- भोटेकोशी गाउँपालिकामा सञ्चालित ४५ मेगावाट क्षमताको अपर भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइने सहमति भयो।
- ‘जेनजी आन्दोलन’को क्रममा गरिएको सम्झौताबाट आयोजनाको पावर प्लान्ट पुनः सञ्चालनमा आएको छ र सामाजिक उत्तरदायित्वमा वृद्धि गरियो।
- आयोजनाको बन्दले करिब २७ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको बताइँदै लगानीकर्ताहरूले यो सम्झौतामा नयाँ चुनौती देखेका छन्।
सिन्धुपाल्चोक- सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा सञ्चालित ४५ मेगावाट क्षमताको अपर भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर स्थानीय एक समूहले निःशुल्क प्राप्त गरेको छ।
‘जेनजी आन्दोलन’को नाममा भोटेकोशी जेन-जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेड नामक समूहले आयोजनाको कामकारबाही करिब एक महिनादेखि बन्द गराएपछि अन्ततः आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी र स्थानीय समूहबीच आइतबार सहमति भएको हो।
लामो समयदेखि जारी सेयर मागको विवाद समाधान भएसँगै आयोजनाको पावर प्लान्ट आजदेखि नै सञ्चालनमा आएको छ।
सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू:
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला लगायतको रोहवरमा भएको सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू निम्नानुसार छन्:
१० प्रतिशत सेयर सहमति: आयोजना प्रभावित स्थानीय जनतालाई दिने भनिएको साविकको ६ प्रतिशत सेयरमा थप ४ प्रतिशत बढाई जम्मा १० प्रतिशत सेयर आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनतालाई निःशुल्क रूपमा दिने सहमति भएको छ।
सार्वजनिक लगानी कम्पनी: उक्त १० प्रतिशत सेयर स्थानीयद्वारा खडा गरिएको भोटेकोशी जेन-जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई दिइनेछ।
सामाजिक उत्तरदायित्वमा वृद्धि: भोटेकोशी पावर कम्पनीले भोटेकोशी गाउँपालिकालाई सामाजिक उत्तरदायित्वबापत दिँदै आएको रकममा वृद्धि गरी अब वार्षिक रु २ करोड ५० लाख प्रदान गर्नेछ।
लाभांशबाट कर्जा चुक्ता: जेन-जी कम्पनीले सेयरका लागि बैंकमा ऋणको निवेदन दिने र सो कर्जाका लागि भोटेकोशी पावर कम्पनी जमानी बस्नेछ। कर्जा र ब्याज आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको लाभांशबाट चुक्ता गरिनेछ। लाभांशबाट चुक्ता नभए बाँकी रकम जेन-जी कम्पनीले स्विकार्ने सहमति भएको छ।
आयोजनालाई करोडौंको नोक्सान
झन्डै एक महिनासम्म आयोजना बन्द रहँदा वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्नबाट वञ्चित भएको कम्पनीले करिब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमाएको थियो।
आयोजना बन्द भएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल आयोजना सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको यो माग र सम्झौतालाई ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले ‘नयाँ चुनौती’ को रूपमा लिएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
