- नेपालमा Gen Z आन्दोलन दशकौँदेखिको राजनीतिक विफलता र कुशासन विरुद्धको जनआक्रोशबाट उत्पन्न भएको हो, जसले ७६ नागरिकको ज्यान लिएको छ।
- अन्तरिम सरकारको प्रमुख कार्यभार निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्नु र आगामी निर्वाचन तयारी गर्नु हो।
- राजनीतिक दल र Gen Z दुवैले नैतिक सुधार, समन्वय र रणनीतिक तयारी गरेर देशको भरपर्दो राजनीतिक निकासमा योगदान दिनुपर्छ।
नेपालले हालसालै सामना गरेको ‘जेनेरेसन जेड’ आन्दोलन दशकौँदेखिको राजनीतिक विफलता र कुशासन विरुद्धको जनआक्रोशको विस्फोटक रूप हो। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुशासनको अभाव र पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रति चरम वितृष्णाका कारण उठेको यो आन्दोलनले ७६ जना नागरिकको ज्यान लियो र ठूलो सम्पत्ति क्षति पुर्यायो। यसैको परिणाम स्वरूप, राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न, निष्पक्ष छानबिन गर्न र निर्वाचन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सहित अन्तरिम सरकार गठन भएको छ।
अन्तरिम सरकारको प्रमुख कार्यभार आन्दोलनका गम्भीर घटनाहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्नु हो। तर, अहिले राजनीतिक दलहरू र आन्दोलनकारी पक्ष बीच एक-अर्काका नेता तथा अभियन्तालाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नु पर्ने प्रतिशोधको माग चर्किदै गएको छ। यो परिस्थिति देशलाई ‘मुठभेड’ र संवैधानिक शून्यता तर्फ धकेल्ने गम्भीर खतरा हो। कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने विषय लहड, आरोप वा राजनीतिक दबाबका आधारमा होइन, केवल छानबिन आयोगको निष्पक्ष प्रतिवेदन र प्रचलित कानुनले मात्रै निर्धारण गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दल र Gen Z को अनिवार्य आत्म–सुधार र समन्वयको आवश्यकता
नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई समाधान गर्न परम्परागत राजनीतिक दलहरू र युवा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको Gen Z दुवै पक्षमा तत्काल नैतिक सुधार र रणनीतिक समन्वय अपरिहार्य छ।
राजनीतिक दलहरूको बृहत् आत्मआलोचना र नैतिक शुद्धीकरण: स्थापित दलहरूले बृहत् आत्मआलोचना (Grand Introspection) गर्दै विगतमा गरेका आफ्ना नीतिगत त्रुटि, आर्थिक अनियमितता र सत्ता लिप्सा लाई स्वीकार गर्नै पर्छ। पार्टी भित्र संरचनात्मक पुनर्संरचना गर्न र नैतिकतामा आधारित नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिशोधको भाषा (Language of Vengeance) बोल्ने र विभाजनकारी अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि दलका शीर्ष नेतृत्वबाटै कठोर पहल हुनु पर्छ। दलहरूले आफ्नो भ्रष्ट छवि नसच्याए देश गम्भीर गृहयुद्धतर्फ जाने खतरा छ।
Gen Z को परिपक्वता र रणनीतिक तयारी: Gen Z ले आन्दोलनलाई दिगो राजनीतिक निकास दिने परिपक्वता र क्षमता (Maturity and Capacity) विकास गर्नैपर्छ। भावनात्मक आन्दोलन मात्र नभई, ठोस परिणामका लागि उनीहरूले तत्काल राजनीतिक र कानुनी विज्ञहरूको टोलीसँग (Team of Political and Legal Experts) बृहत् छलफल गरी सहयोग लिनुपर्छ। आफ्नो मागको कानुनी आधार, देशको यथार्थ अवस्था, क्षमता र भूराजनीति (Geopolitics) लाई गहिरो गरी बुझेर परिणाममुखी रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। अपरिपक्व हठले युवा आन्दोलनको शक्तिलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
अन्तरिम सरकारको प्राथमिक कार्यभार र निष्पक्ष मध्यस्थताको भूमिका
अन्तरिम सरकारको मुख्य लक्ष्य आगामी निर्वाचनको वातावरण तयार पार्नु र छानबिन प्रक्रियालाई सहज बनाउनु हो यसले कुनै पनि विवादित मुद्दामा पक्षपोषण गर्नु हुदैन।
