प्रचण्डले चाहेको ‘सर्वपक्षीय छलफल’मा राजसंस्था पक्षधर पनि अटाउँछन्?

काठमाडौँ-  विगत १९ वर्षदेखिको निषेधको राजनीति त्याग्न माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लचिलो बनेको संकेत देखिएको छ। अहिलेसम्मको सर्वदलीय सहमतिमा आधारित भनिए पनि तर वास्तविकतामा तीन ठूला दलको निर्णायक भूमिकाको सट्टा प्रचण्डले केही दिनयता सर्वपक्षीय सहमतिको वकालत गर्न थालेका छन्।

एक महिनाअघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। चुनावको निर्धारित तिथि आउन पाँच महिनाभन्दा कम समय रहँदा पनि दलहरू चुनावमा होमिने वातावरण बन्न नसकेको बताइरहेका छन्। सरकार र राज्यका निकायहरू खासगरी प्रहरीबीच समन्वयकारी सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा प्रचण्डसहित विभिन्न नेता तथा शक्तिहरू देशलाई एउटा मार्ग दिन सर्वपक्षीय सहमतिको वकालत गर्न थालेका छन्।

गत शुक्रबार ललितपुरमा सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा आफूलाई माओवादी अध्यक्षबाट महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजकका रूपमा उभ्याएका प्रचण्डले १९ वर्षदेखिको निषेधको राजनीति त्यागेर सर्वपक्षीय सहमतिको पक्षमा वकालत गरेका थिए। सम्पादकहरूसँग करिब २ घन्टा बिताउँदा प्रचण्डले पटकपटक अबको बाटो सर्वपक्षीय सहमति रहेको बताएका थिए। उनले सर्वपक्षीय छलफलबाट राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न अपिल गरेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही दिनअगाडि जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २६ राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा माहोल बनिरहेका बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूको सहमतिबिना आफू सत्तामा नफर्कने सन्देश दिएको जिकिर एक सञ्चारमाध्यममा गरेका थिए। सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियाका क्रममा प्रचण्डले माधव नेपालको राजसंस्थासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा कुने जवाफ दिएनन् तर भदौ २५ र २६ गते देश अर्कै कोर्सतिर जान खोजिरहेको जिकिर सम्पादकहरूसँग गरेका थिए। ‘कोर्स अर्कैतिर जान खोजिरहेको थियो, तर भूराजनीतिक चलखेलका कारण रोकियो,’ उनले सम्पादकहरूसँग भने।

भदौ २४ गते आफू सुरक्षित बन्न प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देललाई फोन गरेर सेनाको मुख्यालय गएको र त्यहाँ रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित सेनाप्रमुखसँग पटकपटक भेटेको प्रचण्डले बताएका थिए। उनले त्यो बेला आफ्नो हातमा केही पनि नरहेको र घटनाक्रमहरूको साक्षीमात्र बनेको प्रचण्डले बताएका थिए।

सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रियाका क्रममा प्रचण्डले पूर्वराजाको नाम त लिएनन् तर सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, अभियन्तासहित सबै पक्ष सम्मिलित सम्मेलन गरेर सर्वपक्षीय सहमति खोज्नुपर्ने बताएका थिए। उनले त्यस्तो सहमति खासगरी निर्वाचन र संविधान संशोधनका लागि गर्नुपर्ने बताएका थिए।

अहिलेसम्म आन्तरिक शक्ति व्यवस्थापन र पार्टी पुनर्गठनकै एजेन्डामा छलफल गरिरहेको १२- बुँदेको अर्को शक्ति नेपाली कांग्रेसले सैद्धान्तिक बहस नचलाए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको ढाँचामा कदम बढाउने संकेत देखाएका छन्। उनलाई पदत्याग गर्न महाधिवेश सम्मको समय दिन विचार भइरहँदा कार्यबाहक अध्यक्षका रूपमा पूर्णबहादुर खड्काप्रति उनको लचकताले उनी पनि मेलमिलापको बाटोमा अघि बढेको संकेत मिलेको हो। कार्यबाहक सभापतिको भूमिका पाउन लागेका खड्का नेपाली कांग्रेसभित्र विपी कोइरालाको मेलमिलाप नीति नजिक मानिन्छन्।

अर्कातिर १२-बुँदेमा भारतबाट देखिने गरी प्रतिनिधि बनेका कृष्ण सिटौला नेपाली कांग्रेसको कार्यबाहक हैसियतका अर्का दाबेदार हुन्। सिटौला नेपाली राजनीतिका त्यस्ता पात्र हुन् जसले क्यालेन्डरबाट पृथ्वी जयन्तीलाई हटाउनुका साथै राजा र दलहरूबीचको सहमतिविपरीत राजसंस्था हटाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।

पहिलो निर्वाचित संविधानसभामा हारेर प्रवेशको अधिकार गुमाए पनि गृहमन्त्रीको हैसियतमा सदनमा गएर राजसंस्था उन्मूलनको प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्ति हुन् उनी। उनी कार्यबाहक बनेमा त्यसले १२ बुँदेको अनुमोदन गरेको मानिनेछ। बिपीपुत्र सशांक जो विषयहरूबारे अस्पष्ट देखिन्छन् उनलाई कार्यबाहक दिने सम्भावना कांग्रेसमा देखिँदैन।

सिटौलाले कार्यबाहक नपाउनुलाई नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको शब्दमा आयातीत गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको निरन्तरताभन्दा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा लचिलो बन्नसक्ने संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानको पनि पुनर्गठन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानको बैठकले हिन्दुराष्ट्र स्थापना महाअभियानको पुनर्गठन गरेको हो। हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना र राजसंस्था स्थापनाका लागि कांग्रेसभित्र शंकर भण्डारीलगायत नेताहरू पहिल्यैदेखि घोषित रूपमा लागेका छन्। कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा सहमति जनाउनेहरूको संख्या ठूलो छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि सबै दलहरूबाट सहमति भएमा गद्दीमा फर्कने ‘मुड’मा देखिएका छन्। उनीनिकट स्रोतका अनुसार दलहरूले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा सहमति जनाए आफूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने उनले छलफलका क्रममा बताउने गरेका छन्। 

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देखिने गरी नै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियानमा छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी एक नेतृ खुस्बु ओलीले अहिले देश संवेदनशील मोडमा उभिएको उल्लेख गर्दै भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा गहिरो राजनीतिक समझदारी, जिम्मेवार नेतृत्व र साझा समाधानले मात्र स्थिरता र दिशा दिन सक्ने बताएकी छन्। उनले बुद्धिमानी, संयमता र दूरदृष्टिको राजनीति जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै फरक विचारलाई एउटै छलफल र संवादको प्रक्रियामा ल्याएर साझा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु अहिलेको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेकी छन्।

राष्ट्रलाई स्थिरता र दिशामा उभ्याउन सबै स्टेकहोल्डरहरू, फरक विचारधारा, फरक राजनीतिक र गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका पात्रहरू, नागरिक समाज एकै टेबलमा आएर समाधान खोज्नु अहिलेको अपरिहार्यता रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित केही शक्तिहरू भने यसबारे मुखर देखिएका छैनन्।

उता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि सबै दलहरूबाट सहमति भएमा गद्दीमा फर्कने ‘मुड’मा देखिएका छन्। उनीनिकट स्रोतका अनुसार दलहरूले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा सहमति जनाए आफूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने उनले छलफलका क्रममा बताउने गरेका छन्।