- पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकले उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्यो।
- जाँचबुझ आयोगले असोज १२ गते पासपोर्ट रोक्का र उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गराउन सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो।
- निवेदकले स्थान हद तोक्ने कार्यलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न गैरकानुनी रहेको बताएका छन्।
काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपत्यका छाड्न नपाउने जाँचबुझ आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मंगलबार आयोगले स्थान हद तोकेको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्दै कार्यान्वन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले जाँचबुझ आयोगविरुद्ध अन्तरिम आदेश जरी गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चका अनुसार निरौलाको इजलासले कारण देखाउन आदेश भने जारी गरेको छ।
आयोजले असोज १२ गते ओली, लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्का साथै काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने गरी स्थान हद तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सिलवालले सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
उनीहरुलाई आवत जावतका लागि स्थान हद तोक्ने कार्य राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण भएको निवेदकको दाबी छ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रत्यार्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आदेश गठन गरेको उल्लेखित आयोगका उक्त आदेश, कार्य र पत्र प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी छन्। पासपोर्ट रोक्का र उल्लिखित व्यक्तिहरुलाई उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी लगाएको स्थान हकको आदेश कुन कानुनको कुन प्रबन्ध अनुसार गरिएको भन्ने समेत उल्लेख नभएकाले उल्लिखित कार्य र पत्रहरू पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित गरिएको कुरा प्राइमा केसी मैं प्रस्ट भएकाले गैरकानुनी हुन्।’
भर्खरै
लोकप्रिय