कानुनी शासनमा जोड र उच्चतम धैर्यता: आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित आयोगलाई कुनै पनि पक्षले दबाब दिनु वा प्रभावित पार्नु हुदैन।सरकारले हतारमा पक्राउ वा कारबाहीको माग नगरी आधिकारिक प्रतिवेदनको धैर्यता पूर्वक प्रतीक्षा गर्नु पर्छ। दोषी प्रमाणित नभए सम्म सबै निर्दोष हुन् भन्ने कानुनी शासन (Rule of Law) को सिद्धान्तलाई अन्तरिम सरकारले पालना गर्नैपर्छ। छानबिन आयोगको सिफारिस, सङ्कलित प्रमाण र विद्यमान फौजदारी संहिता अनुसार मात्रै कारबाही अगाडि बढ्नु पर्छ।
शान्तिसुरक्षा र कानुनी नियन्त्रण: स्थायित्वका लागि कानुनको शासन कायम गर्दै शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्छ। जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरूलाई फिर्ता ल्याउने र लुटिएका पुलिसका हतियारहरू संकलन गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउँदै जनतामा विश्वास जगाउने काम अत्यावश्यक छ।
निष्पक्ष मध्यस्थताको भूमिका: अन्तरिम सरकारले दुवै पक्षलाई वार्तामा ल्याउन निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता (Impartial Arbitrator) को रूपमा काम गर्नुपर्छ। यसका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की जस्तो उच्च सम्मानित, निर्विवाद र संवैधानिक व्यक्तित्वले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उपयुक्त देखिन्छ।
संस्थागत सुधार, सुशासन र अर्थतन्त्रका लागि बृहत् एजेन्डा
वर्तमान संकटबाट बाहिर निस्कन र दिगो सुशासनको जग बसाल्न अन्तरिम सरकारले निम्न विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ:
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायपालिका शुद्धीकरण: अन्तरिम सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी शून्य सहनशीलताको सन्देश दिनुपर्छ। न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम राख्न राजनीतिकरणबाट टाढा राख्दै शुद्धीकरणको पहल गर्नुपर्छ।
संस्थाहरूको सबलीकरण र सुरक्षा सुधार: न्यायपालिका, अख्तियार, निर्वाचन आयोग जस्ता आधारभूत संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णतः बन्द गरी तिनीहरू लाई स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही बनाउनु पर्छ। प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायहरूमा व्यापक व्यावसायिक सुधार (Security Reform) आवश्यक छ।
युवाका मागको संस्थागत सम्बोधन र सेवा प्रवाह: युवाहरूले उठाएका मागहरूलाई केवल कानुन व्यवस्थाको समस्याको रूपमा नहेरी राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय गुनासो एकाइ स्थापना गरी जनताको गुनासो सुन्ने र सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोग मार्फत नागरिकमैत्री, सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र रोजगारी सृजना: गैरआवश्यक खर्च कटौती गरी, उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र वैदेशिक लगानीको वातावरण सुधार गर्न न्यूनतम साझा आर्थिक कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ। युवालाई देशमै रोक्न स्वरोजगार र सीप विकासका विशेष योजनाहरूलाई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारको छलफल: राजनीतिक अस्थिरताको कारक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने सुधार (जस्तै: थ्रेसहोल्ड बढाउने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बहस) सम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति तयार पार्नु पर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायपालिका शुद्धीकरण: अन्तरिम सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी शून्य सहनशीलताको सन्देश दिनुपर्छ। न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम राख्न राजनीतिकरणबाट टाढा राख्दै शुद्धीकरणको पहल गर्नुपर्छ।
विदेश नीतिमा सन्तुलन, राष्ट्रिय हित र बाह्य चुनौती व्यवस्थापन
नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सन्तुलित विदेश नीति अपरिहार्य छ।
