- सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
- समितिले नर्सहरूको उचित तलब सुनिश्चित गरी तिहार बिदाअघि सहमति गराउन पहिलो बैठक आयोजना गरेको छ।
- समितिलाई एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ, जसमा दीर्घकालीन समाधानका सुझाव समावेश हुनेछन्।
काठमाडौँ- नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न सरकारले १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले शुक्रबार नै पहिलो बैठक बसेर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने पहल थालेको छ।
देशभरका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर तत्काल समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएकी थिइन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार तिहार बिदा सुरु हुनुअघि नै सहमति गराएर सेवा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले आजै बैठक आयोजना गरिएको हो। उनले भने, “भोलिदेखि बिदा भएकाले कामको चाप बढ्छ। त्यसैले आजै सहमति गरेर नर्सहरूलाई काममा फर्काउने प्रयास भइरहेको छ।”
समितिलाई एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक सुझाव र कार्ययोजना समावेश गरिनेछ।
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइका प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, गृह, अर्थ, श्रम र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन, अफिन र आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्। सदस्य सचिवको जिम्मेवारी मन्त्रालयकै चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई दिइएको छ।
नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब रु. ३४,७३० तथा सुविधा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
समितिको कार्यादेश:
१. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकसम्बन्धी पूर्वपरिपत्र र प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्ने।
२. नर्सिङ पेशामा न्यूनतम सरकारी सरह तलब–भत्ता सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहमति र कार्यान्वयनका कदम तय गर्ने।
३. बारम्बार दोहोरिने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका लागि नीति, सुझाव र कार्ययोजना तयार पार्ने।
भर्खरै
लोकप्रिय
