अ
+
अ
अ
-
देशसञ्चार AI सारांश
- मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली सरकारद्वारा नियुक्त ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
- सरकारले राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेभित्र फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको छ।
- वकिलहरूले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
राजदूत फिर्ता गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ जना देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन्।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले एकैदिन सिफारिस भएका कतिपय राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर केहीलाई यथावत् राख्नु समानताको हक विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। सरकारले ११ देशका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र फर्किसक्न निर्देशन दिएको छ।
अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । रिटमा सुनुवाइका लागि कात्तिक ९ मा पेशी तोकिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