सन्तुलित कूटनीति र राष्ट्रिय हित: अन्तरिम सरकारले भारत र चीन जस्ता ठूला छिमेकी राष्ट्रका साथै अन्य शक्तिराष्ट्रहरूसँग पनि सन्तुलित र सुदृढ सम्बन्ध कायम राख्नु पर्छ। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर प्रभावकारी कूटनीति अपनाउनु जरुरी छ। नेपालीहरूको विदेशमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न भिसा लगायतका समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ।
विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण: नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी शक्तिलाई हस्तक्षेपको मौका दिनु हुँदैन। सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित रही भूराजनीतिक दबाबलाई सन्तुलनमा राख्नु पर्ने चुनौती छ। कुनै पनि देशको राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थमा परेर निर्णय गर्नु हुदैन।
अन्तरिम सरकारले गर्न नहुने काम (The Red Lines)
आफ्नो जनादेशलाई सीमित राख्न अन्तरिम सरकारले निम्न कार्यहरूबाट कठोरतापूर्वक जोगिनुपर्छ:
- दीर्घकालीन महत्वका निर्णय र विवादास्पद सम्झौता: अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराउने बाहेक दीर्घकालीन असर पार्ने नीतिगत निर्णय, विवादास्पद सम्झौता वा नयाँ परियोजना ल्याउनु हुदैन। यसले निर्वाचित सरकारको अधिकार क्षेत्र माथि अतिक्रमण गर्छ।
- मनपरी नियुक्ति र राजनीतिक पूर्वाग्रह: योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्ने र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कार्यबाट सरकार जोगिनुपर्छ।
- गैरकानुनी काम र संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप: सरकारले पूर्ण रूपमा कानुनको पालना गर्नुपर्छ र अख्तियार, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्नु हुदैन। कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण बाट जोगिनु आवश्यक छ।
- सामाजिक विभाजन र अनावश्यक मिडियाबाजी: जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय सामाजिक सद्भाव भत्काउने किसिमका कुनै पनि अभिव्यक्ति वा काम गर्नु हुदैन। मन्त्रीहरूले संयमित भएर बोल्नुपर्छ र अनावश्यक मिडियाबाजीबाट जोगिनुपर्छ।
सरकारलाई असफल बनाउन सक्ने मुख्य चुनौतीहरू
अन्तरिम सरकारले सामना गर्नुपर्ने आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरू जटिल र बहुआयामिक छन्:
आन्तरिक चुनौतीको जटिलता: अन्तरिम सरकारका घटकहरू बीच स्वार्थको टकराव र राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख चुनौती हो। कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र राजनीतिकरणले गर्दा महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुग्छ छोटो समयमा युवाहरूको उच्च दबाब सम्बोधन गर्न नसक्नु, र वर्षौ देखि जरा गाडेको भ्रष्टाचारको जालो लाई छोटो समयमा नियन्त्रण गर्न असम्भव प्रायः हुनु मुख्य आन्तरिक चुनौती हुन्।
बाह्य चुनौतीको संवेदनशीलता: नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप र दबाब एउटा पुरानो समस्या हो। चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक उतारचढावका कारण वैदेशिक सहायता र रेमिट्यान्समा कमी आउनु प्रमुख बाह्य चुनौतीहरू हुन्।
अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक मोडमा छ। एउटा पक्षको हतार र अर्को पक्षको प्रतिशोधको राजनीतिले देशलाई गृहयुद्ध वा संवैधानिक शून्यतातर्फ धकेल्न सक्छ। यसको एकमात्र सुरक्षित निकास भनेको कानुनी बाटो र विधिमा आधारित शासन (Rule of Law) को पूर्ण पालना गर्नु हो। निष्पक्ष छानबिन आयोगको प्रतिवेदन नै सत्य र न्यायको आधारशिला हो। यो प्रतिवेदन नआए सम्म सबैले उच्चतम राजनीतिक धैर्यता देखाउनु पर्छ। छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले दोषी किटान गरे पछि, ऊ जुनसुकै पद वा शक्तिको भए पनि, बिना हिचकिचावट कानुन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने दृढता अन्तरिम सरकारले देखाउनै पर्छ। राजनीतिक निकास द्वन्द्व बढाएर होइन, विधि र विवेकको पालना गरेर मात्रै सम्भव छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
