जेनजीको छनोट- सत्ता कि शुद्धि?

नेपालको वर्तमान परिस्थिति एउटा त्रासदीपूर्ण नाटकजस्तो छ। तर, दुर्भाग्य यो एक, दुई या तीन घण्टामा सकिने नाटक नभएर राष्ट्रको जीवनलाई अनिश्चित बनाउने एउटा परिस्थिति हो।

यो परिस्थिति किन उत्पन्न भयो, यसका पात्रहरू को हुन्, यसलाई सुधार्ने या यसबाट उत्पन्न चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गरी मुलुकलाई सुरक्षित भविष्यप्रति डोर्‍याउने दायित्व कसको हो?

यी प्रश्नबारे छलफल चलाउने, सबै पक्षको सहभागिता र समझदारीमा भोलिको गन्तव्य र मार्गचित्र कोर्ने व्यक्ति, समूह र शक्तिहरू नै भावी नेतृत्वमा स्थापित हुनेछन्।

भदौ २३ र २४ का घटनाबाट के सिक्ने? भदौ २३ को शान्तिपूर्ण प्रदर्शन उच्च तहको भ्रष्टाचार र केपी ओली शेरबहादुर देउवा सरकारको २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध थियो।

अहिले विश्लेषकहरू त्यसलाई विद्रोह या क्रान्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर, संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दबाएर युवाहरूको नरसंहारमा उद्यत सरकारले त्यो आवाजलाई अर्को रूप दियो। ०६३ यता सहिद उत्पादनको थलो बनेको नेपालले कर्तव्य निर्वाहका क्रममा ज्यान गुमाएका तीन प्रहरीबाहेक ७३ जना युवालाई सहिद घोषणा गर्‍यो। त्यसबापत प्रत्येक सहिदलाई १५ लाखका हिसाबले सरकारी ढुकुटीबाट क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो, हिजो माओवादी–कांग्रेस र एमालेले गरेजस्तै।

कसका कारण र केका लागि उनीहरूको ज्यान गयो, त्यो छानबिनमा सरकार लागेको छैन, हत्याराहरूबाट असुल गरिनुपर्ने रकम सरकारी ढुकुटीबाट झिकिँदै छ।

आततायी सत्ताबाट भएको अपराध जनताको तिरोबाट साम्य पारिँदै छ। सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा यसमा न्याय हुनु पर्दैन र? न्याय गर्दा सजाय अपराधीले पाउनुपर्छ। मुलुकले हैन।

जेनजी आन्दोलन केका लागि सडकमा आएको थियो? भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकार र राजनीतिक दललाई चेतावनी दिन, दबाब दिन। त्यो तत्काल सत्तामा जानका लागि थिएन। यो राजनीति र सत्ता शुद्धता तथा जवाफदेहिताका लागि थियो, सत्तामा जानका लागि थिएन।

प्रधानमन्त्रीको पदबाट केपी ओलीको राजीनामा, संसद् विघटन तथा संविधानले निषेध गरे पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्तिले उत्पन्न परिवेश ‘जेनजी’ को चासो र सम्बोधनको विषय हुनुपर्छ। तर, सांकेतिक फुच्चे कोटामा अस्थायी मन्त्रिपरिषद्‌मा गएमा विकल्पको सम्भावना बोकेको युवा समूह पनि त्यत्तिकै पदलोलुप र आठ दलीय सर्वसत्तावादकै संस्करण रहेछ भन्ने अर्थ लाग्नेछ।

किन आयो यो परिस्थिति? ०६३ को परिवर्तनमा आठ दलको सर्वसत्तावादले मध्यमार्गी, प्रक्रियावादी राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी, बिपीवादी, राजसंस्था पक्षधर शक्तिलाई निषेध गरेर जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सालाई राजनीतिक मूलधार, राजनीतिक र शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राख्यो १२–बुँदे पक्षधर शक्तिको बाह्य अभिभावकको निर्देशन र स्वार्थमा।

७६ युवाको रगत बगाई उनीहरूलाई निष्प्राण गरेपछि पनि ओली, देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक जीवनबाट अवकाश नलिनुले उनीहरू नेपाली जनता, युवा र मुलुकको वर्तमान तथा भविष्यप्रति सम्वेदनशील नभएको स्थापित गर्छ।

०६३ मा सामूहिक प्रतिबद्धतामार्फत भ्रष्टाचार नगर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यबाट बिचलित नहुने प्रण गरेका नेताहरू किन सर्वाधिक भ्रष्ट र लोकतन्त्रविरोधी भए?

कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी संयन्त्र र अवधारणाको पनि असफलता मानिनुपर्छ यसलाई। यसले यी दलभित्रका कथित युवा पुस्तालाई पनि जनताको नजरमा गिराएको छ। कुनै दलभित्रबाट भ्रष्ट अक्षम र युवा हत्याको दोषी नेतृत्वलाई स्विकार्दैनौँ भनेका छैनन्।

बरु, ओलीले त्यसलाई नेतृत्वको थप योग्यताका रूपमा लिँदै नेतृत्वको निरन्तरताको अडान लिइरहेका छन्। प्रचण्डविरुद्ध पार्टीमा विलासिताको र भ्रष्ट जीवनशैलीको आरोप लागेको छ।

देउवा फरक देखिएनन्। भदौ २३ र २४ मा अरुसँग यी दलका कार्यकर्तासमेत लुटपाटमा संलग्न भएको देखिए पनि तिनीहरूमाथि कारबाही गर्ने साहस र चरित्र दलहरूले देखाएका छैनन्।

