- एमालेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै अदालत जाने सुझाव दिएको छ।
- विभिन्न दलहरूले चुनावको मिति तय भइसकेकाले चुनावमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने दृष्टिकोण राखे।
- कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरे।
काठमाडौँ – एमालेले मात्रै सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन सुझाव दिएको छ।
बुधबार सभामुख घिमिरेले बोलाएको विघठित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलरुको छलफलमा एमालेले जेनजी आन्दोलनपछि विघठित प्रतिनिधिसभामा असंवैधानिक रहेकाले पुनःस्थापनाको माग गर्दै अदालत जान सुझाव दियो।
तर अरु दलले भने चुनावको मिति तय भइसकेको र त्यसका लागि वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा चुनावमै बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव सभामुख घिमिरेलाई दिए।
मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सुरु गरेसँगै एकै दिन दशवटा निवेदन परेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा संसदको प्रमुखका हिसाबले पुनःस्थानाको माग राख्दै अदालत जाँदा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा घिमिरेले सुझाव माग गरेका थिए।
एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकाले पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिनुपर्ने सुझाव दिए। बैठकपछि बर्तौलाले भने, ‘संसद विघटन असंवैधानिक, अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक हो । यसको संवैधानिक परीक्षण सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । संसद पुनःस्थापना गरिनु आवश्यक छ । देश अहिले संवैधानिक मार्ग भन्दा बाहिर छ । संवैधानिक लिकमा ल्याउन निर्वाचन र संसद पुनःस्थापना नै हो।’
विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले अस्ष्ट कुरा सभामुख समक्ष राख्यो। प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरेले संसद विघटनलाई आफ्नो पार्टीले असंवैधानिक भने पनि चुनावमा जान कांग्रेस पछि नहट्ने बताए। उनले संसद पुनःस्थानको पक्ष वा विपक्षमा उभिने पार्टीको ठोस धारणा दिएनन्। तर अदालतमा मुद्दा परेकाले त्यसबाट आउने फैसलालाई भने सम्मान गर्ने बताए।
‘वर्तमान सरकार र संसद विघटन असंवैधानिक कदम भनेका छौँ । दशैँअघि नै पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट यो असंवैधानिक कदम भएको भनिसकेका छौँ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले निर्वाचनबाट पछि हट्दैनौँ, घिमिरेले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सम्मान गर्छौं । हामी निर्वाचनमा जानबाट पछि हट्दैनौँ । हामी निर्वाचनमा जान तयार छौँ । निर्वाचनको तयारीमा पार्टी लाग्छ ।’
विघटित संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले प्रष्ट भाषामा चुनाव केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव सभामुखलाई दियो। तत्कालीन प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखलाई आफूले दिएको सुझावबारे जानकारी दिँदै देश सञ्चारसँग भने, ‘देशको समग्र परिस्थितिले चुनावको तयारीमै जानु उपयुक्त हुन्छ। अदालतले निर्णय गर्ने कुरा एउटा भयो, हामी आफूतिर लाग्नु हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा संविधानलाई ट्राकमा फर्काउने लोकतान्त्रिक बाटो चुनाव नै हो।’
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले विघटनको विषयमा सर्वोच्चले दिने निर्णयलाई मध्यनजर गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले आफ्नो पार्टी चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको सभामुखलाई जानकारी गराए।
बैठकपछि पाण्डेले भने, ‘डिरेल भएको संवैधानिक अवस्थालाई लिकमा ल्याउने निर्वाचनले नै हो । जनताको ताजा जनादेश नै हो ।’ तर सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन नसकेको उनको भना थियो। ‘अहिले चुनावको वातावरण छैन । सरकारका मन्त्रीहरु नै चुनाव नगर्ने नगर्ने टाइपका भाषणहरु गरिरहेका छन्, छलफलपछि उनले भने।
राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले भने जेनजीका माग पुरा गरेर मात्रै संसद पुनःस्थापना गर्ने भए त्यतातिर लाग्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जेन जीका माग पूरा नगरीकन संसद पुनःस्थापना गर्नु हुँदैन । जेन जीको अहिलेको माग भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो, त्यो माग पूरा गर्नुपर्छ । संसदबाट पारित गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता भएमात्रै संसद पुनःस्थापना गरौँ नत्र नगरौँ ।’
बैठकमा रास्वपाका प्रतिनिधिहरु भने सहभागी भएनन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
