अ
+
अ
अ
-
देशसञ्चार AI सारांश
- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान संकट समाधानका लागि छबुँदे मार्गचित्रको प्रस्ताव गरेका छन्।
- उनले संविधान संशोधन गरी संसद् बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्थाको माग गरेका छन्।
- ओलीले सर्वदलीय सरकारद्वारा तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रस्तावसहित अग्रिम सहमति निर्माणको आवश्यकता जोडेका छन्।
काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान संकट समाधानका लागि छबुँदे मार्गचित्र प्रस्ताव गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवाधिकार एलाइन्स) को टोलीसँग मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले छबुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका हुन्।
एमालेका नेता बिष्णु रिजालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना संकट समाधानको पहिलो उपायका रूपमा अघि सारेका छन्। त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि चुनावी सरकारको प्रयोजनका लागि दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गर्न पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेका छन्।
जेन–जी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता बढ्न नदिन आफूद्वारा पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी नगरिने पनि ओलीले बताएका छन्। त्यस्तै,
जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने र उक्त सरकारद्वारा तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पनि ओलीले गरेका छन्। त्यसो गर्दा फागुन २१ कै घोषित मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव हुने पनि ओलीको दाबी छ। संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन यी सबै कामको सुनिश्चितताका लागि राजनाीतिक दलहरुबीच अग्रिम सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन्।
यस्तो छ ओलीको छ बुँदे मार्गचित्र:
१. असंवैधानिक रुपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना
२. प्रतिनिधिसभाबाट तुरुन्तै संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि चुनावी सरकारको प्रयोजनका लागि दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था
३. जेन–जी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता बढ्न नदिन आफूद्वारा पुनः प्रधानमन्त्रीको दावी नगरिने स्पष्ट
४. जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन
५. उक्त सरकारद्वारा तीन महिनाभित्र निर्वाचन । त्यसो गर्दा फागुन २१ कै घोषित मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव
६. संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन यी सबै कामको सुनिश्चितताका लागि राजनाीतिक दलहरुबीच अग्रिम सहमति निर्माण
भर्खरै
लोकप्रिय