अपराध र राजनीतिको घुलमिलले गर्दा राजनीतिज्ञको अपराधी सीमारेखा भेटिएको अवस्था छ। रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अपवाद रहेन।
राष्ट्रिय विध्वंशमा छानबिन हुन नसक्नु, प्रहरी र सशस्त्र राज्य ढुकुटीबाट घोषित भए पनि हत्या र विध्वंशमा त्यसलाई दण्डित गर्न नहुने अडान राख्नुले राज्य र राजकीय धर्मको पतन कुन पराकाष्ठमा पुगेको रहेछ विगत १९ वर्षमा, त्यो देखाएको छ।

सुशीला कार्की सरकारलाई सचेत गराउनु, उनलाई आफू सत्तामा पुगेको परिवेशबारे घचघच्याउनु जेनजीको दायित्व हो तर मुलुकको अबको गन्तव्य र त्यहाँ पुग्ने बाटो निर्माणबारे सर्वपक्षीय बहसको आयोजक पनि जेनजी बन्नु आवश्यक छ। मुलुकका शक्तिलाई बाहिर राखिएकाले नै यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो।

यो सुशीला कार्की सरकारले मात्र होइन, जेनजी समूहले समेत औपचारिक स्वरूपमा छिनोफानो गर्नुपर्ने विषय हो। राज्य ढुकुटीको लुट र संविधान र कानुनबाट निर्दिष्ट कर्तव्य पालन गर्दिनँ भन्ने छुट कुनै समूह, प्रहरी कर्मचारीतन्त्र या राजनीतिक पक्षले लिने हो भने सत्ता अपराधीको हातमा पुग्छ नै!
नेपालमा एनजिओ र बाहिरी दातासँग ‘फन्ड’ लिएर परियोजनामा सहभागीहरूले नै आफूलाई ‘सिभिल सोसाइटी’ भन्न थालेका छन्।

अधिकांश एनजिओ र त्यस्ता सिभिल सोसाइटी दलहरूका समर्थक, साझेदार र सहयोगी सञ्चार हुन्। त्यसैले सञ्चार र नागरिक समाजका नाममा भदौ २३, २४ को घटनामा छानबिनको माग गर्न बाध्य भए पनि युवा नरसंहारका दोषीलाई गिरफ्तार गरौँ र जेनजीले माग गरेअनुसार भ्रष्टाचारमा छानबिन गरौं भन्ने साहस उनीहरूले गरेका छैनन्। किन?

जेनजी समूहलाई राजनीतिक दल खोल्ने या मौजुदा दलमा जाने छुट छ, त्यो उसको अधिकार हो। तर, कर्तव्य के हो? उसका आन्दोलनको नाममा भएको विध्वंश र लुटपाटको शृंखला भविष्यमा मुलुकको नियति नबनोस्, पतीत, लुटतन्त्र र सत्ताबाट प्रेरित राजनीति अन्त्य होस् भनी सुनिश्चित गर्न आमसमझदारी बनाउन पहल गर्नु उसको जिम्मेवारी या कर्तव्य बनेको छ।

सुशीला कार्की सरकारलाई सचेत गराउनु, उनलाई आफू सत्तामा पुगेको परिवेशबारे घचघच्याउनु जेनजीको दायित्व हो तर मुलुकको अबको गन्तव्य र त्यहाँ पुग्ने बाटो निर्माणबारे सर्वपक्षीय बहसको आयोजक पनि जेनजी बन्नु आवश्यक छ। मुलुकका शक्तिलाई बाहिर राखिएकाले नै यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। खासगरी अराजकता र दण्डहीनताको प्रतीक बनेका ओली तथा कांग्रेस तथा माओवादी नेतृत्वको अराजकतावादले लोकतन्त्र, कानुनी शासन र कानुनको नजरमा सममनताको सिद्धान्त धराशायी बनाउने स्पष्ट देखिन्छ। त्यससँगै प्रशासन र प्रहरीयन्त्रले त्यही प्रवृत्तिलाई अनुमोदन गरेको वा त्योसँग नतमस्तक बनेको अभूतपूर्व उदाहरण पनि मुलुकसँग उपस्थित भएको छ। त्यसले गर्दा जेनजीको दायित्व झन् बढेको छ।

अतिवाद र निषेधको राजनीतिअन्तर्गत राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही र आत्मनिरीक्षणका लागि दबाब दिनु आवश्यक छ। धर्मनिरपेक्षतालाई हिन्दू समाज विखण्डन र धर्म परिवर्तनको पर्याय बनाउँदै एउटा विशेष धर्मको साम्राज्यवाद स्थापित गर्न क–कसले भूमिका खेल्दै छन्? ओली–देउवाको सत्ता लोलुपता र सर्वसत्तावादले दण्डित र निषेध गरेका शक्ति को हुन्? त्यसले कस्तो असर पारेको छ राष्ट्रिय राजनीतिलाई? अबको समाधान यी अध्ययनबाट हुनेछ।

विदेशी सहयोग र समर्थनमा कस्ता किसिमका अंकुश हुने गर्छन्? के जेनजीभित्र पनि त्यस्ता अंकुश छन्, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा? यी प्रश्नको उत्तरको खोजीले नेपाली राजनीतिको शुद्धिसँगै प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता तथा आर्थिक उन्नतिको स्वामित्व नेपाली युवाको नियन्त्रण र सहभागिताभित्र रहनेछ।