- भूमिहीन समुदाय र अधिकारकर्मीहरूले सरकारको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई ‘जनविरोधी पदक्षेप’ भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन्।
- विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयले संविधानमा सुनिश्चित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको आरोप लगाइएको छ।
- संगठनले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै दमनको हकमा प्रतिरोध गर्ने जनाएको छ।
काठमाडौँ– सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै भूमिहीन समुदाय र अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित बनेका छन्। भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले उक्त कदमलाई “जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन नागरिकमाथिको सुनियोजित आक्रमण” भनेर कडा शब्दमा विरोध गरेको छ।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गरेर संविधानमा सुनिश्चित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ। यो निर्णय पूँजीवादी सोच र विदेशी दलाल प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो।”
विज्ञप्तिअनुसार संविधानका धारा ३६, ३७, ४० र ४२ मार्फत सबै नागरिकलाई आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। आयोगले भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग खारेज गर्नु ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ भएको संगठनको दाबी छ।
“यो निर्णयले लोकतन्त्रको गम्भीर अवमूल्यन गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएन भने हामी देशव्यापी जनआन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।”
संगठनले आन्दोलनलाई संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाले अघि बढाइने बताउँदै दमनका कुनै पनि प्रयासको कडा प्रतिरोध गरिने चेतावनी दिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
