- सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जाने विषयमा विभिन्न प्रमुख सचेतक र कानूनी पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
- नेपाल बारले संसद विघटनलाई असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कदम भन्दै त्यसको कडा भर्त्सना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
- बारका पदाधिकारिहरुले सभामुखलाई विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने बारे नेपालमा दुबै अभ्यास भएको सुझाव दिए।
काठमाडौँ – सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा विभिन्न पक्षसँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।
बुधबार बिहान विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरेका सभामुख घिमिरेले बिहीबार पनि परामर्शलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
बिहीबार उनले महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारी, नेपाल बारका पदाधिकारी, पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरुसँग छलफल गरे। छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले नेपाल बारका पदाधिकारीहरुलाई संसदको प्रमुखको हैसियतले आफू विघटनविरुद्ध अदालत जानु उपयुक्त हुन्छ कि चुप बस्नु? भनेर राय माग गरेका थिए।
सभामुखको भनाई उद्धृत गर्दै नेपाल बारका महासचिव केदार कोइरालाले भने, ‘उहाँले संस्थाको प्रमुखका हिसाबले अदालत जानु ठीक होला कि चुप बस्न? भनेर सुझाव माग्नुभयो।’
आफूहरुले विघटन लगत्तै बारेले सार्वजनिक गरेको धारणा नै आफूहरुको सुझावको भएको अध्यक्ष प्राडा विजय मिश्रसहितका पदाधिकारीले जवाफ दिए।
नेपाल बारले भदौ २७ गते नै विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटनलाई असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कमद भन्दै भत्साना गरेको थियो।
बारका अध्यक्ष र महासचिवले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भाद्र २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष विपरीत रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भत्र्सना गर्दछ।’
तीन पूर्व महान्यायाधिवक्ताको सभामुखलाई सुझाव: पुनःस्थापनामा नजानू
बारले संसद विघटनलाई पश्चगामी कदम भएकाले अस्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।
‘नेपाल बार एसोसिएसन संविधानको संरक्षणका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग छ । नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि बहानामा यस्तो पश्चगामी कदमलाई अस्वीकार गर्दछ । यस परिवेशमा संविधानको अक्षरशः पालना गर्न गराउन र नेपाली जनताको बलिदानी पूर्ण इतिहासको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि कदम चाल्नको लागि तयार भई यस कायमा सहकार्यको लागि आम जनसमुदायमा आह्वान समेत गर्दछ, बारले भनेको थियो।
बिहीबार सभामुखलाई बारको उक्त धारणाबारे औपचारिक रुपमा जानकारी दिएको कोइरालाले बताए। ‘विघटनको सवालमा हामीले पहिल्यै धारणा दिएका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो त्यहीँ नै मान्यता हो, हामीले त्यहीँ भयाँै, कोइरालाले देश सञ्चारसँग भने।
बारका पदाधिकारीले सभामुख आफैँ विघटनविरुद्ध अदालत गएको र नगएको दुवै अभ्यास नेपालको भएको स्मरण गराएका थिए। त्यस्तो अवस्थामा कुन तरिका अपनाउने आफैँ छनोट गर्न आग्रह गरे।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंथाना र तारानाथ रानाभाट प्रत्यर्थीका रुपमा मात्रै विघटनविरुद्ध अदालत गएका थिए भने अग्नि सापकोटा आफैँ निवेदक भएर सर्वोच्च पुगेका थिए। बारका पदाधिकारीले नोमिनेसको अघिल्लो दिनसम्म एउटा निर्णयमा पुग्न र पुनःस्थापनाको पक्षमा आवाज बलियो हुँदा परोक्ष रुपले चुनावका लागि बल पुग्नेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
