थियो।
विशेषगरी उनले पूर्व अर्थमन्त्री ब्रुनो लेमेयरलाई रक्षा मन्त्रालयमा ल्याउने निर्णय विवादास्पद बनेको थियो। लेमेयर अर्थमन्त्री हुँदा फ्रान्सको सार्वजनिक घाटा झन् बढेको थियो। फ्रान्सेली राजनीति अघिल्लो वर्षदेखि अस्तव्यस्त अवस्थामा छ, जब राष्ट्रपति म्याक्रोंले आकस्मिक निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। त्यस निर्वाचनले संसदलाई निकै टुक्रिएको स्वरूपमा परिणत गर्योा।
जहाँ दक्षिणपन्थी र वामपन्थी दलहरू मिलेर ३२० भन्दा बढी सिटमा छन्, जबकि मध्यमार्गी र सहयोगी रूढिवादीहरूका सिट २१० मात्र सिमित छन्।
राष्ट्रिय सभामा सहमति खोज्ने प्रयासमा लेकोर्नुले नयाँ मन्त्रिपरिषद् बनाउनु अघि सबै राजनीतिक दल र श्रमिक सङ्गठनसँग परामर्श गरेका थिए। उनले यसअघि बजेट पारित गर्न प्रयोग हुने विशेष संवैधानिक अधिकार नचलाउने र साटोमा वाम र दक्षिण दुवै पक्षका सांसदहरूसँग सहमति खोज्ने वाचा गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
