काठमाडौँ– २३ र २४ भदौका दिन जेन-जी प्रदर्शनकाक्रममा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले फौजदारी कसूर गर्नेलाई कारबाही गर्न कुनै आयोगको प्रतिवेदन पर्खनुनपर्ने बताएको छ।
गृहमन्त्रालयले असोज ९ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनकाक्रममा हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई तत्काल कारबाही नगर्न भनेर प्रहरी प्रशासनलाई विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेरै दबाब दिएको थियो। मन्त्रालयले छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्र पर्ने भन्दै सरकारको नियमति संयन्त्रबाट कारबाही नहुने बताएको थियो।
तर आयोगले आज मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयको उक्क आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै फौजदारी कसूर गर्नेलाई आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने र नियमित संयन्त्रबाट कारबाही प्रकृया बढाउन सकिने बताएको छ।
‘फौजदारी कसूरमा संगलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ’, आयोगका सदस्य विज्ञान राज शर्माले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।
जेन-जी आन्दोलनमा देशका महत्वपूर्ण संरचना जलाइनुका साथै निजी सम्पत्तिमाथि पनि आन्दोलनकारीले तोडफोड गर्नुका साथै लुटपाट र आगजनी गरेका थिए।
आयोगको विज्ञप्ति
गृहमन्त्रालयको विज्ञप्ति
भर्खरै
लोकप्रिय
