- वरिष्ठ अधिवक्ता डा नारायण घिमिरेले फागुन २१ अघि संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दै निर्वाचन अघि नै परिवर्तन सकिने बताए।
- उनले सर्वलीय सहमति र सहभागितामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन गर्ने सुझाव दिए।
- मसौदामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्नुपर्नेसम्बन्धी धारणाहरु समावेश गरिएको छ।
काठमाडौँ– वरिष्ठ अधिवक्ता डा नारायण घिमिरेले फागुन २१ अघि संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि उठिरहेको संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा आफ्नो धारण राख्दै उनले निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका हुन्।
आइतबार रिपोर्टस क्लव नेपालमा आफूले तयार पारेको प्रस्तावित मसौदाबारे जानकारी गराउँदै उनले भने– ‘निर्वाचन अघि पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। माथिल्लो हाउस (राष्ट्रियसभा) त अहिले पनि छ नि।’
‘सर्वलीय सहमति र सहभागितामा संविधान संशोधन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी संविधान संशोधन र परिमार्जपछि मात्र निर्वाचन गराउँदा हालको विकृति र विसंगतिको अन्त्य हुनसक्छ’, प्रस्तावित मसौदामा उनले भनेका छन्।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले कार्यकारी प्रमुख कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि मसौदा तयार पारेका छन्। उनले दलहरूले निर्वाचनमा जानुअघि नै प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने तोक्नुपर्ने मसौदामा राखेका छन्।
तोकिएको व्यक्तिले देशभरबाट बहुमत ल्याएपछि ठूलो दलको हैसियतले उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने घिमिरेको तर्क छ।
उनले जेनजीको मागअनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारी, मन्त्रीय चयन प्रकृया, प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था, प्रदेश संरचनाका विषयमा पनि मसौदा तयार पारेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
