- संसद् विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ।
- वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराइले सरकारलाई गैरसंवैधानिक काम नगर्न आदेश दिन अदालतमा माग गरेको बताए।
- जेनजी आन्दोलनपछि गरिएको संसद् विघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट परेका छन्।
काठमाडौँ– संसद् विघटनविरुद्धको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको इजलासमा बुधबारदेखि सुनाइ सुरु भएको हो।
सुनुवाइकाक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराइले संविधानमा थप क्षति हुन नदिन अदालतबाट आदेश हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले संवैधानिक प्रावाधानविपरीत कुनै पनि काम नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
अन्तरिम सरकारलाई दूरगामी महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको उनको इजलासमा दाबी थियो।
संवैधानिक इजलसामा न्यायाधीशहरु राउतसहित सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएकोे संसद् विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट निवेदनहरु परेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने संवैधानिक मान्यता र सर्वोच्च अदालतले दुईपटक स्थापित गरेको नजिरविपरीत संसद विघटन गरिएको थियो।
उक्त कार्य गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै अधिवक्ताहरुले सर्वोच्चमा रिट दिएका छन्। अदालत आफैँ जलेर ध्वस्त भएका कारण रिट दर्ता र सुनुवाइमा ढिलाइ भए पनि बुधबारदेखि सुनुवाइ थालिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते संविधानको धारा ६१ (४) का आधारमा सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिलाई दिइएको संविधानको संरक्षकको धाराका आधारमा कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ।
दुवै कार्य संविधानको उल्लंघन भएको निवेदकहरुको जिकिर छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
