- प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट सुनुवाइ गर्न वरिष्ठ न्यायाधीशको इजलास गठन गरेका छन्।
- संसद विघटनलाई गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मानी सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट दर्ता गरिएको छ।
- प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको आरोप छ।
काठमाडौँ – संसद विघटनविरुद्धको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुलाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका लागि इजलास बनाएका हुन्। बुधबार तोकिएको इजलसामा न्यायाधीशहरु राउतसहित सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएकोे संसद विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट निवेदनहरु परेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने संवैधानिक मान्यता र सर्वोच्च अदालतले दुईपटक स्थापित गरेको नजिरविपरीत संसद विघटन गरिएको थियो। उक्त कार्य गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै अधिवक्ताहरुले सर्वोच्चमा रिट दिएका छन्। अदालत आफैँ जलेर ध्वस्त भएका कारण रिट दर्ता र सुनुवाइमा ढिलाइ भए पनि बुधबारदेखि सुनुवाइ थालिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते संविधानको धारा ६१ (४) का आधारमा सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिलाई दिइएको संविधानको संरक्षकको धाराका आधारमा कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ। दुवै कार्य संविधानको उल्लंघन भएको निवेदकहरुको जिकिर छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
